CG Cabinet Meeting: 11 अक्टूबर को साय कैबिनेट की अहम बैठक, इन बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर
CG Cabinet Meeting 11 October: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आगामी 11 अक्टूबर को साय कैबिनेट की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। यह बैठक दोपहर 12 बजे सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित होगी। 30 सितंबर को हुई पिछली कैबिनेट बैठक के महज सात दिनों के भीतर दोबारा मंत्रिपरिषद का जुटना प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर होने वाली बैठक से आम नागरिकों, किसानों और कर्मचारियों को कई बड़ी सौगातों की उम्मीद है।
कर्मचारियों को डीए और कैशलेस इलाज पर फैसले की सबसे ज्यादा उम्मीद
Chhattisgarh Cabinet Decisions: इस बैठक से राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों की नजरें टिकी हुई हैं। लंबे समय से लंबित महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी को लेकर सरकार इस बैठक में कोई सकारात्मक फैसला ले सकती है। इसके अलावा, कर्मचारियों व उनके परिजनों के लिए लंबे समय से प्रस्तावित कैशलेस मेडिकल सुविधा पर भी अंतिम मुहर लगने की संभावना है। यदि यह प्रस्ताव पास होता है, तो कर्मचारियों को इलाज के दौरान अपनी जेब से बड़ी रकम खर्च नहीं करनी पड़ेगी और वे सीधे पैनलबद्ध अस्पतालों में मुफ्त इलाज करा सकेंगे।
CGPSC के नए अध्यक्ष की नियुक्ति पर हो सकती है चर्चा
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) की कार्यवाहक अध्यक्ष रीता शांडिल्य का कार्यकाल समाप्त होने के बाद यह महत्वपूर्ण पद रिक्त है। प्रशासनिक व्यवस्था और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए आयोग में नए अध्यक्ष की नियुक्ति बेहद जरूरी मानी जा रही है। संभावना जताई जा रही है कि कैबिनेट बैठक में इस नाम पर विचार-विमर्श के बाद सहमति बनाई जा सकती है।
धान खरीदी की तैयारियों और किसानों को प्रोत्साहन का मुद्दा
प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष के तहत धान खरीदी का सीजन बेहद करीब है। सरकार धान खरीदी की समय-सीमा, उपार्जन केंद्रों की व्यवस्था, बारदाने की उपलब्धता और किसानों को अंतर राशि के भुगतान से जुड़े अहम प्रस्तावों पर विचार कर सकती है। इसके अलावा, राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर और महिलाओं से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं के विस्तार पर भी चर्चा संभव है।
राजनेताओं और नक्सल मामलों से जुड़े कानूनी प्रकरणों को मिल सकती हैं अंतिम मंजूरी
बीती 30 सितंबर को उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में गठित समिति ने राजनेताओं और नक्सल आंदोलन से जुड़े कई कानूनी प्रकरणों की समीक्षा की थी। समिति द्वारा अनुशंसित इन प्रकरणों को अंतिम मंजूरी के लिए 11 अक्टूबर को कैबिनेट के समक्ष पेश किया जा सकता है। बैठक का अंतिम आधिकारिक एजेंडा जारी होने के बाद फैसलों की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी।
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