
CG Budget Guidelines: छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने कार्यकाल के चौथे बजट यानी वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए प्रशासनिक तैयारियां शुरू कर दी हैं। वित्त विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य के सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, विभागीय सचिवों और विभागाध्यक्षों को बजट प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। नए बजट को लेकर प्राथमिक प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। सभी विभागों को अपने वित्तीय प्रस्ताव हर हाल में 20 नवंबर तक वित्त विभाग के पास अंतिम रूप से जमा करने होंगे।
दिसंबर और जनवरी में होगी उच्च स्तरीय बैठकों की श्रृंखला
Chhattisgarh Government Budget Update: बजट प्रस्ताव जमा होने के बाद इसकी समीक्षा के लिए समय-सारिणी तय की गई है। 1 से 17 दिसंबर तक वित्त सचिव सभी विभागीय सचिवों के साथ एक-एक कर प्रस्तावों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद 4 से 18 जनवरी तक वित्त मंत्री और अन्य विभागीय मंत्रियों के बीच उच्च स्तरीय बैठकें होंगी। इन्हीं बैठकों में नए मदों और नई योजनाओं के प्रस्तावों को अंतिम मंजूरी दी जाएगी, ताकि बजट दस्तावेज को अंतिम रूप दिया जा सके।
आदिवासी कल्याण और ग्रामीण विकास की योजनाओं को प्राथमिकता
वित्त विभाग द्वारा जारी पत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि आदिवासी क्षेत्र उपयोजना और अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना से जुड़े प्रस्ताव आदिम जाति कल्याण विभाग के वित्तीय सलाहकार प्रकोष्ठ को भेजे जाएंगे। इसी तरह पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से जुड़ी योजनाओं का एकीकृत बजट प्रस्ताव संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर तैयार किया जाएगा। सरकार का पूरा ध्यान इस बात पर है कि राज्य के दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों के लिए वित्तीय प्रावधान में कोई कमी न रहे।
नए प्रस्तावों की गहन जांच और केंद्रीय योजनाओं पर फोकस
इस बार बजट प्रक्रिया में गुणवत्ता और वित्तीय अनुशासन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वित्त सचिव ने स्पष्ट किया है कि जिन प्रस्तावों की तकनीकी और वित्तीय जांच पूरी हो चुकी होगी, उन्हें ही प्राथमिकता मिलेगी। बिना पूर्व जांच वाले प्रस्तावों पर केवल मंत्री-स्तरीय बैठकों में ही विचार संभव होगा। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के सुचारू संचालन और समय पर राशि जारी करने के लिए एसएनए-स्पर्श मॉडल के अनुरूप नए बजट शीर्ष खोलने के निर्देश दिए गए हैं।



