CG Top 10 News Today: छत्तीसगढ़ की 10 बड़ी खबरें सांसद बृजमोहन अग्रवाल संसद को प्राक्कलन समिति में मिली जिम्मेदारी, रायपुर नगर निगम में सफाई कर्मचारियों का दिवाली से पहले वेतन बकाया हड़ताल अलर्ट, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग को अंतरराष्ट्रीय सम्मान, जनसंपर्क अधिकारी संघ ने वरिष्ठ अधिकारी के साथ अभद्रता पर जताई निंदा, बस्तर में माओवादी संगठनों की मुख्यधारा में लौटने की बढ़ती चाह, वीर शहीद सीताराम कंवर की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री की घोषणाएं, रायगढ़ में आदिवासी समाज का सड़क पर चक्काजाम आंदोलन, नारायणपुर-अबूझमाड़ से महाराष्ट्र तक NH 130-D का निर्माण, हसदेव अरण्य में कोयला खनन पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, AIIMS में पार्किंग शुल्क विवाद से मरीजों में आक्रोश समेत पढ़ें CG की प्रमुख खबरें…
CG Top 10 News Today: छत्तीसगढ़ की सभी बड़ी और छोटी खबरें रोजाना हमारी नजर में रहती हैं। दक्षिण कोसल के विशेष सेगमेंट ‘CG की 10 बड़ी खबरें’ में हम आपको समाचार जगत की हर गतिविधि का अपडेट सरल और सहज भाषा में प्रदान करेंगे। तो आइए, पत्रकारिता की इस दुनिया में बने रहें और छत्तीसगढ़ की हर ताजातरीन खबर से अपनी जानकारी को और विस्तृत करे।
भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल को संसद की शक्तिशाली प्राक्कलन समिति में मिली जगह
MP Brijmohan Agrawal: वरिष्ठ भाजपा नेता और रायपुर से सांसद बृजमोहन अग्रवाल को संसद की प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) का सदस्य नामित किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा गठित यह समिति संसद की सबसे प्रभावशाली और जिम्मेदार समितियों में से एक मानी जाती है। यह समिति केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों के बजट, व्यय और योजनाओं की गहन समीक्षा करती है, ताकि सरकारी धन का सदुपयोग और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। अग्रवाल का चयन उनके लंबे राजनीतिक अनुभव और वित्तीय मामलों की गहरी समझ को दर्शाता है। इस मनोनयन से छत्तीसगढ़ को संसद की इस महत्वपूर्ण समिति में सशक्त प्रतिनिधित्व मिला है, जिसे राज्य के राजनीतिक हलकों में एक महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।
सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम को दिया दिवाली से पहले अल्टीमेटम
Sanitation Workers: रायपुर नगर निगम के 3300 से अधिक सफाई कर्मचारी लंबित वेतन भुगतान के कारण 14 अक्टूबर से हड़ताल करने की चेतावनी दे रहे हैं। पिछले तीन महीनों से लगभग 15 करोड़ रुपये का वेतन बकाया है। यदि समय पर भुगतान नहीं किया गया, तो राजधानी के 70 वार्डों में सफाई व्यवस्था ठप हो जाएगी, जिससे सड़कों पर गंदगी का अंबार लग सकता है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि अन्य विभागों में समय पर वेतन भुगतान हो रहा है, तो सफाई कर्मचारियों का क्यों नहीं। नगर निगम ने फंड की कमी को कारण बताया है, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान करने की आवश्यकता है।
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिला सम्मान
Election Commission: छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग को ICPS (International Centre for Parliamentary Studies) द्वारा स्थानीय निकाय निर्वाचन 2025 में उत्कृष्ट प्रबंधन के लिए सम्मानित किया गया। आयोग ने मात्र 36 दिनों में नगरपालिका और पंचायत चुनाव संपन्न कराए, जिसके लिए बोत्सवाना की राजधानी गेब्रोन में Special Recognition for Outstanding Achievement Award प्रदान किया गया। यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ के चुनावी तंत्र की कुशलता और समयबद्ध कार्यान्वयन को दर्शाती है।
जनसंपर्क अधिकारी संघ ने वरिष्ठ अधिकारी के साथ अभद्रता पर जताई निंदा
Public Relations Officers: छत्तीसगढ़ जनसंपर्क अधिकारी संघ ने रायपुर में एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ अभद्रता की घटना की कड़ी निंदा की है। संघ का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए और अधिकारियों तथा कर्मचारियों को सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इस घटना को संघ ने योजनाबद्ध और सोची-समझी साजिश करार दिया है। संघ ने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है और प्रशासनिक तंत्र की गरिमा की रक्षा की अपील की है।
