CG Police Commissionerate: रायपुर के बाद अब इन जिलों में लागू होंगे कमिश्नरेट सिस्टम, स्वतंत्रता दिवस पर सीएम साय कर सकते हैं बड़ा ऐलान
CG Police Commissionerate System: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राज्य की पुलिसिंग व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दो बड़े ऐलान कर सकते हैं। रायपुर स्थित पुलिस परेड ग्राउंड में होने वाले राज्य स्तरीय समारोह के दौरान दुर्ग या बिलासपुर में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने की घोषणा की चर्चा तेज है। इसके साथ ही राजधानी रायपुर में पहले से जारी कमिश्नरेट व्यवस्था का दायरा बढ़ाकर पूरे जिले में लागू करने की तैयारी भी की जा रही है।
रायपुर के बाद अब राज्य के अन्य बड़े शहरों में विस्तार की तैयारी
राज्य सरकार ने पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ही रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की मंशा जताई थी। इसके बाद 23 जनवरी 2026 से राजधानी के शहरी सीमा क्षेत्र में यह व्यवस्था विधिवत शुरू कर दी गई। अब प्रशासनिक स्तर पर इस व्यवस्था की सफलता को देखते हुए इसका विस्तार अन्य प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक शहरों में करने की योजना बनाई गई है।
दुर्ग और बिलासपुर में बढ़ती आबादी और चुनौतियों को देखकर विचार
सूत्रों के अनुसार औद्योगिक शहर दुर्ग और न्यायधानी बिलासपुर में से किसी एक शहर में 15 अगस्त को कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने का फैसला लिया जा सकता है। दोनों ही जिलों में बढ़ती जनसंख्या, तेजी से होते शहरीकरण और अपराध नियंत्रण से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए सीधी पुलिसिंग व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की जा रही है। कमिश्नर प्रणाली से वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर निर्णय लेने के त्वरित अधिकार मिलते हैं।
दोनों शहरों में एक साथ लागू होगा या चरणबद्ध तरीके से, इस पर निर्णय बाकी
गृह विभाग में इस बात पर भी विचार-विमर्श चल रहा है कि दुर्ग और बिलासपुर दोनों स्थानों पर एक साथ यह प्रणाली लागू की जाए या फिर इसे चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाए। फिलहाल अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री की औपचारिक घोषणा के बाद ही सामने आएगा। यदि यह फैसला लागू होता है, तो इन शहरों में पुलिस अधिकारियों की प्रशासनिक और मजिस्ट्रियल शक्तियां बढ़ जाएंगी।
क्या है पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम
पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम एक ऐसी प्रशासनिक और पुलिसिंग व्यवस्था है, जिसके तहत शहर की कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस अधिकारियों को सीधे मजिस्ट्रियल (दंडाधिकारी) शक्तियां दे दी जाती हैं। पारंपरिक पुलिस प्रणाली में धारा 144 लागू करने, जुलूस या प्रदर्शन की अनुमति देने, निरोधात्मक कार्रवाई (Preventive Detention) करने, और कई मामलों में जमानत या वारंट जारी करने जैसे अधिकार जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) या एसडीएम के पास होते हैं। हालांकि, पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद ये शक्तियां पुलिस कमिश्नर (जो आमतौर पर आईजी या एडीजी स्तर के आईपीएस अधिकारी होते हैं) और उनके अधीन तैनात वरिष्ठ अधिकारियों के पास स्थानांतरित हो जाती हैं। इससे किसी भी आपात स्थिति, दंगे या बड़े प्रशासनिक फैसले के समय पुलिस को डीएम की अनुमति का इंतजार नहीं करना पड़ता और वह त्वरित निर्णय लेकर स्थिति को नियंत्रित कर सकती है। आमतौर पर यह प्रणाली तेजी से बढ़ती आबादी, शहरीकरण और जटिल कानून-व्यवस्था वाले बड़े मेट्रो शहरों या जिला मुख्यालयों में लागू की जाती है।
शहरी और ग्रामीण पुलिस का ढांचा बदलकर एक कमान के तहत आएगा
यदि रायपुर जिले को पूर्ण रूप से कमिश्नरेट घोषित किया जाता है, तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग पुलिस कमान की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। पूरे जिले में कानून और व्यवस्था की कमान सीधे पुलिस कमिश्नर और उनके अधीन तैनात वरिष्ठ अधिकारियों के पास होगी। इससे सीमावर्ती थानों के बीच समन्वय बेहतर होगा और अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी।
स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री की घोषणा पर टिकी सभी की निगाहें
15 अगस्त को परेड ग्राउंड में होने वाले संबोधन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इन प्रस्तावों पर अपनी अंतिम मुहर लगा सकते हैं। गृह विभाग ने इन सभी संभावनाओं का खाका तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि राज्य में प्रशासनिक और पुलिस सुधारों की यह नई व्यवस्था किस स्वरूप में लागू होती है।
