CG Top 10 News Today: छत्तीसगढ़ की आज की 10 बड़ी खबरें, हर घर तिरंगा अभियान से उठेगी देशभक्ति की लहर, अब नक्सल फंडिंग पर भी गिरेगी ईडी की गाज, OPS पर लगी ब्रेक और UPS बना नया विकल्प, स्कूलों में GPS से लगेगी हाजिरी, सट्टेबाज ने छोड़े पुलिस पर कुत्ते, मलेशिया में छत्तीसगढ़ी युवक गिरफ्तार, पेट्रोल पंपों पर हेलमेट नहीं तो तेल नहीं, राजस्व विभाग ने 7 दिन में भूमि दस्तावेज देने का तय किया टाइम, बस्तर में फिल्मी अंदाज़ में गिरफ्तारी, और सरकारी योजनाओं में तकनीक का तड़का समेत पढ़ें CG की प्रमुख खबरें…
CG Top 10 news Today: छत्तीसगढ़ की सभी बड़ी और छोटी खबरें रोजाना हमारी नजर में रहती हैं। दक्षिण कोसल के विशेष सेगमेंट ‘CG की 10 बड़ी खबरें’ में हम आपको समाचार जगत की हर गतिविधि का अपडेट सरल और सहज भाषा में प्रदान करेंगे। तो आइए, पत्रकारिता की इस दुनिया में बने रहें और छत्तीसगढ़ की हर ताजातरीन खबर से अपनी जानकारी को और विस्तृत करे।
हर घर तिरंगा अभियान: छत्तीसगढ़ में तीन चरणों में लहराएगा देशभक्ति का रंग
Har Ghar Tiranga Campaign 2025: छत्तीसगढ़ में 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 2 से 15 अगस्त तक “हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता” अभियान चलेगा। ये कार्यक्रम तीन चरणों में होगा—पहले चरण में स्कूलों में तिरंगा थीम पर सजावट और गतिविधियां, दूसरे चरण में तिरंगा कंसर्ट और रैली, और तीसरे चरण में सरकारी बिल्डिंग्स से लेकर गांव की गलियों तक तिरंगा फहराया जाएगा।कार्यक्रम में देशभक्ति के साथ स्वच्छता और जल संरक्षण का संदेश भी शामिल किया गया है। हर जिले में सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स से लेकर पंचायत स्तर तक भागीदारी सुनिश्चित की गई है। सरकार ने सोशल मीडिया और वेबसाइटों से इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का टारगेट रखा है।
बस्तर में पुलिस-सट्टेबाज़ आमने-सामने: आरोपी ने छोड़े कुत्ते, पुलिस ने चलाई चालाकी
Bastar Bookie Arrest with Dogs: जगदलपुर से एक सीन फिल्मी स्टाइल में सामने आया, जब सट्टेबाज़ को पकड़ने पहुंची पुलिस टीम पर उसने अपने चार आक्रामक कुत्ते छोड़ दिए। लेकिन पुलिस भी कम नहीं थी—डॉग रेस्क्यू टीम बुलाई गई, कुत्तों को काबू किया गया और फिर आरोपी को गिरफ़्तार कर लिया गया।मौके से सट्टा पर्ची और बड़ी रकम भी बरामद की गई। पुलिस ने बताया कि आरोपी लंबे समय से ऑनलाइन सट्टा चला रहा था।
राजस्व विभाग की बड़ी पहल: अब 7 दिन में मिलेंगे भूमि दस्तावेज
Land Documents in 7 Days: राज्य सरकार ने जमीन से जुड़े दस्तावेजों को लोगों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को आसान और तेज़ कर दिया है। अब खसरा, नक्शा, बी-1, चकबंदी रिकॉर्ड जैसे ज़रूरी कागज़ात सिर्फ़ 7 दिनों में मिलेंगे। अगर तुरंत चाहिए, तो 3 दिन में ‘तत्काल सेवा’ का विकल्प भी है। ये सब छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत होगा। सरकार का मकसद है—पारदर्शिता बढ़े, दलाल हटें, और आम आदमी का काम बिना चक्कर लगाए हो।
हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं: कलेक्टर का कड़ा फैसला
CG Helmet Mandatory for Petrol: कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने सड़क हादसों को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब बिना हेलमेट वाले दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। यह आदेश सभी पेट्रोल पंपों पर लागू होगा और यदि कोई इसका उल्लंघन करता है, तो उस पर कार्रवाई भी तय है। मेडिकल इमरजेंसी को इससे छूट दी गई है। प्रशासन ने इसे जनजागरूकता अभियान से भी जोड़ दिया है।
मलेशिया में बिलासपुर का युवक गिरफ्तार, वीजा ओवरस्टे का शक
CG Man Arrested in Malaysia: बिलासपुर निवासी दीपक तंबोली, जो मलेशिया में नौकरी की तलाश में गया था, अब वहां पुलिस की हिरासत में है। बताया जा रहा है कि उसका वीजा एक्सपायर हो गया था। दीपक की मानसिक स्थिति पहले से ठीक नहीं थी। 18 जुलाई के बाद परिवार का उससे कोई संपर्क नहीं था, जिससे घरवाले बेहद परेशान थे। अब छत्तीसगढ़ पुलिस ने विदेश मंत्रालय से संपर्क साधना शुरू कर दिया है ताकि युवक को भारत लाया जा सके।
