Modi Cabinet Decisions: मोदी कैबिनेट के बड़े फैसले: 14 फसलों पर बढ़ी MSP, कोयला गैसीकरण और रेल प्रोजेक्ट्स जैसे कई फैसलों को मिली मंजूरी
Modi Cabinet Decisions Kharif MSP: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किसानों और बुनियादी ढांचे को लेकर कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 प्रमुख खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में शानदार बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस फैसले का सीधा फायदा करोड़ों किसानों को मिलेगा। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कोयला गैसीकरण (Coal Gasification) और सेमी हाई-स्पीड रेल परियोजनाओं के लिए बड़ा बजट आवंटित किया गया है।
किसानों के लिए बड़ी सौगात: फसलों के दाम में बंपर इजाफा
सरकार ने खेती की बढ़ती लागत को देखते हुए एमएसपी की नई दरें घोषित की हैं ताकि किसानों को उनकी मेहनत का सही मोल मिल सके। इस बार सबसे ज्यादा बढ़ोतरी सूरजमुखी के बीजों में की गई है जिसके दाम 622 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिए गए हैं। इसके अलावा कपास के भाव में 557 रुपये और तिल के दाम में 500 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। धान की कीमतों में हुई इस बढ़ोतरी का बड़ा असर छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में दिखेगा जहां बड़े पैमाने पर धान की खरीदी होती है। इससे किसानों की आमदनी बढ़ने के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
कोयला गैसीकरण योजना: ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा भारत
कैबिनेट ने कोयला गैसीकरण प्रोजेक्ट के लिए 37,500 करोड़ रुपये के भारी-भरकम निवेश को हरी झंडी दिखाई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि भारत के पास अगले दो सदियों के लिए कोयले का पर्याप्त भंडार मौजूद है। इस योजना के जरिए अब कोयले का उपयोग केवल जलाने में ही नहीं बल्कि गैस, उर्वरक और बिजली उत्पादन में भी किया जाएगा। इससे विदेशों से होने वाले गैस और केमिकल के आयात पर निर्भरता कम होगी और पर्यावरण को भी कम नुकसान पहुंचेगा। यह प्रोजेक्ट देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से एक गेम चेंजर साबित हो सकता है।
रेल और हवाई सफर को नई रफ्तार: अहमदाबाद-धोलेरा प्रोजेक्ट मंजूर
बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार ने रेल क्षेत्र में 20,667 करोड़ रुपये की लागत से अहमदाबाद और धोलेरा के बीच देश की पहली स्वदेशी तकनीक वाली सेमी हाई-स्पीड डबल लाइन बिछाने का फैसला किया है। यह रेल लाइन औद्योगिक विकास को नई गति देगी। इसके साथ ही नागपुर के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को पीपीपी मॉडल के जरिए आधुनिक बनाने की मंजूरी दी गई है। इस आधुनिकीकरण से छत्तीसगढ़ और आसपास के राज्यों से महाराष्ट्र जाने वाले यात्रियों को वैश्विक स्तर की सुविधाएं मिल सकेंगी और व्यापारिक गतिविधियों में भी सुगमता आएगी।
आगामी चुनावों और अर्थव्यवस्था पर असर
कैबिनेट के इन फैसलों को आगामी चुनावी समीकरणों और देश की जीडीपी रफ्तार को बनाए रखने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। एमएसपी में वृद्धि से जहां ग्रामीण इलाकों में असंतोष कम होगा वहीं भारी निवेश वाले बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट्स से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सरकार का मानना है कि इन कदमों से न केवल किसानों की क्रय शक्ति बढ़ेगी बल्कि देश के औद्योगिक कॉरिडोर भी विकसित होंगे। कुल मिलाकर ये फैसले कृषि और तकनीक के समन्वय से विकसित भारत की नींव को और मजबूत करने वाले साबित होंगे।
