CG Cabinet Expansion Delay: विस्तार की राह फिर मुश्किल, मंत्रिमंडल विस्तार फिर टलने के आसार
रायपुर: CG Cabinet Expansion Delay: छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई वाली सरकार बने काफी वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का पूर्ण विस्तार नहीं हो सका है। पहले कैबिनेट में कुल 13 मंत्री थे, अब संख्या बढ़ाकर 14 की गई है। ऐसे में तीन नए चेहरों को शामिल किया जाना बाकी है। चर्चा जोरों पर है कि सरगुजा से राजेश अग्रवाल, रायपुर से गुरु खुशवंत साहेब और दुर्ग से गजेंद्र यादव के नाम लगभग तय माने जा रहे हैं।
BJP Chhattisgarh Ministers: हालांकि ताजा खबर यह है कि यह विस्तार एक बार फिर टल सकता है। वजह बताई जा रही है, वरिष्ठ विधायकों की नाराजगी और क्षेत्रीय असंतुलन।
सरगुजा से सबसे ज्यादा मंत्री
CG Cabinet News: सरगुजा संभाग से पहले से ही चार मंत्री कैबिनेट में हैं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, रामविचार नेताम, श्याम बिहारी जायसवाल और लक्ष्मी राजवाड़े। अगर राजेश अग्रवाल का नाम तय होता है, तो यह संख्या पांच हो जाएगी।
इसके बाद बिलासपुर से तीन मंत्री हैं, लखनलाल देवांगन, अरुण साव और ओपी चौधरी।
दुर्ग से दो मंत्री, विजय शर्मा और दयालदास बघेल। रायपुर से टंकराम वर्मा और बस्तर से केदार कश्यप मंत्री हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी बस्तर से आते हैं।
नए नामों को लेकर चर्चा तेज
तीन नए मंत्रियों के लिए जिन नामों की सबसे ज्यादा चर्चा है, वे हैं:
- गजेंद्र यादव (दुर्ग): यादव समाज की मांग है कि ओबीसी वर्ग में उनकी बड़ी संख्या को देखते हुए समाज से किसी को प्रतिनिधित्व मिले। यही वजह है कि गजेंद्र यादव का नाम सबसे आगे चल रहा है।
- गुरु खुशवंत साहेब (रायपुर): अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष और सतनामी समाज के धर्मगुरु हैं। रायपुर संभाग से अब तक एक ही मंत्री होने के कारण इनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है।
- राजेश अग्रवाल (सरगुजा): वैश्य समाज से प्रतिनिधित्व की मांग को देखते हुए राजेश अग्रवाल का नाम जोर पकड़ रहा है। सामाजिक समीकरण साधने के लिहाज से यह चयन अहम हो सकता है।
जातीय और क्षेत्रीय संतुलन सबसे बड़ी चुनौती
CG Cabinet News: भाजपा संगठन के सामने सबसे कठिन चुनौती यह है कि क्षेत्रीय और जातिगत संतुलन कैसे बनाया जाए। कुछ वरिष्ठ विधायकों की नाराजगी को लेकर भी अटकलें हैं, जिनका असर विस्तार पर पड़ सकता है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या मंत्रिमंडल विस्तार निकाय चुनाव के बाद होगा या उससे पहले ही तस्वीर साफ हो जाएगी। नज़रें अब दिल्ली की ओर हैं, जहां से अंतिम मंजूरी मिलनी बाकी है।
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