CG Banking services in Panchayat: छत्तीसगढ़ की हर पंचायत में पहुंचेगी बैंकिंग सेवा, भ्रष्टाचार पर सीएम साय का वार – सुशासन तिहार में हुए बड़े ऐलान
रायपुर। CG Banking services in Panchayat: छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय इन दिनों फील्ड में उतरकर लगातार घोषणाएं कर रहे हैं और योजनाओं की जमीनी हकीकत खुद परख रहे हैं। इसी कड़ी में सूरजपुर ज़िले के ग्राम पटना में आयोजित समाधान शिविर के दौरान उन्होंने पंचायतों से लेकर पर्यटन तक, और जमीन रजिस्ट्री से लेकर जनकल्याण तक कई बड़े ऐलान किए।
एक साल के भीतर सभी पंचायतों में बैंकिंग सुविधा
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की सभी 11 हजार से ज़्यादा पंचायतों में एक साल के भीतर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके पहले चरण में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के मौके पर 1,460 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र (कॉमन सर्विस सेंटर) की शुरुआत की गई है।
अब गांवों में भी लोग पैसे जमा करने, निकालने, खाते खोलने से लेकर प्रमाण पत्र लेने जैसी सेवाएं एक ही जगह पर पा सकेंगे।
भ्रष्टाचार को लगाम, जमीन रजिस्ट्री में बड़ा सुधार
मुख्यमंत्री ने भूमि रजिस्ट्री से जुड़ी प्रक्रियाओं को लेकर कहा कि अब ऑनलाइन रजिस्ट्री के साथ ही उसी दिन नामांतरण भी हो रहा है। पहले लोगों को महीनों तहसील के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब सिस्टम में सुधार से न सिर्फ पारदर्शिता आई है बल्कि धोखाधड़ी की गुंजाइश भी खत्म हो रही है।
इतना ही नहीं, अब परिवार के भीतर जमीन या संपत्ति दान या हक त्याग के मामलों को भी आसान बनाया गया है। महज़ 500 रुपए के शुल्क पर परिवार के सदस्यों को संपत्ति ट्रांसफर की जा सकती है।
कुमेली घाट बनेगा नया टूरिस्ट हॉटस्पॉट
पर्यटन के मोर्चे पर भी सीएम साय ने बड़ा ऐलान किया। कुमेली घाट को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए 81.90 लाख रुपए की घोषणा की गई है। साथ ही सarna-Devgudi के धार्मिक स्थल को विकसित करने के लिए 45.42 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं।
सड़कों और पुलों के लिए 48 करोड़ की सौगात
गांव-गांव तक पहुंच बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने 48 करोड़ 26 लाख रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी दी है। इसमें सड़कों, पुल-पुलियों और बुनियादी ढांचे के कई काम शामिल हैं, जिससे दूर-दराज के इलाकों को भी बेहतर कनेक्टिविटी मिल सकेगी।
आवासहीनों के लिए ‘प्लस-प्लस’ सर्वे
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुख्यमंत्री ने कहा कि आवास प्लस-प्लस सर्वे कराया जा रहा है ताकि सभी आवासहीन परिवारों को पक्के मकान मिल सकें। उन्होंने ग्रामीणों से आग्रह किया कि वे सर्वे में शामिल होकर इसका लाभ जरूर लें।
शिविर में मिला तात्कालिक लाभ
समाधान शिविर में खुद मुख्यमंत्री ने:
- 4 हितग्राहियों को मछली पकड़ने का जाल
- 5 लोगों को नए राशन कार्ड
- 4 को प्रधानमंत्री आवास की चाबी
- 4 को पेंशन स्वीकृति
- और 2-2 लाभार्थियों को पशु शेड और बकरी शेड के आदेश दिए।
मंत्रीगण भी रहे मौजूद
इस मौके पर खाद्य मंत्री और ज़िले के प्रभारी मंत्री दयालदास बघेल तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े भी मौजूद रहीं। बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, पंचायत सदस्य और आस-पास के 15 ग्राम पंचायतों से ग्रामीण पहुंचे थे।
सीधे कहें तो सीएम साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में योजनाओं का पहिया अब ज़मीनी रफ्तार पकड़ चुका है – और सरकार खुद गांव-गांव जाकर पूछ रही है।
