रायपुर: Congress Legislature Party meeting: छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत के साथ ही कांग्रेस ने राज्य सरकार को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में सरकार को घेरने के लिए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद डॉ. महंत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मोदी सरकार द्वारा की गई गारंटी पूरी तरह से फेल हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक साल पहले मोदी सरकार ने लोगों को झूठे वादों से बहलाया और सत्ता हासिल की, लेकिन अब तक इनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ।
कांग्रेस की रणनीति: इन मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी
आज, 24 फरवरी को छत्तीसगढ़ विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के साथ साय सरकार के दूसरे बजट सत्र की शुरुआत हुई है। इस सत्र का समापन 21 मार्च को होगा। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में यह तय किया गया कि इस बजट सत्र के दौरान प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, महतारी वंदन योजना में गड़बड़ी, तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को बोनस और अन्य मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा जाएगा।
कांग्रेस के प्रमुख मुद्दे
- प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना: इस योजना के तहत 18 लाख हितग्राहियों को अब तक कोई लाभ नहीं मिला है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि आवास पूर्ण होने पर ही पूरी राशि दी जाएगी, लेकिन कई गरीब परिवारों के पास राशि की कमी के कारण आवास निर्माण नहीं हो पा रहा है।
- महतारी वंदन योजना: इस योजना में अपात्र व्यक्तियों जैसे शासकीय कर्मचारी और फिल्मी कलाकारों को लाभ मिल रहा है, जबकि हजारों पात्र हितग्राही अब तक योजना का लाभ नहीं उठा पाए हैं।
- तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार: संग्राहक परिवारों को बोनस की राशि ₹4500 प्रति मानक बोरा मिलनी थी, लेकिन अब तक यह राशि उन्हें नहीं मिल पाई है।
- धान उपार्जन: किसानों से एकमुश्त भुगतान का वादा किया गया था, जिसे अब किश्तों में दिया जा रहा है, जिससे किसानों में असंतोष है।
- शिक्षक भर्ती: राज्य में 35,000 शिक्षकों की भर्ती का ऐलान किया गया था, लेकिन एक साल बाद भी भर्ती विज्ञापन तक नहीं आया है।
- कानून व्यवस्था: राज्य में बढ़ते गैंगवार और पुलिस थानों के सामने गोलियां चलने की घटनाओं पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। साथ ही, मादक पदार्थों और अवैध शराब के तस्करी के मुद्दे को भी उठाया गया है।
- महिला सुरक्षा: प्रदेश में शिक्षण संस्थानों और आदिवासी कन्या आश्रमों में छात्राओं से होने वाले अनाचार के मामलों को लेकर भी कांग्रेस ने सरकार को घेरने की योजना बनाई है।
- निजीकरण का मुद्दा: राज्य सरकार द्वारा जल, जंगल, जमीन और उद्योगों को निजी कंपनियों को बेचने की योजना पर भी सवाल उठाए गए हैं।
कांग्रेस ने उठाए कई जनहित मुद्दे
कांग्रेस ने विधानसभा में सरकार से इन मुद्दों का जवाब मांगने की तैयारी की है। साथ ही, कांग्रेस सरकार की योजनाओं को बंद किए जाने का मुद्दा भी जोरशोर से उठाएगी।
बैठक में शामिल प्रमुख नेता
कांग्रेस विधायक दल की बैठक में पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव, पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे, पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू, पूर्व मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, और कई अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। इन नेताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ अपनी रणनीति पर चर्चा की और आगामी सत्र में सरकार को कड़ी चुनौती देने का फैसला किया।
Also Read: PM किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी, छत्तीसगढ़ के 25.95 लाख किसान हुए लाभान्वित
