नई दिल्ली, 22 जून 2024: जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक आज 22 जून, 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है, जिनमें शामिल हैं:
- ऑनलाइन गेमिंग पर कर: पिछली बैठक में, जीएसटी काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28% का कर लगाने का फैसला किया था। इस बैठक में इस दर पर पुनर्विचार किया जा सकता है।
- उर्वरक पर कर: वर्तमान में, उर्वरकों पर 5% की दर से जीएसटी लगता है, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनिया जैसे कच्चे माल पर 18% जीएसटी लगता है। उर्वरक पर कर कम करने की मांग लंबे समय से की जा रही है, और इस बैठक में इस पर फैसला हो सकता है।
- जीएसटी ढांचे को सरल बनाना: जीएसटी काउंसिल लगातार जीएसटी ढांचे को सरल बनाने और अनुपालन को आसान बनाने के लिए काम कर रही है। इस बैठक में इस दिशा में और कदम उठाए जा सकते हैं।
बैठक में अन्य संभावित मुद्दे:
- ई-वे बिल: जीएसटी काउंसिल ई-वे बिल प्रणाली को और मजबूत बनाने के उपायों पर विचार कर सकती है।
- इनपुट टैक्स क्रेडिट: जीएसटी काउंसिल इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा कर सकती है।
- छोटे और मध्यम उद्यमों (एसएमई) के लिए राहत: जीएसटी काउंसिल एसएमई के लिए अनुपालन बोझ को कम करने के लिए राहत के उपायों पर भी विचार कर सकती है।
बैठक का महत्व:
जीएसटी काउंसिल की बैठकें भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे जीएसटी से संबंधित नीतिगत फैसलों को निर्धारित करती हैं। इस बैठक में लिए गए फैसले देश में व्यापार और उद्योग को प्रभावित करेंगे।
निष्कर्ष:
जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक महत्वपूर्ण होने की संभावना है क्योंकि इसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बैठक के परिणामों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा।
अतिरिक्त जानकारी:
- जीएसटी काउंसिल भारत में जीएसटी से संबंधित नीतियां बनाने के लिए जिम्मेदार एक संवैधानिक निकाय है।
- जीएसटी काउंसिल में केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं।
- जीएसटी काउंसिल की बैठकें आमतौर पर हर तीन महीने में आयोजित की जाती हैं।
