CG Top 10 News Today: छत्तीसगढ़ की 10 बड़ी खबरें प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा, 13 परिवार अब भी झोपड़ियों में; शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय की भूमि पर अवैध कब्जा हटाने के निर्देश; सर्व आदिवासी समाज ने पूर्व जनपद अध्यक्ष की संदिग्ध मौत पर बस्तर बंद बुलाया; लोकसभा में एनएसएस विस्तार की मांग; धान खरीदी केंद्र शुरू न होने पर किसानों का चक्का जाम; पुलिस भर्ती का फर्जी नोटिफिकेशन वायरल, बस्तर पुलिस ने जारी की चेतावनी; 58% आरक्षण पर हाईकोर्ट में फिर सुनवाई, अभ्यर्थियों में बढ़ा भ्रम; 1 करोड़ के इनामी कमांडर रामधेर सहित 12 नक्सलियों का DGP के सामने सरेंडर; बारनवापारा अभ्यारण्य के लिए ऑनलाइन सफारी बुकिंग शुरू; जेलों में क्षमता से 40% अधिक भीड़, हाईकोर्ट ने स्टाफ बढ़ाने और नए बैरक निर्माण के दिए निर्देश समेत पढ़ें CG की सभी प्रमुख खबरें…
CG Top 10 News Today: छत्तीसगढ़ की सभी बड़ी और छोटी खबरें रोजाना हमारी नजर में रहती हैं। दक्षिण कोसल के विशेष सेगमेंट ‘CG की 10 बड़ी खबरें’ में हम आपको समाचार जगत की हर गतिविधि का अपडेट सरल और सहज भाषा में प्रदान करेंगे। तो आइए, पत्रकारिता की इस दुनिया में बने रहें और छत्तीसगढ़ की हर ताजातरीन खबर से अपनी जानकारी को और विस्तृत करे।
प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार! कागज़ों में बने आवास, 13 परिवार आज भी झोपड़ियों में
PMAY Corruption: राजिम के कोपरा नगर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 में गंभीर अनियमितता सामने आई है। यहाँ 13 गरीब हितग्राही आज भी झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं, जबकि सरकारी पोर्टल पर उनके नाम पर ग्रामीण योजना के तहत आवास ‘पूर्ण’ दिखाया जा रहा है। इन पीड़ितों को एक भी भुगतान किस्त प्राप्त नहीं हुई और न ही कभी साइट का निरीक्षण हुआ। नगर पंचायत ने जनपद पंचायत फिंगेश्वर को पत्र लिखकर पोर्टल से नाम हटाने को कहा है, लेकिन महीनों बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। यह मामला डिजिटल गड़बड़ी और फाइलों में चल रही लूट पर गंभीर सवाल खड़ा करता है।
शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय की भूमि यथावत रहेगी, राज्यपाल ने दिए निर्देश
University Land: राज्यपाल रमेन डेका ने बस्तर स्थित शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय की भूमि पर अवैध कब्जा और अनाधिकृत निर्माण को गंभीरता से लिया है। राज्यपाल डेका ने मुख्य सचिव विकास शील से चर्चा करते हुए निर्देश दिए कि विश्वविद्यालय की जमीन से तत्काल अतिक्रमण हटाया जाए और भूमि को यथावत विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में सुरक्षित रखा जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनजातीय क्षेत्र के इस विश्वविद्यालय की भूमि पर किसी भी तरह का हस्तक्षेप शिक्षा के अधिकार और संस्थागत विकास के साथ खिलवाड़ है, जो स्वीकार्य नहीं होगा।
सर्व आदिवासी समाज ने किया बस्तर बंद का ऐलान, जेल में पूर्व जनपद अध्यक्ष की संदिग्ध मौत पर नाराजगी
Adivasi Protest: रायपुर सेंट्रल जेल में आदिवासी नेता और चारामा के पूर्व जनपद पंचायत अध्यक्ष जीवन ठाकुर की संदिग्ध मौत को लेकर बस्तर संभाग में सर्व आदिवासी समाज ने मंगलवार को बस्तर बंद का ऐलान किया है। समाज की मांग है कि तत्कालीन दोनों जेल अधीक्षकों को निलंबित किया जाए और चारामा के तहसीलदार, थाना प्रभारी एवं भू-माफिया पर कार्रवाई की जाए। जीवन ठाकुर को भूमि विवाद के मामले में गिरफ्तार किया गया था और 4 दिसंबर को मेकाहारा अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी।
लोकसभा में उठा एनएसएस का मुद्दा, बस्तर सांसद ने कार्यक्रम का दायरा बढ़ाने की रखी मांग
NSS Expansion: संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान बस्तर सांसद महेश कश्यप ने लोकसभा में राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) का मुद्दा उठाया। उन्होंने ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में एनएसएस के दायरे को बढ़ाने की मांग की, ताकि बस्तर जैसे क्षेत्रों में युवाओं के व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक भागीदारी को मजबूत किया जा सके। उन्होंने सुझाव दिया कि कार्यक्रम की पहुंच कॉलेजों और स्कूलों में बढ़ाई जाए, जिससे अधिक युवा इससे जुड़ सकें।
