CG Top 10 News Today: छत्तीसगढ़ की 10 बड़ी खबरें क्रेडा भर्ती पर हाई कोर्ट की रोक, दुर्ग निगम में महापौर-अफसरों का हाई वोल्टेज ड्रामा, अरुण देव गौतम बने नए डीजीपी, गोवा के विला से 6 सटोरिए गिरफ्तार, राजनांदगांव में कबाड़ हुईं करोड़ों की सिटी बसें, 18 मई को रायपुर में 400 ‘डायल 112’ गाड़ियों को हरी झंडी दिखाएंगे अमित शाह, 20 लाख के इनामी माओवादी नरहरि का पत्नी संग सरेंडर, रायपुर में नष्ट हुआ 5.65 करोड़ का नशीला पदार्थ, रिश्वतखोर बाबू को 3 साल की जेल और ईंधन संकट पर कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन समेत पढ़ें छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें…
CG Top 10 News Today: छत्तीसगढ़ की सभी बड़ी और छोटी खबरें रोजाना हमारी नजर में रहती हैं। दक्षिण कोसल के विशेष सेगमेंट ‘CG की 10 बड़ी खबरें’ में हम आपको समाचार जगत की हर गतिविधि का अपडेट सरल और सहज भाषा में प्रदान करेंगे। तो आइए, पत्रकारिता की इस दुनिया में बने रहें और छत्तीसगढ़ की हर ताजातरीन खबर से अपनी जानकारी को और विस्तृत करे
क्रेडा संविदा भर्ती पर हाई कोर्ट की रोक, अफसरों को नोटिस जारी
छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) द्वारा निकाली गई सेवाकर्ता इकाई संविदा भर्ती पर बिलासपुर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में ऊर्जा विभाग के सचिव और क्रेडा के अधिकारियों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। रायपुर, राजनांदगांव, बेमेतरा और खैरागढ़ जिले के कई संविदा कर्मचारियों ने अधिवक्ता नरेंद्र मेहेर के माध्यम से कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं का अनुबंध 31 मार्च 2026 को समाप्त हो गया था, लेकिन क्रेडा ने उनकी सेवा अवधि बढ़ाने के बजाय नया विज्ञापन निकाल दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी ने दलील दी कि किसी भी संविदा या अस्थाई कर्मचारी को उसकी जगह दूसरा अस्थाई कर्मचारी रखने के लिए नहीं हटाया जा सकता। जस्टिस बीडी गुरु की एकल पीठ ने इस दलील को स्वीकार करते हुए भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी।
दुर्ग नगर निगम में हंगामा, महापौर पर अधिकारियों को रोकने का आरोप
दुर्ग नगर निगम में महापौर अलका बाघमार और अधिकारियों के बीच विवाद गहरा गया है। मंडी बोर्ड और आरईएस विभाग के तीन अधिकारियों ने महापौर पर अपने केबिन में जबरन रोकने और धमकाने का आरोप लगाया है। यह विवाद 14 मई को उरला हाई स्कूल में हुए एक भूमिपूजन कार्यक्रम से शुरू हुआ था, जहां महापौर ने अधिकारियों के काम पर नाराजगी जताई थी। शुक्रवार को महापौर ने कार्यपालन अभियंता जेके मेश्राम, एसडीओ सीके सोने और प्रवीण पांडे को केबिन में बुलाकर पूछताछ की। संतोषजनक जवाब न मिलने पर उन्हें बाहर जाने से रोक दिया गया। करीब तीन घंटे तक चले इस ड्रामे के बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने अधिकारियों को बाहर निकाला। दूसरी तरफ, महापौर अलका बाघमार ने सफाई देते हुए कहा है कि उन्होंने किसी को बंधक नहीं बनाया था, बल्कि काम को लेकर चर्चा की जा रही थी।
आईपीएस अरुण देव गौतम बने छत्तीसगढ़ के नए डीजीपी
छत्तीसगढ़ सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अरुण देव गौतम को राज्य का पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नियुक्त किया है। गृह विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी अरुण देव गौतम अब तक प्रभारी डीजीपी के रूप में काम देख रहे थे। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के पैनल की सिफारिश के बाद सरकार ने उन्हें स्थायी तौर पर यह जिम्मेदारी सौंपी है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के रहने वाले अरुण देव गौतम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय और जेएनयू से अपनी पढ़ाई पूरी की है। मध्य प्रदेश कैडर से अपने करियर की शुरुआत करने वाले गौतम जबलपुर, बिलासपुर, कवर्धा और भोपाल में विभिन्न पदों पर रह चुके हैं। उन्हें प्रशासनिक और पुलिसिंग का लंबा अनुभव है।
गोवा के विला में चल रहा था सट्टा, छत्तीसगढ़ पुलिस ने 6 को दबोचा
रायगढ़ पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा और हवाला नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गोवा से 6 सट्टा ऑपरेटरों को गिरफ्तार किया है। यह नेटवर्क छत्तीसगढ़ के रायगढ़, रायपुर, सक्ती और खरसिया समेत कई शहरों में फैला हुआ था। पुलिस ने मौके से 10 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। एसएसपी शशि मोहन सिंह के निर्देश पर पुलिस टीम ने गोवा के कैंडोलिम बीच पर एक किराए के विला में छापा मारा। वहां से खरसिया निवासी अमित मित्तल और रायपुर के मोहित सोमानी, प्रकाश वाधवानी, आकाश मोटवानी, राहुल खंडेलवाल और सुलभ खंडेलवाल को गिरफ्तार किया गया। पुलिस जांच में सामने आया है कि यह गिरोह आईपीएल मैचों के दौरान महादेव ऐप की तर्ज पर अलग-अलग सट्टा पैनल चला रहा था। ये लोग दुबई और अन्य महानगरों से सट्टा लाइन लेकर छोटे एजेंटों को आईडी बांटते थे। रकम का लेनदेन नोटों के सीरियल नंबर साझा कर हवाला के जरिए किया जाता था।
राजनांदगांव में सिटी बसें बंद, कबाड़ में तब्दील हो रही गाड़ियां
