CG Legislative Assembly Monsoon Session: छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज फिर होगा हंगामा, गूंजेंगे 63 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, आज इन बड़े मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष
CG Legislative Assembly Monsoon Session: छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का चौथा दिन आज काफी हंगामेदार रहने वाला है। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई जनहित के मुद्दों पर सीधी बहस देखने को मिलेगी। आज के कार्यसूची में कई महत्वपूर्ण सरकारी विधेयक शामिल हैं जिन्हें पारित कराने के लिए सरकार प्रयास करेगी। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी सरकार को विभिन्न घोटालों और अव्यवस्थाओं के नाम पर घेरने की तैयारी कर चुका है।
विधानसभा में फर्जी ग्रामसभा और उद्योगों का मुद्दा उठाएंगे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
प्रश्नकाल के दौरान सदन में सबसे बड़ा मुद्दा पूर्व मुख्यमंत्री और पाटन से विधायक भूपेश बघेल उठाने वाले हैं। वे राज्य में फर्जी ग्रामसभाओं के प्रस्तावों के सहारे उद्योगों की स्थापना करने का मामला सदन में रखेंगे। इस विषय पर वे वित्त मंत्री ओपी चौधरी से तीखे सवाल करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि फर्जीवाड़ा करने वाले अधिकारियों और दोषियों पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है। इस मुद्दे पर विपक्ष के तेवरों को देखते हुए सदन में तीखी बहस होने के आसार हैं।
रायपुर मास्टर प्लान और आत्मानंद स्कूल के शिक्षकों के वेतन पर सरकार से जवाब तलब
विधानसभा में आज राजधानी रायपुर के मास्टर प्लान में हुई कथित गड़बड़ियों का मुद्दा भी गूंजेगा। इसके साथ ही स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे कर्मचारियों और शिक्षकों के वेतन भुगतान में हो रही देरी का मामला भी विधायक आशाराम नेताम सदन में उठाएंगे। इसके अलावा नवा रायपुर में बन रहे सेवाग्राम की आर्थिक और जमीनी प्रगति को लेकर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर सरकार से जानकारी मांगेंगे।
सदन में गूंजेंगे 63 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कई स्थानीय और बड़े मुद्दों पर होगी चर्चा
आज विधानसभा की कार्यसूची के मुताबिक कुल 63 ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा की जानी है। इन प्रस्तावों के माध्यम से अलग-अलग क्षेत्रों के विधायक अपने इलाकों की समस्याओं को मंत्रियों के सामने रखेंगे। इसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में सामने आई अनियमितताएं, राज्य की खस्ताहाल सड़कें, औद्योगिक कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा, कोरिया जिले में कार के भीतर आग लगाकर की गई हत्या और जंगलों की अवैध कटाई जैसे गंभीर विषय शामिल हैं।
व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और निवेश प्रोत्साहन विधेयक होंगे पेश
आज सरकार सदन में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कानूनी बदलाव करने जा रही है। छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक को आज सदन में चर्चा के बाद पारित किया जा सकता है जिसका उद्देश्य राज्य में व्यापार करने की प्रक्रियाओं को आसान बनाना है। इसके साथ ही उद्योग मंत्री राज्य में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन संशोधन विधेयक भी पेश करेंगे जिससे छत्तीसगढ़ में नए उद्योगों और निवेशकों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी।
प्रदेश में प्लास्टिक पर पाबंदी और खेल विश्वविद्यालय बनाने के लिए आएंगे अशासकीय संकल्प
सदन में आज दो प्रमुख अशासकीय संकल्प भी चर्चा के लिए लाए जाएंगे। वरिष्ठ भाजपा विधायक अजय चंद्राकर पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग पर पूरी तरह से रोक लगाने का प्रस्ताव रखेंगे। इसके अलावा विधायक सुशांत शुक्ला छत्तीसगढ़ में खेलों को बढ़ावा देने और स्थानीय खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं देने के लिए एक अलग खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने का संकल्प सदन के सामने रखेंगे।
अग्निशमन सेवा संशोधन विधेयक और राशन वितरण प्रणाली की कमियों पर होगी बहस
सुरक्षा के लिहाज से आज गृह मंत्री विजय शर्मा छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए पटल पर रखेंगे। इस कानून के बदलने से राज्य की फायर ब्रिगेड सेवाओं को अधिक आधुनिक और असरदार बनाया जा सकेगा। वहीं दूसरी तरफ सरकारी राशन दुकानों की व्यवस्था यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आ रही दिक्कतों को लेकर भी विधायक सुशांत शुक्ला सवाल पूछेंगे जिसका जवाब खाद्य मंत्री दयालदास बघेल देंगे।
पिछले दिन मेकाहारा अस्पताल की लापरवाही और नकटी गांव में हुई कार्रवाई पर मचा था बवाल
इससे पहले सत्र के तीसरे दिन भी सदन में भारी हंगामा देखने को मिला था। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल मेकाहारा में इलाज के दौरान हुई लापरवाही के मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्री खुद अपनी ही पार्टी के विधायकों के सवालों के घेरे में आ गए थे। वहीं रायपुर के नकटी गांव में विधायक कॉलोनी निर्माण के लिए की गई बेदखली की कार्रवाई पर विपक्ष ने काम रोको प्रस्ताव लाकर सरकार को घेरा था जिस पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने सफाई दी थी कि सभी प्रभावितों को सुरक्षित आवास दिए गए हैं।
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