Live: Chhattisgarh विधानसभा शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन: आज इन विभिन्न मुद्दों पर होगी चर्चा
CG Vidhansabha winter Session: विधानसभा शीतकालीन सत्र का 17 दिसंबर मंगलवार को दूसरा दिन है। सदन में आज भी हंगामे के आसार हैं। लोक निर्माण मंत्री अरुण साव, वाणिज्य, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन और खाद्य मंत्री दयालदास बघेल अपने विभाग से जुड़े प्रश्नों का उत्तर देंगे। संसदीय कार्यमंत्री केदार कश्यप, आदिम जाति, अनुसूचित जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम और वित्त मंत्री ओपी चौधरी पत्रों को पटल पर रखेंगे।
कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी निजी अस्पतालों में आयुष्मान योजना की राशि जमा नहीं किए जाने को लेकर स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। भाजपा विधायक अनुज शर्मा विधानसभा क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग किए जाने को लेकर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
भाजपा विधायक प्रस्तुत करेंगे प्रतिवेदन
भाजपा विधायक अजय चंद्राकर और अमर अग्रवाल प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। भाजपा विधायक भावना बोहरा कांग्रेस विधायक कुंवर सिंह निषाद की याचिका प्रस्तुत करेंगी। शासकीय विधि विधेयक कार्य प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान मांगो पर चर्चा होगी।
805 करोड़ रुपये अनुपूरक बजट पर सदन में होगी चर्चा
छत्तीसगढ़ सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए 805.71 करोड़ रुपये का द्वितीय अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत इस बजट पर मंगलवार को चर्चा के बाद इसे पारित किया जाएगा। बजट में राज्य की विभिन्न योजनाओं और विभागों के लिए राशि आवंटित की गई है, जिनमें विकास कार्यों के साथ-साथ प्रशासनिक खर्च शामिल हैं। प्रदेश के लिए 805 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट (Supplementary Budget) को मंदूरी दी जा सकती है.
राजभवन सचिवालय के लिए आतिथ्य व्यय के रूप में 20 लाख रुपये और यात्रा व्यय के लिए 8 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए खाद्य विभाग को 5.11 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ जैव प्रौद्योगिकी पार्क योजना के लिए 4.76 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। नगर नियोजन विभाग में 41 नए पदों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है।
हाईकोर्ट में डिजिटल लॉ रिपोर्ट्स के डिज़ाइन और प्रकाशन के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की खरीद के लिए 37.84 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं। वहीं, वकीलों की फीस के लिए 2.5 करोड़ रुपये और राज्य न्यायिक अकादमी बोरसी में ऑडिटोरियम के प्रसारण सिस्टम की स्थापना के लिए 3.16 करोड़ रुपये दिए गए हैं। नवा रायपुर में चित्रोत्पला फिल्म सिटी के विकास के लिए 97.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राज्य में कमर्शियल विमान सेवा संचालन के लिए उड़ान लागत घाटे की भरपाई हेतु निजी एयरलाइंस को 25 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। राजभवन, हाईकोर्ट और विधानसभा से जुड़े मंत्रियों और अधिकारियों के घरेलू कर्मचारियों के भुगतान के लिए 31 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है।
