छत्तीसगढ़ में धान खरीदी: कैबिनेट के अहम फैसले

धान खरीदी की शुरुआत

छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर 2024 से धान खरीदी प्रक्रिया की शुरुआत होने जा रही है, जो 31 जनवरी 2025 तक चलेगी। यह फैसला मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद लिया गया। डिप्टी मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस बार धान खरीदी को लेकर कई नए फैसले लिए गए हैं, जो किसानों के लिए फायदेमंद होंगे।

धान खरीदी के लिए नई व्यवस्थाएं

इस बार धान खरीदी को और सुचारू बनाने के लिए टोकन सिस्टम लागू किया जाएगा। सीमांत और लघु किसानों को दो टोकन, जबकि दीर्घ किसानों को तीन टोकन दिए जाएंगे। इससे धान खरीदी की प्रक्रिया व्यवस्थित ढंग से हो सकेगी। इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक तौल यंत्र का उपयोग किया जाएगा, ताकि खरीदी में पारदर्शिता बनी रहे।

किसानों के लिए एकीकृत पोर्टल

धान खरीदी के लिए कृषि विभाग ने किसानों के लिए एकीकृत पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की है, जो 31 अक्टूबर 2024 तक चलेगी। इस पोर्टल से किसान अपने धान की खरीदी का डिजिटल रिकॉर्ड रख सकेंगे, जिससे उन्हें समय और मेहनत दोनों की बचत होगी।

बायोमेट्रिक सिस्टम

धान खरीदी में पारदर्शिता और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए इस साल भी बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य रहेगा। हर किसान का बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा ताकि उनकी पहचान पुख्ता हो सके और खरीदी में कोई धांधली न हो।

जूट बारदाना की व्यवस्था

धान के सुरक्षित भंडारण के लिए राज्य सरकार ने 8 लाख गठान जूट बारदाना खरीदने का फैसला लिया है। इनमें से 4.02 लाख गठान जूट कमिश्नर के माध्यम से खरीदे जाएंगे, ताकि धान का भंडारण सुरक्षित ढंग से हो सके।

डाटा एंट्री ऑपरेटरों के वेतन में वृद्धि

कैबिनेट ने सहकारी समितियों में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटरों के वेतन में वृद्धि करते हुए इसे 18,420 रुपये प्रतिमाह कर दिया है। यह फैसला 2023-24 के खरीफ विपणन वर्ष के लिए लिया गया है, जिसके तहत सरकार पर 60 करोड़ 54 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय भार आएगा।

अनुकम्पा नियुक्ति

कैबिनेट ने दिवंगत शिक्षकों के परिवारों के लिए अनुकम्पा नियुक्ति का ऐलान किया है। इस फैसले से प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता मिलेगी, जो सरकार के मानवीय दृष्टिकोण को दर्शाता है।

राजनैतिक मामलों की वापसी

कैबिनेट ने 49 राजनैतिक मामलों को कोर्ट से वापस लेने का निर्णय लिया है। ये मामले मुख्यतः राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित थे और जनहित को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इन्हें वापस लेने का फैसला किया है।

पुलिस भर्ती में छूट

छत्तीसगढ़ पुलिस में भर्ती के लिए आयु सीमा में 5 साल की छूट देने का फैसला भी किया गया है, जिससे अधिक से अधिक योग्य उम्मीदवार इस भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा ले सकें।

धान उपार्जन का लक्ष्य

राज्य सरकार ने इस वर्ष 160 लाख टन धान उपार्जन का लक्ष्य रखा है, जो सरकार की किसानों के हितों की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

धान खरीदी की पारदर्शिता

धान की खरीदी में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक तौल यंत्र और बायोमेट्रिक सिस्टम को अनिवार्य किया है। इससे किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिलेगा और धान की सही मात्रा का आकलन हो सकेगा।

किसानों के लिए फायदे

• टोकन सिस्टम: किसानों को टोकन दिया जाएगा, जिससे खरीदी प्रक्रिया आसान होगी।
• बायोमेट्रिक सत्यापन: इससे फर्जीवाड़ा रुकेगा और खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता रहेगी।
• जूट बारदाना: सुरक्षित धान भंडारण के लिए पर्याप्त बारदाना की व्यवस्था होगी।

किसानों की सुविधा के लिए कदम

धान खरीदी प्रक्रिया को सरल और सुरक्षित बनाने के लिए राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इससे न केवल खरीदी प्रक्रिया में सुधार होगा, बल्कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य भी मिलेगा।