छत्तीसगढ़ में डीजे साउंड और लेजर लाइट से हो रहे नुकसान को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले पर शासन से स्पष्ट जवाब मांगा और पूछा कि अब तक प्रतिबंध लागू करने में देरी क्यों हो रही है। कोर्ट ने कहा कि जांच और रिपोर्ट की प्रक्रिया तेज की जाए और अगली तिथि तक ठोस जानकारी प्रस्तुत की जाए। अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी।
सरकार ने बताया, कड़े कानून की तैयारी अंतिम चरण में
सुनवाई के दौरान शासन की ओर से जानकारी दी गई कि डीजे और लेजर लाइट पर नियंत्रण के लिए कड़े प्रावधान तैयार किए जा रहे हैं। अधिकारी ने बताया कि नियमों का मसौदा लगभग तैयार है और जल्द ही इसे अंतिम रूप देकर कोर्ट के सामने रखा जाएगा। सरकार का कहना है कि बढ़ते ध्वनि प्रदूषण और लोगों की सुरक्षा को देखते हुए यह कदम जरूरी है।
याचिकाकर्ता ने रखा लेजर से होने वाले नुकसान का मुद्दा
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि लेजर बीम आंखों को गंभीर क्षति पहुंचा सकती है और इस संबंध में मामलों का डाटा जुटाया जा रहा है। वकील ने कोर्ट से कुछ और समय की मांग की जिसे अदालत ने स्वीकार किया। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मुख्य सचिव को शपथपत्र देने के निर्देश दिए थे जिसमें यह बताना था कि लेजर पर रोक के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
हाईकोर्ट ने राज्य शासन से मांगा स्पष्ट जवाब
सुनवाई के दौरान अदालत ने नाराजगी जताई कि डीजे शोर और लेजर लाइट पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कदम देर से क्यों उठाए जा रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि अब तक क्या प्रक्रिया अपनाई गई और इसके परिणाम क्या रहे। अदालत ने यह भी कहा कि लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े इस मामले में देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।
लगातार निगरानी में है डीजे शोर और प्रदूषण का मामला
हाईकोर्ट इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है। इसके साथ एक हस्तक्षेप याचिका भी दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि तेज आवाज वाले डीजे और लेजर लाइट से सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। अदालत का रुख सख्त है और संकेत दिए गए हैं कि जल्द ही राज्य में डीजे और लेजर के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदियां लागू हो सकती हैं।
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