मोदी की एक और गारंटी हुई पूरी! अब छत्तीसगढ़ की 1460 ग्राम पंचायतों में गांव बैठे ही मिलेगा पैसा, पेंशन, बिल भुगतान और कई जरूरी सेवाएं…
अंबेडकर जयंती पर गांवों को डिजिटल तौहफा
डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती पर छत्तीसगढ़ के गांवों को डिजिटल इंडिया की जबरदस्त सौगात मिली है। 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के मौके पर राज्य की 1460 ग्राम पंचायतों में ‘अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र’ की शुरुआत हो रही है। अब ग्रामीणों को नगद निकासी, पैसे ट्रांसफर, बिल भुगतान, पेंशन-बीमा जैसी जरूरी सेवाएं गांव में ही मिलेंगी।
सुविधा केंद्र से गांव में ही मिलेंगी बैंक और सरकारी सेवाएं
इन सुविधा केंद्रों के ज़रिए अब गांव वाले अपने बैंक खाते से पैसे निकाल सकेंगे, दूसरे के खाते में भेज सकेंगे, बिजली-पानी के बिल भर सकेंगे, पेंशन ले सकेंगे और कई योजनाओं का लाभ सीधे पंचायत भवन से ही उठा सकेंगे। कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के ऑपरेटरों और पंचायत सरपंचों के बीच एमओयू हो चुका है। इससे लोगों को ब्लॉक या जिले के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
मोदी की गारंटी हुई पूरी, बोले CM साय
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव के दौरान ग्राम पंचायतों में नगद भुगतान की जो गारंटी दी थी, वो अब पूरी हो रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि बीते सवा साल में भाजपा सरकार ने मोदी की गारंटी के तहत अधिकतर वादे पूरे किए हैं—चाहे वह ₹3100 में धान खरीदी हो, बोनस देना हो, महतारी वंदन योजना, या रामलला दर्शन योजना।
किसानों और महिलाओं को मिलेगा सीधा फायदा
इन डिजिटल सुविधा केंद्रों से किसान अपने धान का भुगतान सीधे गांव में पा सकेंगे। महिलाएं महतारी वंदन योजना की राशि, बुजुर्ग अपनी पेंशन और अन्य योजनाओं के पैसे बिना किसी भागदौड़ के ले सकेंगे। इसके अलावा जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे जरूरी दस्तावेज भी गांव में ही बनेंगे।
हर जरूरतमंद को पक्का मकान देने का वादा
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार के वक्त 18 लाख लोग प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित रह गए थे। अब उनकी सरकार ने आते ही इन सभी को आवास देने की मंजूरी दे दी है। अब तक 14 लाख आवास की स्वीकृति मिल चुकी है और 3.5 लाख और मिल रहे हैं। इसके लिए ‘आवास प्लस प्लस’ नाम का सर्वे 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चल रहा है। उन्होंने कहा कि इस सर्वे में हर जरूरतमंद का नाम शामिल होना चाहिए।
भू-जल पर चिंता, गांव-गांव में वॉटर हार्वेस्टिंग की अपील
मुख्यमंत्री साय ने गिरते भू-जल स्तर पर चिंता जाहिर की और गांव-गांव में जल संचयन के लिए वॉटर हार्वेस्टिंग को जरूरी बताया। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि इन सुविधा केंद्रों से पंचायतें आत्मनिर्भर बनेंगी। यहां से रेलवे टिकट, छात्रवृत्ति, पेंशन जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी।
उन्होंने बताया कि जल संरक्षण के लिए SOP जारी किया गया है और एक्शन प्लान बनाकर काम किया जाएगा। उन्होंने जनता से वॉटर हार्वेस्टिंग अपनाने का संकल्प लेने की अपील की।
PMAY-G एंबेसडर का सम्मान, “मोर दुवार साय सरकार” सर्वे शुरू
कार्यक्रम में उन पंचायत एंबेसडरों को सम्मानित किया गया जो पहले से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) में काम कर रहे हैं। जिन पंचायतों में एंबेसडर नहीं हैं, वहां जल्द ही नए लोगों को नियुक्त किया जाएगा। साथ ही “मोर दुवार साय सरकार” अभियान की शुरुआत की गई, जो 15 से 30 अप्रैल तक चलेगा। इस अभियान में सभी पात्र लोगों को योजना में जोड़ने का लक्ष्य है।
बड़े अफसर भी रहे शामिल
इस बड़े कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. बसवराजू एस., पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भीम सिंह, विशेष सचिव तारण प्रकाश सिन्हा, मनरेगा आयुक्त रजत बंसल और पंचायत संचालक प्रियंका महोबिया जैसे कई आला अधिकारी भी शामिल रहे।
