CG Top 10 News Today: छत्तीसगढ़ की 10 बड़ी खबरें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डीजे-लेजर पर सख्ती, जांजगीर-चांपा से आईएसआई संदिग्ध की गिरफ्तारी, महासमुंद में बाल श्रम पर एक्शन, बेमेतरा योग दिवस में विधायक की नाराजगी, मरवाही में व्यापारी का अपहरण, निकायों में नया पीडब्ल्यूडी एसओआर लागू होने, निजी स्कूलों को आरटीआई से राहत, 104 आरोग्य हेल्पलाइन पर संकट, एमपी-सीजी पेंशनरों की महंगाई राहत बाधा खत्म होने और रामदहा वॉटरफॉल में युवक की डूबने से मौत की बड़ी खबरें समेत पढ़ें छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें…
CG Top 10 News Today: छत्तीसगढ़ की सभी बड़ी और छोटी खबरें रोजाना हमारी नजर में रहती हैं। दक्षिण कोसल के विशेष सेगमेंट ‘CG की 10 बड़ी खबरें’ में हम आपको समाचार जगत की हर गतिविधि का अपडेट सरल और सहज भाषा में प्रदान करेंगे। तो आइए, पत्रकारिता की इस दुनिया में बने रहें और छत्तीसगढ़ की हर ताजातरीन खबर से अपनी जानकारी को और विस्तृत करे
डीजे और लेजर लाइट पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार को नया कानून बनाने का निर्देश
छत्तीसगढ़ में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई और कहा कि डीजे और लेजर लाइट के खिलाफ वर्तमान में की जा रही कार्रवाई काफी नहीं है। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सरकार को एक विस्तृत हलफनामा पेश करने और विधानसभा के मानसून सत्र में एक सख्त कानून लाने की दिशा में काम करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। रायपुर की एक नागरिक समिति द्वारा दायर इस याचिका में बताया गया कि वर्तमान नियमों के तहत दोषियों पर सिर्फ 500 या 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है, जो बेहद कम है। इसमें उपकरणों को जब्त करने या सख्त सजा देने का कोई ठोस प्रावधान नहीं है। हालांकि, सरकार ने कोर्ट को सूचित किया है कि ध्वनि नियंत्रण नियमों में बदलाव के लिए एक समिति बनाई गई है, लेकिन अदालत ने इस पर जल्द से जल्द ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
जांजगीर-चांपा में आईएसआई से जुड़ा संदिग्ध गिरफ्तार, टारगेट किलिंग की थी साजिश
छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले की अकलतरा पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े एक बड़े मामले का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने यहां के एक किराये के मकान से पंजाब के तरन तारण निवासी 23 वर्षीय युवक सेवक सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि आरोपी पाकिस्तान समर्थित स्लीपर सेल का सदस्य है और उसके पास से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े कई महत्वपूर्ण डिजिटल सबूत मिले हैं। जांच में सामने आया है कि आरोपी अपने मोबाइल के जरिए पाकिस्तान, सऊदी अरब और मैक्सिको के कई अंतरराष्ट्रीय नंबरों के संपर्क में था। वह छत्तीसगढ़ के संवेदनशील स्थानों, महत्वपूर्ण व्यक्तियों और उनकी लोकेशन से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो सीमा पार भेज रहा था। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि उसे ड्रोन के माध्यम से हथियार मिलने वाले थे, जिसके बाद उसे टारगेट किलिंग जैसी वारदातों को अंजाम देना था। यह पूरा मामला पुलिस के किरायेदार सत्यापन अभियान के दौरान पकड़ में आया।
महासमुंद में बाल श्रम पर बड़ा एक्शन, 6 बच्चे रेस्क्यू और पिकअप वाहन जब्त
