PM Kisan 24th Installment: पीएम किसान की 24वीं किस्त अटक न जाए, खाते में ₹2000 पाने के लिए तुरंत निपटाएं ये 3 जरूरी काम
PM Kisan 24th Installment Alert: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त का इंतजार कर रहे देश भर के करोड़ों किसानों के लिए अपने दस्तावेजों को दुरुस्त रखना बेहद जरूरी हो गया है। 24वीं किस्त का भुगतान बिना किसी बाधा के बैंक खाते में पाने के लिए केवल तारीख का इंतजार करना काफी नहीं है। यदि आपके ई-केवाईसी, जमीन के रिकॉर्ड के भौतिक सत्यापन या बैंक खाते के साथ आधार सीडिंग में कोई त्रुटि रह गई है, तो ₹2,000 की राशि रुक सकती है। इसलिए किस्त जारी होने से पहले ही आधिकारिक पोर्टल या नजदीकी सीएससी केंद्र के जरिए सभी जानकारियां जांच लेना समझदारी होगी।
अक्टूबर में जारी होने की संभावना, 23वीं किस्त जून में आई थी
PM Kisan Bank Aadhaar Seeding: केंद्र सरकार सामान्य तौर पर हर चार महीने के अंतराल में पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करती है। योजना की 23वीं किस्त 20 जून 2026 को पात्र किसानों के खातों में हस्तांतरित की गई थी। इस हिसाब से 24वीं किस्त अक्टूबर महीने में आने का अनुमान जताया जा रहा है। हालांकि, कृषि मंत्रालय की ओर से अभी तक भुगतान की किसी आधिकारिक तिथि का ऐलान नहीं किया गया है। तिथि घोषित होने से पहले लाभार्थियों को अपना स्टेटस और रिकॉर्ड री-वेरिफाई कर लेना चाहिए।
बायोमेट्रिक या ओटीपी के जरिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य
PM Kisan e-KYC Update: पीएम किसान योजना के तहत फर्जीवाड़े को रोकने और सही पात्रों तक लाभ पहुंचाने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनका भुगतान रोका जा सकता है। किसान पीएम किसान के आधिकारिक मोबाइल ऐप या पोर्टल पर जाकर आधार से जुड़े मोबाइल नंबर के ओटीपी द्वारा घर बैठे ई-केवाईसी कर सकते हैं। जिन लोगों के आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, वे निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) जाकर बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट के माध्यम से यह काम पूरा करा सकते हैं।
लैंड वेरिफिकेशन में नाम और खाता संख्या का मिलान जरूरी
किस्त जारी करने से पहले राज्य सरकारें और राजस्व विभाग कृषि भूमि के रिकॉर्ड का सत्यापन करते हैं। पीएम किसान का लाभ सिर्फ उन्हीं परिवारों को दिया जाता है जिनके नाम पर वैध खेती योग्य जमीन दर्ज है। यदि आपके आवेदन पत्र में दर्ज खसरा या खाता संख्या में कोई विसंगति है, तो सत्यापन अटक जाएगा। इस तरह की गड़बड़ी को सुधारने के लिए किसानों को अपने ब्लॉक या तहसील कार्यालय के पटवारी और राजस्व अधिकारियों से संपर्क कर दस्तावेज दुरुस्त करवाने होंगे।
बैंक खाते के साथ आधार सीडिंग और डीबीटी एक्टिव होना जरूरी
योजना की राशि सीधे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिए बैंक खातों में भेजी जाती है। इसके लिए किसान का बैंक खाता आधार से पूरी तरह लिंक यानी आधार सीडेड होना आवश्यक है। यदि बैंक खाते की केवाईसी अधूरी है या डीबीटी सेवा बंद है, तो केंद्रीय सर्वर से भेजा गया पैसा खारिज हो जाएगा। किसान अपने संबंधित बैंक शाखा में जाकर यह सुनिश्चित कर लें कि उनका खाता आधार से जुड़ा हुआ है और उसमें डीबीटी भुगतान स्वीकार हो रहा है।
पोर्टल पर ऐसे चेक करें अपना बेनिफिशियरी स्टेटस
PM Kisan Beneficiary Status Check: यदि पिछली किस्त का पैसा आपके खाते में नहीं पहुंचा है या अगली किस्त की पात्रता को लेकर संदेह है, तो पीएम किसान की वेबसाइट पर ‘बेनिफिशियरी स्टेटस’ विकल्प का उपयोग करें। वहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर डालकर आसानी से देखा जा सकता है कि ई-केवाईसी, लैंड सीडिंग और आधार बैंक अकाउंट लिंकिंग के सामने ‘Yes’ लिखा है या ‘No’। यदि किसी भी कॉलम में ‘No’ दिखता है, तो उसे तत्काल सुधरवाना होगा।
जानिए क्या है पीएम किसान सम्मान निधि योजना
PM Kisan Samman Nidhi Rules: केंद्र सरकार ने सीमांत और छोटे किसानों को वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी। बाद में इसका दायरा बढ़ाकर सभी पात्र भू-स्वामी किसान परिवारों को इसमें शामिल कर लिया गया। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को सालाना ₹6,000 की आर्थिक मदद दी जाती है। यह राशि ₹2,000-₹2,000 की तीन समान किस्तों में चार-चार महीने के अंतराल पर सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा की जाती है।
इन अपात्र श्रेणियों के लोगों को योजना से बाहर रखा गया है
योजना के नियमों के मुताबिक समाज के आर्थिक रूप से संपन्न और संस्थागत भू-स्वामियों को इसका लाभ नहीं दिया जाता है। संवैधानिक पदों पर रहने वाले व्यक्ति, पूर्व व वर्तमान मंत्री, सांसद, विधायक, नगर निगमों के महापौर और जिला पंचायतों के अध्यक्ष इसके पात्र नहीं हैं। इसके अलावा केंद्रीय व राज्य सरकार के अधिकारी-कर्मचारी, ₹10,000 से अधिक मासिक पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी, पेशेवर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आयकर देने वाले परिवारों को इस योजना से बाहर रखा गया है।
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