छत्तीसगढ़ सरकार ने इस दीपावली पर सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ा उपहार दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कैबिनेट बैठक से पहले डीए (महंगाई भत्ता) में 4% की बढ़ोतरी की घोषणा की। इस फैसले से कर्मचारियों के बीच उत्साह की लहर दौड़ गई है। अब कर्मचारियों का डीए 46% से बढ़कर 50% हो गया है, और यह लाभ 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगा।
डीए बढ़ोतरी के मुख्य बिंदु
- बढ़ोतरी प्रतिशत: 4%
- नया डीए: 50% (पहले 46% था)
- लागू होने की तिथि: 1 अक्टूबर 2024
- घोषणा: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा
कर्मचारियों में खुशी की लहर
लंबे समय से डीए बढ़ाने की मांग की जा रही थी, और इस 4% वृद्धि ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। दीपावली के मौके पर यह कदम कर्मचारियों के लिए खुशी लेकर आया है, जिससे सरकार और कर्मचारियों के बीच संबंध और मजबूत हो गए हैं।
तहसीलदारों को न्यायिक संरक्षण
इसी दौरान छत्तीसगढ़ सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को न्यायिक कार्यों में सुरक्षा प्रदान करने के लिए न्यायाधीश संरक्षण अधिनियम लागू किया है। इसके तहत, अब तहसीलदारों के खिलाफ न्यायिक कार्यों में सीधे एफआईआर दर्ज करने से पहले राजस्व विभाग से अनुमति लेना आवश्यक होगा।
मुख्य बिंदु
- अधिनियम: न्यायाधीश संरक्षण अधिनियम 1985
- लाभ: तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को न्यायालयीन प्रकरणों में सुरक्षा
- प्रक्रिया: एफआईआर दर्ज करने से पहले राजस्व विभाग की अनुमति अनिवार्य
यह फैसला अधिकारियों के लिए एक बड़ी सुरक्षा कवच के रूप में देखा जा रहा है।
कर्मचारियों की मांगें और सरकार की पहल
कई कर्मचारी संगठन लंबे समय से डीए बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे, और आखिरकार सरकार ने दीपावली से पहले इस पर बड़ा फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ और अन्य संगठन इसके लिए निरंतर प्रयासरत थे।
कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार
महंगाई के बढ़ते स्तर को देखते हुए डीए बढ़ोतरी कर्मचारियों के लिए आर्थिक राहत लेकर आई है। इससे उनकी क्रय क्षमता बढ़ेगी और वे अपने परिवार की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर सकेंगे।
आगामी घोषणाओं की उम्मीद
सरकार आने वाले समय में कर्मचारियों की और भी मांगों पर विचार कर सकती है। संभवतः आने वाली कैबिनेट बैठकों में और भी घोषणाएं हो सकती हैं जो कर्मचारियों के लिए लाभकारी साबित होंगी।
न्यायालयीन अधिकारियों के लिए सुरक्षा में सुधार
तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को न्यायिक कार्यों में सुरक्षा मिलने से उनका कार्यभार कम होगा, और वे बिना दबाव के अपने कर्तव्यों का पालन कर सकेंगे। यह कदम अधिकारियों की सुरक्षा के लिहाज से एक सकारात्मक पहल है।
