Bilaspur Central University Paper Leak: गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में पेपर लीक पर छात्रों का हंगामा, 27 जुलाई को होने वाली BA-LLB री-एग्जाम रद्द, जानें शुरू हुआ विवाद
GGU Bilaspur BA LLB Paper Leak: बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में बीए-एलएलबी छठे सेमेस्टर की 27 जुलाई को प्रस्तावित पुनर्परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन को यह फैसला छात्रों के तीखे विरोध और उग्र आंदोलन की चेतावनी के बाद लेना पड़ा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा की नई तारीखों की घोषणा बाद में की जाएगी। वहीं दूसरी ओर, छात्र पेपर लीक मामले की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं।
अचानक री-एग्जाम की तारीख तय होने से शुरू हुआ विवाद
GGU Bilaspur Student Protest: मई महीने में विश्वविद्यालय के ‘समर्थ’ पोर्टल में तकनीकी सेंधमारी के बाद बीए-एलएलबी का प्रश्नपत्र लीक हो गया था, जिसके बाद आयोजित परीक्षा को निरस्त कर दिया गया था। हाल ही में प्रबंधन ने बिना पूर्व सूचना के अचानक 27 जुलाई को दोबारा परीक्षा कराने की अधिसूचना जारी कर दी। छात्रों का तर्क था कि अचानक घोषित की गई तारीख के कारण उन्हें तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला, जिससे उनमें नाराजगी बढ़ गई।
प्रशासनिक भवन में जमकर हुई नारेबाजी, बैकफुट पर आया प्रबंधन
तैयारी का समय न मिलने से नाराज छात्र पहले विभागाध्यक्ष से मिले और बाद में प्रशासनिक भवन पहुंचकर विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। छात्रों ने चेतावनी दी कि यदि पुनर्परीक्षा का निर्णय वापस नहीं लिया गया तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। स्थिति को देखते हुए रजिस्ट्रार समेत वरिष्ठ अधिकारियों ने छात्रों से बात की, लेकिन छात्र फैसले को वापस लेने की मांग पर डटे रहे। अंततः स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने 27 जुलाई की परीक्षा निरस्त करने की घोषणा की।
जांच रिपोर्ट और साइबर सेल में एफआईआर दर्ज कराने की मांग
प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग है कि जिस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के आधार पर मई की परीक्षा रद्द की गई थी, उसे सार्वजनिक किया जाए। इस पर विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभारी ने कहा कि रिपोर्ट सार्वजनिक करने से जारी जांच प्रभावित हो सकती है। चर्चा यह भी है कि समर्थ पोर्टल से अलग-अलग आईपी एड्रेस के जरिए प्रश्नपत्र डाउनलोड किया गया था। छात्र इस मामले में पुलिस के साइबर सेल से जांच कराने और प्राथमिकी दर्ज कराने पर जोर दे रहे हैं।
