
PM Housing Scheme: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से गरीब परिवारों के लिए राहत भरी खबर आई है। गुंडरदेही नगर पंचायत क्षेत्र में रहने वाले ऐसे परिवार जो लंबे समय से आबादी भूमि पर बसे हैं और कच्चे मकानों में गुजर-बसर कर रहे हैं, अब उन्हें पक्का घर नसीब होगा। नगरीय प्रशासन विभाग के निर्देशों के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत तैयारी तेज कर दी गई है। इस योजना के जरिए पात्र हितग्राहियों को अपना मकान बनाने के लिए ढाई लाख रुपये तक की सरकारी मदद दी जाएगी।
आबादी भूमि वालों को मिलेगा मौका
इस बार योजना के नियमों में बड़ी ढील दी गई है। जिन लोगों के पास जमीन के पुख्ता कागजात नहीं थे लेकिन वे लंबे समय से आबादी भूमि पर काबिज हैं, उन्हें भी योजना का लाभ मिलेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जो परिवार नियमित रूप से नगरीय निकाय के टैक्स का भुगतान कर रहे हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। जमीन संबंधी अड़चनों को दूर करने के लिए सरकार ने नियमों को पहले के मुकाबले काफी सरल बना दिया है ताकि कोई भी पात्र परिवार इस लाभ से वंचित न रहे।
आवेदन के लिए बना विशेष हेल्प डेस्क
नगर पंचायत गुंडरदेही के कार्यालय में आवेदकों की सुविधा के लिए एक विशेष हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। लोग दफ्तर के समय में जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं और योजना की बारीकियां समझ सकते हैं। इसके अलावा आने वाले दिनों में हर वार्ड में विशेष शिविर भी लगाए जाएंगे। इन कैंपों का मकसद उन लोगों तक पहुँचना है जो कार्यालय तक नहीं आ सकते। मौके पर ही दस्तावेजों की जांच की जाएगी और फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
इन जरूरी दस्तावेजों को रखें तैयार
योजना का लाभ लेने के लिए कुछ बुनियादी कागजात अनिवार्य किए गए हैं। आवेदन के साथ परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड, निवास प्रमाण के लिए वोटर आईडी और बीपीएल या प्राथमिकता श्रेणी का राशन कार्ड देना होगा। इसके अलावा बैंक पासबुक की फोटोकॉपी जरूरी है जो आधार से लिंक होनी चाहिए। आबादी भूमि पर कब्जे का प्रमाण या पुराने टैक्स की रसीद भी जमा करनी होगी। साथ ही मुखिया की पासपोर्ट फोटो और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर होना भी आवश्यक है।
अध्यक्ष ने की समय पर आवेदन की अपील
नगर पंचायत अध्यक्ष प्रमोद जैन ने शहर के नागरिकों से अपील की है कि वे इस मौके का फायदा उठाएं और समय रहते अपने दस्तावेज जमा कर दें। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति को फॉर्म भरने या पात्रता को लेकर कोई दुविधा है, तो वे सीधे नगर पंचायत कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। प्रशासन की कोशिश है कि इस सर्वे के जरिए जल्द से जल्द पात्र लोगों की सूची तैयार कर उन्हें पहली किस्त जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जा सके।