OPS की विदाई, UPS की एंट्री: छत्तीसगढ़ में पेंशन सिस्टम में बड़ा बदलाव
Old Pension Scheme Closed: छत्तीसगढ़ में आज यानी 1 अगस्त 2025 से पुरानी पेंशन योजना (OPS) खत्म कर दी गई है। अब सरकारी नौकरी में आने वाले कर्मचारियों को केवल दो विकल्प मिलेंगे—NPS या UPS। UPS यानी ‘एकीकृत पेंशन योजना’ में अंतिम 25 सालों के औसत वेतन पर 50% पेंशन, और 10 साल की सेवा पर ₹10,000 न्यूनतम पेंशन तय की गई है। सरकार का दावा है कि ये सिस्टम ज्यादा पारदर्शी और फायदे का सौदा है।
सरकारी स्कूलों में मोबाइल से लगेगी हाजिरी, शिक्षा में डिजिटल क्रांति
Mobile Attendance in CG Govt Schools: छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में अब ‘VSK अटेंडेंस ऐप’ से हाजिरी लगेगी। शिक्षक हो या छात्र, सभी को मोबाइल ऐप से GPS लोकेशन के आधार पर उपस्थिति दर्ज करनी होगी। इससे ग़ायब रहने की आदत पर लगाम लगेगी और स्कूल की मॉनिटरिंग भी रियल टाइम में होगी। ऐप से छुट्टियों की अर्जी, नोटिस भेजना, रिपोर्ट तैयार करना सब संभव होगा। ये सिस्टम Vidya Samiksha Kendra के ज़रिए लागू किया जा रहा है।
जिला अस्पतालों में संविदा डॉक्टर्स की बहाली, स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगा बूस्ट
राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के तहत 3 विशेषज्ञ और 20 संविदा मेडिकल ऑफिसर की बहाली की है। ये नियुक्तियां जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में की जा रही हैं ताकि चिकित्सा सेवाएं तेज़ और प्रभावी हों। डॉ. स्नेहा वर्मा, डॉ. काशिफा रफत जैसे अनुभवी डॉक्टरों को संवेदनशील जिलों में तैनात किया गया है। सरकार ने कहा है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मज़बूती मिलेगी।
रक्षाबंधन पर यात्रियों की मुश्किलें बढ़ीं: बिलासपुर जोन की 4 पैसेंजर ट्रेनें 6 से 15 अगस्त तक रद्द
Train cancellation in Bilaspur zone: रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस जैसे बड़े त्योहारों के बीच यात्रियों के लिए बुरी खबर है। बिलासपुर रेलवे जोन की चार अहम पैसेंजर ट्रेनों को 6 से 15 अगस्त 2025 तक रद्द कर दिया गया है। रेलवे प्रशासन ने बताया कि इस दौरान संबलपुर स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग और नॉन-इंटरलॉकिंग का कार्य होना है, जिसकी वजह से ट्रेनों को रद्द किया गया है। रायपुर, बिलासपुर और टिटलागढ़ के बीच यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को इससे असुविधा होगी, खासकर उन लोगों को जो रक्षाबंधन पर अपने परिवार से मिलने जाते हैं। रद्द की गई ट्रेनें ज्यादातर गरीब और सामान्य वर्ग के लोगों की रोजाना यात्रा का सहारा थीं। त्योहारों के समय इस तरह की रुकावटें यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बन रही हैं।
अब नक्सल फंडिंग पर कसेगा शिकंजा: रायपुर में हुई बड़ी बैठक, ED-NIA मिलकर करेंगी कार्रवाई
Naxal Terror Funding ED and NIA Joint Action: छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। रायपुर में हुई उच्चस्तरीय बैठक में फैसला लिया गया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) अब मिलकर नक्सलियों की टेरर फंडिंग पर संयुक्त कार्रवाई करेंगी। इस बैठक में 8 राज्यों के IG और DIG स्तर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हुए। बैठक का नेतृत्व इंटेलिजेंस ब्यूरो के स्पेशल डायरेक्टर ऋत्विक रूद्र ने किया। बैठक में यह बात सामने आई कि नक्सल गतिविधियों के लिए शहरी नेटवर्क, लीगल फ्रंट और ग्रामीण स्तर पर बड़े पैमाने पर फंडिंग होती है। अब ED और NIA इस वित्तीय नेटवर्क को ट्रैक कर उसकी जड़ पर वार करेंगी ताकि नक्सली गतिविधियों को कमजोर किया जा सके।
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