बैठक की तिथि और समय
छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक मंगलवार, 9 जुलाई को आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में यह बैठक मंत्रालय स्थित महानदी भवन में दोपहर 3 बजे से शुरू होगी।
स्थगित हुआ जनदर्शन
मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक, हर गुरुवार को होने वाला CM जनदर्शन इस बार स्थगित किया गया है। इसकी मुख्य वजह कैबिनेट बैठक में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा और निर्णय लेना है।
एजेंडा: स्वास्थ्य और कृषि पर चर्चा
इस बैठक में प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं और कृषि को लेकर महत्वपूर्ण चर्चाएं होंगी। सरकार द्वारा कुछ अहम फैसले लिए जाने की संभावना है। इसके साथ ही, इसी महीने विधानसभा का मानसून सत्र भी होना है, जिसमें बजट से जुड़ी मांगों पर भी चर्चा हो सकती है।
शिक्षा विभाग और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे
बैठक में शिक्षा विभाग, रेडी टू ईट, नक्सल इलाकों में मोबाइल एटीएम, शहीद पुलिस सेल, और विभागीय वेबसाइट्स को हाईटेक करने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होगी।
केन्द्रीय वित्त आयोग के दौरे की तैयारी
10 जुलाई को केन्द्रीय वित्त आयोग के अधिकारी प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। इनके साथ राज्य की वित्तीय जरूरतों और आर्थिक प्रगति समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री अफसरों से इस दौरे की जानकारी लेंगे।
किसानों पर सरकार का फोकस
सरकार का वर्तमान में मुख्य फोकस किसानों पर है। राज्य में खरीफ फसलों की बुआई तेजी से चल रही है। मुख्यमंत्री साय ने अफसरों से इसकी जानकारी ली है। कृषि विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, अब तक धान, अन्य अनाज की फसलों सहित दलहन-तिलहन, गन्ना की बुआई 23 लाख एक हजार 960 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो कि चालू खरीफ सीजन के लिए निर्धारित बुआई के लक्ष्य का 47 प्रतिशत है।
कैबिनेट बैठक से जुड़े अन्य फैसले
शराब की खरीद
छत्तीसगढ़ में सरकार अब खुद शराब खरीदेगी। साय सरकार ने FL10 AB की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। अब सरकार सीधे निर्माता कंपनियों से शराब खरीदेगी। इस खरीदी की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ बेवरेज कॉर्पोरेशन को दी गई है।
उच्च शिक्षा विभाग में गेस्ट लेक्चरर नीति-2024
उच्च शिक्षा विभाग में गेस्ट लेक्चरर नीति-2024 को मंजूरी मिल गई है।
प्राधिकरणों का पुनर्गठन
सरकार ने 5 प्राधिकरणों का पुनर्गठन किया है। मुख्यमंत्री साय इनकी कमान संभालेंगे।
निष्कर्ष
कैबिनेट की इस बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार के कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे, जो प्रदेश की स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, और वित्तीय मामलों को प्रभावित करेंगे। सरकार के इन फैसलों का उद्देश्य प्रदेश की जनता के हित में तेजी से विकास और सुधार करना है।
