छत्तीसगढ़ में जल्द हो सकता है बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कलेक्टर और एसपी का हो सकता है तबादला
रायपुर। छत्तीसगढ़ में जल्द ही प्रशासनिक फेरबदल होने की संभावना जताई जा रही है। विधानसभा का बजट सत्र 21 मार्च को समाप्त होने के बाद राज्य के कई जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक (एसपी) बदले जा सकते हैं। इसके साथ ही मंत्रालय में पदस्थ सचिव स्तर के अधिकारियों के विभागों में भी फेरबदल की संभावना है। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक, इस बार सरकार का मुख्य ध्यान जिलों में प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों की पदस्थापना में बदलाव पर रहेगा।
आने वाले चुनावों के बाद प्रशासनिक बदलाव की तैयारी
सूत्रों के अनुसार, विधानसभा सत्र समाप्त होने के बाद हाल ही में राज्य में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव संपन्न हुए हैं। अब राज्य में अगले कुछ वर्षों तक कोई बड़ा चुनाव नहीं होने वाला है, जिससे सरकार को जिलों में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने का अच्छा अवसर मिल गया है। खास बात यह है कि नगरीय निकाय चुनावों में सत्ताधारी भाजपा ने प्रदेश के दस निगमों में जीत हासिल की है और पंचायत चुनावों में भी भाजपा को बड़ी सफलता मिली है। राज्य के अधिकांश जिला पंचायतों और जनपदों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों का दबदबा बना हुआ है।
कलेक्टर और एसपी के प्रदर्शन का होगा आकलन
इन चुनावों से पहले सरकार ने जिलों में कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों के प्रदर्शन पर निगरानी रखी थी। अब चुनावों के परिणामों के बाद सरकार कलेक्टरों और एसपी के प्रदर्शन का आकलन कर रही है और इस आधार पर बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। इन बदलावों का उद्देश्य राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन को और भी प्रभावी बनाना है। खासकर केंद्र सरकार की योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने और उसका लाभ आम जनता तक पहुंचाने के लिए यह कदम उठाए जा सकते हैं।
पहले भी हुए थे आंशिक फेरबदल
इस साल जनवरी से लेकर मार्च तक राज्य सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियों की पदस्थापना में आंशिक फेरबदल किए थे। इसमें सात आईएएस, 11 आईपीएस, 60 राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों और कुछ आईएफएस अधिकारियों के तबादले किए गए थे। हालांकि, तब सरकार बड़े स्तर पर प्रशासनिक सर्जरी नहीं कर पाई थी, लेकिन अब अधिकारियों के मुताबिक सरकार के पास अब पूरी स्थिति का आकलन करने और बड़े बदलाव करने का अच्छा मौका है।
कानून व्यवस्था में सुधार के लिए एसपी का बदलाव
राज्य सरकार का एक और लक्ष्य राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करना है। ऐसे जिलों में जहां आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, वहां एसपी के बदले जाने की संभावना है। इन बदलावों के बाद सरकार उम्मीद कर रही है कि प्रशासनिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था में सुधार होगा, जो राज्य के विकास को गति देने में मदद करेगा।
इन बड़े बदलावों के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक व्यवस्था किस दिशा में आगे बढ़ती है।
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