राजनांदगांव शहर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। करीब 10 साल पहले शहर के लोगों को सस्ती परिवहन सेवा देने के लिए 5 करोड़ रुपये की लागत से 20 सिटी बसें खरीदी गई थीं। कोरोना काल के बाद से इन बसों का संचालन पूरी तरह बंद है और अब ये कबाड़ में तब्दील हो रही हैं। जांच में पता चला कि कुछ बसें नए बस स्टैंड और कुछ पाताल भैरवी मंदिर के पास खड़ी हैं, जबकि बाकी बसों का कोई अता-पत्ता नहीं है। इन बसों की देखरेख की जिम्मेदारी जिला अर्बन कमेटी की थी, लेकिन प्रबंधन के पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। लापरवाही के बाद भी अब तक किसी अधिकारी की जिम्मेदारी तय नहीं की गई है, जबकि दूसरी तरफ शहर में नई ई-बसें चलाने की तैयारी की बात कही जा रही है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 18 मई को रायपुर में दिखाएंगे 400 गाड़ियों को हरी झंडी
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 18 मई को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि इस दौरे के दौरान राज्य को डायल 112 की 400 नई गाड़ियां मिलेंगी, जिससे अब यह सुरक्षा सुविधा राज्य के सभी 33 जिलों में उपलब्ध हो जाएगी। अमित शाह रायपुर पुलिस लाइन से इन गाड़ियों को रवाना करेंगे। इसके साथ ही राज्य को नई फॉरेंसिक साइंस लेबोरेट्री की सौगात भी मिलेगी। गृह मंत्री शाह अपने बस्तर दौरे के दौरान नेतानार सुरक्षा केंद्र में अस्पताल, स्कूल और आंगनबाड़ी जैसी जनसुविधाओं की शुरुआत करेंगे। वे नक्सल प्रभावित परिवारों और शहीद जवानों के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। 19 मई को वे मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में हिस्सा लेंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ सहित चार राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे।
20 लाख के इनामी माओवादी नरहरि ने पत्नी के साथ किया आत्मसमर्पण
माओवादी संगठन को बड़ा झटका लगा है। केंद्रीय समिति के सदस्य और 20 लाख रुपये के इनामी नक्सली पसुनूरी नरहरि उर्फ संतोष ने अपनी पत्नी जोबा उर्फ पूनम के साथ आत्मसमर्पण कर दिया है। नरहरि मूल रूप से तेलंगाना का रहने वाला है और लंबे समय से झारखंड व छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय था। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के सीमावर्ती इलाकों में कुल 15 और इनामी नक्सलियों ने पुलिस के सामने हथियार डाले हैं। गढ़चिरौली में 11 और कांकेर में 4 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। सरेंडर करने वाले इन नक्सलियों पर कुल 1 करोड़ से अधिक का इनाम घोषित था। शासन की पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले सभी कैडरों को 50-50 हजार रुपये की तत्काल आर्थिक सहायता दी गई है।
रायपुर पुलिस ने नष्ट किया 5.65 करोड़ रुपये का नशीला पदार्थ
रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने नशे के खिलाफ अभियान के तहत जब्त किए गए 5.65 करोड़ रुपये के मादक पदार्थों को नष्ट कर दिया है। यह कार्रवाई जिला स्तरीय औषधि निपटान समिति की मौजूदगी में सिलतरा स्थित एक पर्यावरण अनुकूल प्लांट में की गई। पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला के मार्गदर्शन और उपायुक्त उमेश प्रसाद गुप्ता की अध्यक्षता में कुल 97 मामलों से जुड़ी सामग्री को नष्ट किया गया। इसमें 65 मामलों का 494 किलोग्राम गांजा, 11 किलोग्राम से अधिक चरस, 31 ग्राम ब्राउन शुगर, एमडीएमए ड्रग्स, कोकेन और करीब 11,964 प्रतिबंधित कैप्सूल व टैबलेट शामिल थे।
रिश्वत लेने वाले सहायक ग्रेड-2 कर्मचारी को 3 साल की जेल
बलरामपुर के विशेष न्यायालय ने रिश्वत के एक मामले में सहायक ग्रेड-2 कर्मचारी गौतम सिंह आयम को दोषी करार देते हुए 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर एक महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। अभियोजन के अनुसार, वाड्रफनगर के विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ गौतम सिंह आयम ने एक शिक्षक के 92,000 रुपये के लंबित एरियर बिल को पास कराने और सेवा पुस्तिका के सत्यापन के एवज में 20,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। बाद में मामला 12,000 रुपये में तय हुआ। शिकायतकर्ता ने इसकी जानकारी एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) को दे दी, जिसके बाद टीम ने 13 अगस्त 2024 को जाल बिछाकर आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया था।
ईंधन संकट और वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन
रायपुर में पेट्रोल और डीजल की किल्लत को लेकर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रायपुर शहर के 12 ब्लॉकों के प्रमुख पेट्रोल पंपों और चौराहों पर जमा होकर नारेबाजी की। शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्रीकुमार शंकर मेनन के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में पूर्व महापौर प्रमोद दुबे, पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा और विकास उपाध्याय सहित कई नेता शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि सरकार की गलत नीतियों के कारण आम जनता को ईंधन के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है, जिससे परिवहन और व्यापार प्रभावित हो रहा है। कांग्रेस ने मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द ईंधन की सुचारू आपूर्ति और वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करे।
