CG Jail Rules Changed 2026: छत्तीसगढ़ की जेलों में खत्म होगा VIP ट्रीटमेंट, 58 साल पुराने नियमों में 7 बड़े बदलाव, जानें नए नियम

रायपुर CG Jail Rules Changed 2026: छत्तीसगढ़ की जेलों में अब बंदियों को सामाजिक हैसियत, शिक्षा और पुराने रहन-सहन के आधार पर विशेष दर्जा देने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। राज्य सरकार ने करीब 58 साल पुराने छत्तीसगढ़ कारागार नियम, 1968 के सात प्रावधानों में संशोधन किया है। नए बदलावों के तहत बंदियों को काम देने में जाति या सामाजिक पृष्ठभूमि को आधार नहीं बनाया जाएगा। इसके लिए चक्रानुक्रम यानी रोटेशन व्यवस्था अपनाई जाएगी। साथ ही, जेलों में रसोइयों के चयन से जुड़ी पुरानी शर्त भी हटा दी गई है।

Prison Rules Amendment: इन संशोधनों का उद्देश्य जेलों के भीतर जातिगत भेदभाव और सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर होने वाले अलग-अलग व्यवहार को समाप्त करना है। यह बदलाव सुप्रीम कोर्ट के 3 अक्टूबर 2024 के उस फैसले के अनुरूप है, जिसमें अदालत ने जेलों में जाति आधारित भेदभावपूर्ण प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित किया था।

जेलों में अब सामाजिक हैसियत के आधार पर नहीं मिलेगा VIP दर्जा

पहले छत्तीसगढ़ कारागार नियमों में विचाराधीन बंदियों को उनकी सामाजिक स्थिति, शिक्षा और पहले के रहन-सहन के आधार पर अलग श्रेणी में रखने का प्रावधान था। इसमें ‘उच्च जीवन स्तर के आदी’ होने जैसी शब्दावली का इस्तेमाल किया गया था। इस आधार पर कुछ बंदियों को विशेष श्रेणी में रखने की गुंजाइश थी।

अब नियम 385 से ‘उच्च जीवन स्तर के आदी’ से जुड़ा उल्लेख हटा दिया गया है। इससे सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक स्थिति या पुरानी जीवनशैली के आधार पर विचाराधीन बंदियों को विशेष दर्जा देने का आधार समाप्त हो गया है।नियम 385 का यह प्रावधान विचाराधीन बंदियों से संबंधित था। इसका अर्थ यह नहीं है कि जेलों में सुरक्षा, चिकित्सा, कानूनी अधिकारों या अन्य वैधानिक जरूरतों के आधार पर होने वाले सभी अंतर समाप्त कर दिए गए हैं।

छत्तीसगढ़ जेल नियमों में हुए ये 5 बड़े बदलाव

सरकार ने पुराने जेल नियमों के सात प्रावधानों में संशोधन किया है। इनमें प्रमुख बदलाव इस प्रकार हैं:

  1. VIP वर्गीकरण खत्म: सामाजिक हैसियत, शिक्षा और रहन-सहन के आधार पर विचाराधीन बंदियों को विशेष श्रेणी में रखने का प्रावधान हटाया गया है।
  2. काम का बंटवारा रोटेशन से: बंदियों को उनकी जाति या सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर काम नहीं सौंपा जाएगा। काम चक्रानुक्रम यानी रोटेशन के आधार पर दिया जाएगा।
  3. रसोइयों के चयन की शर्त खत्म: नियम 562 में संशोधन कर रसोइयों के चयन में ‘अन-अभ्यासिक वर्ग में से’ होने की पुरानी शर्त हटा दी गई है।
  4. भेदभावपूर्ण नियम हटाए: नियम 307, 369 और 421 को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है।
  5. नियम 395 में संशोधन: नियम 395 के उपनियम (8) में भी बदलाव किया गया है।

पहले कैसे मिलती थी जेल में VIP सुविधा?

पुराने नियमों में सामाजिक स्थिति और उच्च जीवन स्तर के आधार पर विचाराधीन बंदियों को अलग श्रेणी में रखने की व्यवस्था थी। यदि कोई व्यक्ति अपनी सामाजिक हैसियत या पहले के रहन-सहन के आधार पर विशेष व्यवस्था की मांग करता था, तो नियम 385 के तहत उसे विशेष श्रेणी में रखने का आधार मिल सकता था।

इस व्यवस्था के कारण जेलों में अलग बैरक, खान-पान और रहन-सहन जैसी सुविधाओं में अंतर की गुंजाइश बनी रहती थी। नए संशोधन के बाद केवल सामाजिक प्रतिष्ठा या पुराने जीवन स्तर के आधार पर विशेष दर्जा देने की व्यवस्था समाप्त हो गई है।

विचाराधीन और सजायाफ्ता बंदियों में क्या है अंतर?

