CG School New Rules: छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में प्राचार्यों के लिए नए नियम, अब परीक्षा से पहले पूरा करना होगा कोर्स, देखें आदेश
CG School Principal Guidelines: छत्तीसगढ़ के शासकीय हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने और शिक्षकों की कमी से निपटने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने राज्य भर के प्राचार्यों के कार्यों और दायित्वों को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नए आदेश के तहत अब स्कूलों में पदस्थ प्राचार्यों को अपने प्रशासनिक और वित्तीय कामकाज संभालने के साथ-साथ रोजाना कम से कम दो पीरियड में छात्रों को पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे परीक्षा से पहले कोर्स अधूरा रहने की समस्या से छात्रों और अभिभावकों को राहत मिलेगी।
स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने जारी किया आदेश
Chhattisgarh School News: स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह की ओर से यह गाइडलाइन राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और स्कूल प्राचार्यों को भेजी गई है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि विद्यालय के सुचारू संचालन के लिए प्राचार्यों को अपने सभी नियमित प्रशासनिक दायित्व पूरे करने होंगे। इसके साथ ही जहा भी शिक्षकों की कमी है या अध्यापन कार्य प्रभावित हो रहा है, वहां प्राचार्यों को अपनी विषय विशेषज्ञता के अनुसार रोजाना न्यूनतम दो कालखंड में क्लास लेनी होगी।
क्लासरूम का उपयोग केवल अध्ययन और अध्यापन के लिए होगा
CG High School Upgrade: जारी निर्देश में स्कूल भवनों के सही उपयोग को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की गई है। नए नियमों के अनुसार विद्यालय भवन की मूल ड्राइंग और डिजाइन के आधार पर ही प्राचार्य, लिपिकीय स्टाफ और अन्य कर्मचारी अपने निर्धारित कक्षों में बैठेंगे। स्कूल के बड़े कमरों और क्लासरूम का इस्तेमाल सिर्फ छात्र-छात्राओं की पढ़ाई के लिए किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में क्लासरूम को प्रशासनिक कार्यों या कर्मचारी कक्ष के रूप में उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।
शिक्षकों की कमी दूर करने और परिणाम सुधारने पर जोर
राज्य शासन के इस फैसले का मुख्य उद्देश्य सरकारी स्कूलों में पठन-पाठन का माहौल बेहतर बनाना है। अक्सर देखने में आता है कि प्रशासनिक कार्यों में व्यस्तता के कारण प्रिंसिपल अध्यापन कार्य से दूर रहते थे, जिससे कुछ विषयों की कक्षाएं प्रभावित होती थीं। नए दिशा-निर्देश लागू होने से स्कूलों में उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा और बोर्ड परीक्षाओं से पहले सभी विषयों का पाठ्यक्रम समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी।
