सुशासन की ओर बड़ा कदम: छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में खुलेंगे ‘आदर्श सुविधा केंद्र’, केंद्र ने दिए ₹50 करोड़
रायपुर। छत्तीसगढ़ के शहरी निवासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने राज्य के नगरीय निकायों में ‘आदर्श सुविधा केंद्र’ (Citizen Experience Centers) स्थापित करने के लिए ₹50 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। यह पहल नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ आसानी और तेजी से दिलाने के लिए एक ‘वन-स्टॉप हब’ के रूप में काम करेगी।
पहले चरण में 69 निकायों को मिलेगा लाभ
पहले चरण में ये आदर्श सुविधा केंद्र राज्य के सभी 14 नगर निगमों और सभी 55 नगर पालिकाओं में शुरू किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने यह राशि ‘म्यूनिसिपल शेयर्ड सर्विसेस सेंटर’ (Municipal Shared Services Centre) योजना के तहत मंजूर की है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह पहल उनकी सरकार की सुशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसका लक्ष्य प्रदेश के नागरिकों को पारदर्शी, समयबद्ध और सुगम सेवाएँ उपलब्ध कराना है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि यह केंद्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप ‘वन स्टेट – वन पोर्टल’ के सिंगल प्लेटफॉर्म पर कार्य करेगा।
आदर्श सुविधा केंद्र (Citizen Experience Center) क्या है?
आदर्श सुविधा केंद्र नगरीय निकायों से संबंधित सभी जन-सुविधाओं के लिए एक एकीकृत केंद्र की तरह काम करेगा। यह नागरिकों को निम्नलिखित सेवाओं का लाभ आसानी से देगा:
- आवश्यक प्रमाण पत्र: जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र।
- लाइसेंस सेवाएँ: व्यापार, वेंडिंग और विज्ञापन के लिए लाइसेंस।
- कर और शुल्क: संपत्ति कर, जल/सीवरेज शुल्क और ठोस अपशिष्ट सेवाओं का भुगतान।
- पंजीकरण: नगर निगम की संपत्ति बुकिंग के लिए पंजीकरण।
- शिकायत निवारण: नागरिकों की शिकायतों का समाधान।
- अन्य पोर्टल का एकीकरण: निदान-1100 और मोर संगवारी जैसे मौजूदा नागरिक सुविधा पोर्टल को भी इससे जोड़ा जाएगा।
यह केंद्र नागरिक सेवाओं को सरल और मानकीकृत करेगा, जिससे लोगों और नगरीय निकाय अधिकारियों के बीच पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी और इज ऑफ लिविंग (Ease of Living) में सुधार होगा।
नागरिकों को कैसे मिलेगी सुविधा?
यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन प्रणाली से जुड़ी होगी।
- नागरिकों को अपनी इच्छित सेवा के लिए आवेदन सुविधा केंद्र में जाकर दर्ज/जमा कराना होगा।
- नगरीय निकाय द्वारा प्राप्त आवेदन का निराकरण निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाएगा।
- इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) में स्थापित राज्य स्तरीय कमाण्ड एंड कण्ट्रोल सेंटर के माध्यम से की जाएगी।
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