बस्तर में माओवादी संगठनों में मुख्यधारा की ओर लौटने की बढ़ती चाह
Maoists: बस्तर में तैनात माओवादी संगठनों के भीतर अब हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में लौटने की प्रवृत्ति देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने में आठ प्रेस नोट जारी किए गए हैं, जिनमें शीर्ष नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे अब सामाजिक और राजनीतिक माध्यमों से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उत्तर बस्तर, गढ़चिरोली और माड़ डिवीजन कमेटी ने इस पहल का समर्थन किया है, जबकि तेलंगाना स्टेट कमेटी ने इसे खंडित कर अलग प्रेस नोट जारी किया। बस्तर पुलिस ने सभी पत्रों की सत्यता जांच के दायरे में रखी है। आईजी सुंदरराज पी. ने कहा कि आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी समूहों का स्वागत किया जाएगा और उन्हें पुनर्वास की पूरी सुविधा दी जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि हिंसक गतिविधियां जारी रहीं, तो कार्रवाई और सख्त होगी।
वीर शहीद सीताराम कंवर की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री ने की कई घोषणाएं
Martyrdom: स्वतंत्रता सेनानी वीर शहीद सीताराम कंवर की 168वीं पुण्यतिथि पर कटघोरा के महेशपुर में सातगढ़ कंवर समाज केंद्रीय भवन में मूर्ति अनावरण, शिलान्यास और सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि रहे और उन्होंने कंवर समाज के लिए 1 करोड़ का भवन निर्माण और कटघोरा में हाईटेक बस स्टैंड निर्माण की घोषणाएं की। इस अवसर ने सामाजिक सम्मान और आदिवासी विरासत के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए।
सर्व आदिवासी समाज का आंदोलन, ग्रामीणों ने सड़क पर चक्काजाम किया
Tribal Movement: रायगढ़ में छाल क्षेत्र के ग्रामीणों ने अपनी पांच सूत्रीय मांगों को लेकर चक्काजाम किया। हाथी प्रभावित इलाकों में फसल नुकसान के मुआवजे, जर्जर सड़कों की मरम्मत, विदेशी शराब दुकानों का विस्थापन और कोल माइनिंग निरस्तीकरण की मांगें उठाई गईं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी थी कि यदि 8 अक्टूबर तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो वे सड़क पर उतरेंगे। आंदोलन ने स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार की ध्यान देने योग्य प्राथमिकताओं को उजागर किया।
नारायणपुर-अबूझमाड़ से महाराष्ट्र तक नेशनल हाईवे 130-D का निर्माण
National Highway: बस्तर अंचल को महाराष्ट्र से जोड़ने वाले NH 130-D के निर्माण को नई गति मिली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि कुतुल से नीलांगुर तक 21.5 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कुल 195 किलोमीटर लंबाई के इस राष्ट्रीय राजमार्ग से बस्तर क्षेत्र सीधे राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़ जाएगा, जिससे व्यापार, पर्यटन और सुरक्षा में सुधार होगा। यह सड़क नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास और सामाजिक आर्थिक प्रगति में मील का पत्थर साबित होगी।
हसदेव अरण्य में कोयला खनन मामले में हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला
Coal Mining: हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोयला खनन को चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि सामुदायिक वन अधिकार का कोई ठोस दावा नहीं मिला और खनन परियोजना वैध है। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार के आदेशों को बरकरार रखा। इस फैसले से खनन कार्यों को कानूनी सुरक्षा मिली और परियोजना के सुचारू संचालन का मार्ग सुनिश्चित हुआ।
AIIMS में पार्किंग शुल्क विवाद, मरीजों में आक्रोश
AIIMS Parking: रायपुर एम्स में पार्किंग शुल्क वसूली ने मरीजों और उनके परिजनों में आक्रोश फैला दिया है। 11 साल बाद पार्किंग ठेका देने के बाद 10 से 50 रुपए तक शुल्क लिया जा रहा है। ठेकेदार के कर्मचारी धमकी तक दे रहे हैं। मरीजों का आरोप है कि ठेकेदार का नाम कुख्यात अपराधी से जुड़ा है, जिससे अस्पताल परिसर में सुरक्षा और सुविधा की गंभीर समस्या खड़ी हो गई है।