महासमुंद जिले में बाल श्रम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने अपने प्रवास के दौरान तुमगांव थाना क्षेत्र में एक पिकअप वाहन को रोका, जिसमें एक बैंड पार्टी द्वारा 6 नाबालिग बच्चों को काम के लिए ले जाया जा रहा था। आयोग की अध्यक्ष ने संवेदनशीलता दिखाते हुए तुरंत मौके से ही संबंधित अधिकारियों को तलब किया। संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी बच्चों को सुरक्षित निकाला और उन्हें तुमगांव थाने भेजा। इसके साथ ही बाल श्रम में इस्तेमाल हो रहे पिकअप वाहन को जब्त करने और उसके मालिक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग इस मामले में बाल अधिकार संरक्षण नियम 2005 के तहत कड़ा संज्ञान ले रहा है।
योग दिवस कार्यक्रम में प्रोटोकॉल पर बवाल, पोस्टर में फोटो न होने से नाराज हुए विधायक
बेमेतरा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जिला स्तरीय कार्यक्रम में उस समय प्रशासनिक लापरवाही सामने आई, जब साजा विधानसभा क्षेत्र के विधायक ईश्वर साहू नाराज होकर मंच से नीचे उतर गए। दरअसल, कार्यक्रम स्थल पर लगाए गए मुख्य पोस्टर में जिले के अन्य जनप्रतिनिधियों की तस्वीरें तो शामिल थीं, लेकिन स्थानीय विधायक ईश्वर साहू की तस्वीर गायब थी। इसे अपनी उपेक्षा और प्रोटोकॉल का उल्लंघन मानते हुए विधायक मंच छोड़कर चले गए। स्थिति बिगड़ती देख वहां मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने तुरंत बीच-बचाव किया और उन्हें मनाने की कोशिश की। काफी समझाइश और मान-मनौव्वल के बाद विधायक वापस मंच पर लौटे और कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस घटना के बाद से स्थानीय राजनीति और प्रशासनिक कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं।
मरवाही में फिल्मी अंदाज में किराना व्यापारी का अपहरण, जांच में जुटी पुलिस
मरवाही थाना क्षेत्र के उषाढ़ गांव में दिनदहाड़े एक किराना व्यापारी गिरीश यादव के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक कार में सवार होकर आए कुछ अज्ञात बदमाशों ने खुद को पुलिसकर्मी बताया और पूछताछ के बहाने व्यापारी से बात शुरू की। इसके बाद बदमाशों ने पिस्तौल दिखाकर जबरन व्यापारी को कार में बैठाया और फरार हो गए। यह पूरी वारदात वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और ग्रामीणों में सुरक्षा को लेकर काफी नाराजगी है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने नाकाबंदी कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है।
छत्तीसगढ़ के शहरी निकायों में नया पीडब्ल्यूडी एसओआर मंजूर, विकास कार्यों में आएगी तेजी
छत्तीसगढ़ सरकार के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने लोक निर्माण विभाग की नई दर अनुसूची को अपनी मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद अब नगर निगमों और नगर पालिकाओं में होने वाले भवन, सड़क और बिजली से जुड़े सभी निर्माण कार्यों के एस्टीमेट वर्तमान बाजार मूल्य के आधार पर तैयार किए जाएंगे। साल 2015 के पुराने बेस रेट की जगह अब नए मानकों के अनुसार प्राक्कलन बनने से परियोजनाओं की लागत वास्तविक बाजार दर के करीब होगी। इस नए एसओआर में दरों को जीएसटी से अलग रखा गया है, जिससे बिलिंग और भुगतान की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी। अधिकारियों को उम्मीद है कि इस बदलाव से टेंडर प्रक्रिया अधिक प्रतिस्पर्धी होगी और लंबे समय से ठेकेदारों की कमी के कारण अटके काम दोबारा शुरू हो सकेंगे।
निजी स्कूलों को आरटीआई से बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग का आदेश पलटा
बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि केवल सीमित सरकारी मदद या फीस प्रतिपूर्ति मिलने के आधार पर किसी भी निजी स्कूल को सूचना के अधिकार के तहत ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ नहीं माना जा सकता। न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद की एकलपीठ ने कोरबा के डीएवी पब्लिक स्कूल से जुड़े मामले में केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें स्कूल के प्राचार्य को लोक सूचना अधिकारी घोषित करते हुए जुर्माना लगाया गया था। अदालत ने कहा कि किसी निजी संस्थान को आरटीआई के दायरे में लाने के लिए उस पर सरकार का सीधा नियंत्रण या व्यापक वित्तीय निर्भरता होना अनिवार्य है। यह स्कूल पूरी तरह से एक निजी ट्रस्ट द्वारा संचालित है और इसे मिलने वाली सहायता बेहद सीमित है। इस फैसले से राज्य और देश के अन्य स्व-वित्तपोषित शिक्षण संस्थानों को बड़ी विधिक राहत मिली है।
छत्तीसगढ़ में 104 आरोग्य सेवा पर ताला लगने के आसार, कर्मचारियों को मिला क्लोजर लेटर
छत्तीसगढ़ में दूरदराज के मरीजों को फोन पर डॉक्टरी परामर्श देने वाली 104 आरोग्य सेवा हेल्पलाइन बंद होने की स्थिति में पहुंच गई है। इस सेवा का संचालन कर रही निजी कंपनी जेन प्लस का सरकारी अनुबंध समाप्त होने के बाद उसे लिखित एक्सटेंशन और बजट नहीं मिला है। इसके चलते कंपनी ने अपने सभी कर्मचारियों को क्लोजर लेटर जारी कर दिया है। इस कॉल सेंटर पर हर दिन लगभग 400 से 500 इनकमिंग कॉल आती थीं, जहां लोग प्राथमिक उपचार की जानकारी लेते थे। इसके साथ ही अस्पताल से डिस्चार्ज हुए करीब 2000 मरीजों का रोज फॉलोअप लिया जाता था। इस हेल्पलाइन के बंद होने से ग्रामीण क्षेत्रों के उन गरीब और बुजुर्ग मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानी होगी जो छोटी समस्याओं के लिए फोन पर सलाह लेते थे।
पेंशनरों की महंगाई राहत के लिए अब एमपी-सीजी में आपसी सहमति की बाध्यता होगी खत्म
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के करीब साढ़े चार लाख पेंशनरों के लिए एक अच्छी खबर है। केंद्र सरकार द्वारा महंगाई राहत की घोषणा किए जाने के बाद अब दोनों राज्यों को एक-दूसरे की मंजूरी के लिए महीनों इंतजार नहीं करना होगा। मध्य प्रदेश के वित्त विभाग ने छत्तीसगढ़ सरकार को पत्र लिखकर राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 के तहत लागू आपसी सहमति की इस व्यवस्था को समाप्त करने का प्रस्ताव भेजा है। साल 2000 में छत्तीसगढ़ के गठन के समय वित्तीय बोझ को संतुलित करने के लिए यह नियम बनाया गया था, जिसके तहत पेंशन खर्च का 76 प्रतिशत हिस्सा मध्य प्रदेश और 24 प्रतिशत हिस्सा छत्तीसगढ़ उठाता है। इस औपचारिकता के कारण हर बार पेंशनरों को बढ़ा हुआ लाभ मिलने में देरी होती थी। चूंकि वर्तमान में दोनों राज्यों में एक ही राजनीतिक दल की सरकार है, इसलिए इस विधिक बदलाव को जल्द ही मंजूरी मिलने की संभावना है।
रामदहा वॉटरफॉल में पिकनिक के दौरान बड़ा हादसा, नहाते समय युवक की डूबने से मौत
चिरमिरी-भरतपुर जिले के जनकपुर क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध रामदहा वॉटरफॉल में रविवार को एक युवक की पानी में डूबने से मौत हो गई। मृतक युवक पतवाही गांव का रहने वाला था और अपने दोस्तों के साथ वहां पिकनिक मनाने गया था। हादसे के बाद मौके पर मौजूद पर्यटकों में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही कोटाडोल थाना पुलिस ने शव को बाहर निकालकर जांच शुरू कर दी है। प्रशासन ने इस वॉटरफॉल को पहले ही बेहद संवेदनशील और ‘डेंजर जोन’ घोषित कर रखा है, क्योंकि यहां पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार, मानसून की शुरुआत के साथ ही झरने का जलस्तर अचानक बढ़ जाता है। इसके बावजूद कई पर्यटक सुरक्षा चेतावनियों को नजरअंदाज कर गहरे पानी और फिसलन भरे किनारों पर चले जाते हैं, जो ऐसे हादसों का मुख्य कारण बनता है।
