नई दिल्ली, 1 फरवरी 2025 Budget: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट 2025 पेश किया, जिसमें कई अहम घोषणाएं की गईं। इस बजट में किसानों, छात्रों, MSME क्षेत्र और गिग वर्कर्स के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं।
किसानों के लिए अहम ऐलान
वित्त मंत्री ने किसानों के लिए बड़ी राहत की घोषणा करते हुए किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया। पुरे भारत सहित छत्तीसगढ़ के किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ ही, धन धान्य योजना के तहत 100 जिलों को जोड़ा जाएगा और 1.7 करोड़ किसानों को फसल विविधीकरण, सिंचाई सुविधाएं और लोन से मदद मिलेगी। इसके अलावा, दालों में आत्मनिर्भरता लाने के लिए अरहर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस योजना के तहत नेफेड और एनसीसीएफ किसानों से दालें खरीदेंगे।
छात्रों के लिए शिक्षा में विस्तार
बजट में छात्रों के लिए भी खास प्रावधान रखे गए हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि IIT में 6500 नई सीटें जोड़ी जाएंगी और 3 नए AI सेंटर खोले जाएंगे। इसके अलावा, मेडिकल क्षेत्र में 5 वर्षों में 7500 नई सीटें जोड़ने की योजना है। AI शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
जल जीवन मिशन पर बड़ा ऐलान
वित्त मंत्री ने जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की, जिसके तहत सरकार का लक्ष्य हर घर तक नल से जल पहुंचाना है। इस मिशन का उद्देश्य देश में जल आपूर्ति की स्थिति को सुधारना है। इससे छत्तीसगढ़ के जल जीवन मिशन को भी बढ़ावा मिलेगा।
गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा
गिग वर्कर्स के लिए भी बजट में महत्वपूर्ण ऐलान किए गए हैं। सभी राज्यों के गिग वर्कर्स सहित छत्तीसगढ़ के गिग वर्कर्स को भी इसका लाभ मिलेगा, वित्त मंत्री ने कहा कि 1 करोड़ गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी और उनका ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा।
MSME और अन्य क्षेत्रों के लिए बड़े ऐलान
सीतारमण ने MSME सेक्टर के लिए भी राहत की घोषणा की। अब MSME को 5 करोड़ रुपये की जगह 10 करोड़ रुपये तक का लोन मिल सकेगा। इसके अलावा, डेयरी और मछली पालन (फिशरी) के लिए 5 लाख रुपये तक का लोन उपलब्ध होगा केंद्र सहित छत्तीसगढ़ राज्य में भी भाजपा की सरकार होने से छत्तीसगढ़ को भी इसका भरपूर लाभ मिलेगा ।
इसके साथ ही, असम में यूरिया प्लांट की स्थापना, स्टार्टअप्स के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का फंड, लेदर स्कीम से 22 लाख लोगों को रोजगार और भारत को खिलौना हब बनाने के लिए राष्ट्रीय योजना बनाने का भी ऐलान किया गया है।इस बजट में सरकार ने विभिन्न सेक्टरों के लिए कई अहम कदम उठाए हैं, जो देश के विकास में मददगार साबित होंगे।
सीधे तौर पर बजट में छत्तीसगढ़ राज्य के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं
केंद्रीय बजट 2025-26 में छत्तीसगढ़ के लिए किसी नई योजना या परियोजना की घोषणा नहीं की गई है। हालांकि, राष्ट्रीय स्तर पर घोषित की गई योजनाओं और नीतियों का राज्य को लाभ मिलेगा। सरकार ने आधारभूत संरचना के विकास के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जिससे छत्तीसगढ़ को भी फायदा होगा। इस फंड का उपयोग राज्य में अधोसंरचना के विकास और असंगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसरों के विस्तार के लिए किया जाएगा।
इसके अलावा, अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए स्टार्टअप योजना का प्रावधान किया गया है। चूंकि छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति और जनजाति बाहुल्य राज्य है, यहां की महिलाएं इस योजना का लाभ उठाने में सक्षम होंगी। इसके अलावा, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्यों को मिलने वाले 1.5 लाख करोड़ रुपये के ब्याज-मुक्त ऋण में छत्तीसगढ़ को भी हिस्सा मिलेगा।
कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्योग से संबंधित केंद्रीय योजनाओं के तहत मिलने वाले फंड्स और संसाधनों का उपयोग छत्तीसगढ़ अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कर सकेगा। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की घोषणा का भी राज्य के किसानों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस बजट को मीडिल क्लास के लिए राहत देने वाला बताया है।
वहीं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बजट पर निराशा जताते हुए इसे अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाला करार दिया। उनका कहना था कि महंगाई और बेरोजगारी को कम करने के लिए कोई ठोस योजना नहीं दी गई है, और छत्तीसगढ़ के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है।