नए नियमों को समझने के लिए विचाराधीन और सजायाफ्ता बंदियों के बीच अंतर जानना जरूरी है।

  • विचाराधीन बंदी: ऐसे व्यक्ति जिनके खिलाफ आपराधिक मामला चल रहा है और अदालत ने अभी अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। वे मुकदमे के दौरान न्यायिक हिरासत में हो सकते हैं।
  • सजायाफ्ता बंदी: ऐसे व्यक्ति जिन्हें अदालत दोषी ठहराकर सजा सुना चुकी है।

नियम 385 में किया गया बदलाव विचाराधीन बंदियों को सामाजिक स्थिति और पुराने रहन-सहन के आधार पर अलग श्रेणी में रखने से संबंधित है। इसे दोनों श्रेणियों के बंदियों के बीच मौजूद सभी कानूनी अंतरों को खत्म करने वाला बदलाव नहीं समझना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में जातिगत भेदभाव पर क्यों जताई थी आपत्ति?

पत्रकार सुकन्या शांता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 अक्टूबर 2024 को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। अदालत ने जेलों में जाति के आधार पर काम बांटने और बंदियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करने वाले प्रावधानों को संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 17, 21 और 23 का उल्लंघन माना था।

अदालत ने उन व्यवस्थाओं पर आपत्ति जताई थी, जिनमें सफाई और झाड़ू लगाने जैसे काम कुछ विशेष जातियों के बंदियों को दिए जाते थे, जबकि भोजन बनाने जैसे काम दूसरी जातियों के बंदियों को सौंपे जाते थे। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तीन महीने के भीतर अपने जेल नियमों और मैनुअल में जरूरी संशोधन करने का निर्देश दिया था। <Cite refs={[“turn904983search1″,”turn904983search2”]}/>

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के करीब 22 महीने बाद बदले नियम

सुप्रीम कोर्ट ने 3 अक्टूबर 2024 को जेल नियमों में संशोधन के लिए तीन महीने की समय-सीमा तय की थी। इसके अनुसार जनवरी 2025 तक जरूरी बदलाव किए जाने थे। लेकिन छत्तीसगढ़ में संशोधन की अधिसूचना नवंबर 2026 में जारी की गई। इस तरह तय समय-सीमा के करीब 22 महीने बाद नियमों में बदलाव हुआ।

इससे पहले 18 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान छत्तीसगढ़ और दिल्ली की ओर से अनुपालन रिपोर्ट दाखिल नहीं किए जाने का मुद्दा सामने आया था। अदालत ने दोनों को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया था।

रसोइयों के चयन और काम के बंटवारे में क्या बदला?

जेलों में भोजन बनाने वाले रसोइयों के चयन से संबंधित नियम 562 में भी संशोधन किया गया है। पहले रसोइयों के चयन के लिए ‘अन-अभ्यासिक वर्ग में से’ होने की शर्त का उल्लेख था। अब इसे हटा दिया गया है। इसका उद्देश्य रसोई के काम में जाति या वर्ग आधारित पुरानी बाध्यता को समाप्त करना है।

नए नियमों के तहत बंदियों को अलग-अलग काम चक्रानुक्रम यानी रोटेशन के आधार पर दिए जाएंगे। इसका मतलब है कि काम का आवंटन जाति या सामाजिक पहचान देखकर नहीं होगा। इससे किसी एक वर्ग के बंदियों पर किसी खास काम की जिम्मेदारी लगातार डालने की व्यवस्था समाप्त करने में मदद मिलेगी।

हालांकि, शौचालयों की सफाई को इस रोटेशन व्यवस्था से अलग रखा गया है। संशोधन में इस अपवाद के पीछे की वजह और इसकी वैकल्पिक व्यवस्था का विस्तृत उल्लेख स्पष्ट नहीं है। ऐसे में जेल प्रशासन इस जिम्मेदारी का निर्धारण किस आधार पर करेगा, यह नए नियमों के व्यावहारिक क्रियान्वयन का महत्वपूर्ण पहलू रहेगा।

कुल मिलाकर, छत्तीसगढ़ सरकार के इन संशोधनों से जेलों में सामाजिक प्रतिष्ठा और जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में बदलाव हुआ है। अब इसकी वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि जेल प्रशासन नए नियमों को कितनी प्रभावी ढंग से लागू करता है।

महत्वपूर्ण तथ्य-जांच

  • सुप्रीम कोर्ट के 3 अक्टूबर 2024 के फैसले और तीन महीने की समय-सीमा की पुष्टि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से होती है। Indian Kanoon+1
  • छत्तीसगढ़ के सात प्रावधानों में संशोधन, रोटेशन व्यवस्था और नियम 562 की शर्त हटाने संबंधी विवरण हालिया रिपोर्टों में भी प्रकाशित हुआ है। The Sootr+2
  • एक जरूरी सावधानी: उपलब्ध रिपोर्टों में शौचालयों की सफाई को रोटेशन से अलग रखने की बात है, लेकिन इसकी वैकल्पिक व्यवस्था स्पष्ट नहीं है। इसलिए लेख में इसे सवाल के रूप में रखा गया है, किसी निश्चित व्यवस्था के रूप में नहीं।

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Ravi Pratap Pandey

रवि पिछले 7 वर्षों से छत्तीसगढ़ में सक्रिय पत्रकार हैं। उन्होंने राज्य के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर गहराई से रिपोर्टिंग की है। जमीनी हकीकत को उजागर करने और आम जनता की आवाज़ को मंच देने के लिए वे लगातार लेखन और रिपोर्टिंग करते रहे हैं।

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