धान खरीदी शुरू नहीं होने से नाराज किसानों ने किया चक्का जाम
Farmers Blockade: कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा क्षेत्र के किसानों ने पानीडोबीर में धान खरीदी केंद्र शुरू करने की मांग को लेकर चक्का जाम कर दिया है। किसानों का कहना है कि पिछले साल यहाँ उपकेंद्र के नाम पर खरीदी हुई थी, लेकिन इस साल अब तक शुरू नहीं हुई है। किसानों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, धरना और चक्का जाम जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 15 नवंबर 2025 से शुरू होकर 31 जनवरी 2026 तक चलेगी।
सोशल मीडिया पर फर्जी नोटिफिकेशन जारी कर पुलिस भर्ती का झांसा, पुलिस ने अभ्यर्थियों को किया आगाह
Fake Police Notification: बस्तर में सोशल मीडिया पर एक फर्जी प्रेस विज्ञप्ति वायरल हुई है, जिसमें दावा किया गया है कि जिला पुलिस बल आरक्षक भर्ती की चयन सूची 8 दिसंबर को जारी होगी। बस्तर पुलिस ने इस विज्ञप्ति को पूरी तरह फर्जी बताया है। एडिशनल एसपी माहेश्वर नाग ने बयान जारी कर स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हर सूचना सिर्फ PHQ की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जारी होगी। पुलिस ने अभ्यर्थियों को ऐसी भ्रामक सूचनाओं पर भरोसा न करने और ठगी की आशंका से सतर्क रहने की अपील की है।
छत्तीसगढ़ में 58 % आरक्षण को लेकर भ्रम: हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, प्रभावित अभ्यर्थियों ने स्थिति स्पष्ट करने की मांग की
Reservation Confusion: छत्तीसगढ़ में 58 प्रतिशत आरक्षण जारी रखने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ कुछ प्रभावित अभ्यर्थियों ने फिर से हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने अवमानना याचिका प्रस्तुत कर सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की, क्योंकि दो आरक्षण रोस्टर चलने से उन्हें भर्तियों में हानि हो रही है। हाईकोर्ट ने माना कि 58 प्रतिशत आरक्षण का नियम उनके आदेश की अवमानना है, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सुनवाई करने की सहमति जताई।
टॉप नक्सली कमांडर रामधेर समेत 12 माओवादियों ने DGP के सामने किया सरेंडर
Top Naxal Surrender: राजनांदगांव में टॉप नक्सली कमांडर रामधेर समेत 12 माओवादियों ने डीजीपी अरुण देव गौतम के सामने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा से जुड़े। 1 करोड़ का इनामी रामधेर, जो 35 साल पहले नक्सल संगठन से जुड़ा था, MMC (महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़) स्पेशल जोनल कमेटी का इंचार्ज था। सुरक्षा एजेंसियों ने इस समर्पण को नक्सली ढांचे पर निर्णायक प्रहार माना है, क्योंकि अब यह जोन पूरी तरह नक्सलमुक्त माना जा रहा है। आत्मसमर्पण करने वालों से एके-17, 303 राइफल और इंसास जैसे हथियार बरामद किए गए।
बारनवापारा अभ्यारण्य के लिए अब ऑनलाइन बुकिंग, जंगल सफारी और स्टे की मिलेगी सुविधा
Wildlife Booking Online: वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार, बारनवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए एक नई ऑनलाइन बुकिंग वेबसाइट bwsanctuary.com का लोकार्पण किया गया। अब पर्यटक घर बैठे ही जंगल सफारी, पर्यटन ग्राम और देवहिल्स नेचर रिसॉर्ट में ठहरने की ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे। यह सुविधा मोबाइल फ्रेंडली इंटरफ़ेस के साथ बनाई गई है और इसमें 60 दिन पहले तक एडवांस बुकिंग करने का प्रावधान है, जिससे पर्यटन की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी हो गई है।
जेलों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का हाईकोर्ट ने उठाया कदम
Prison Overcrowding: बिलासपुर हाई कोर्ट ने राज्य की जेलों में बढ़ती भीड़ और कल्याण अधिकारियों की कमी पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बी.डी. गुरु की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार और जेल महानिदेशक को तत्काल सुधार के निर्देश दिए। राज्य की 33 जेलों में क्षमता से लगभग 40 प्रतिशत अधिक कैदी बंद हैं। कोर्ट ने हर जिला जेल में वेलफेयर ऑफिसर की नियुक्ति और अतिरिक्त बैरक समय पर बनाने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने आश्वासन दिया है कि नए पदों की भर्ती प्रक्रिया मार्च 2026 तक पूरी करने का लक्ष्य है।
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