CG विधानसभा बजट सत्र: सीएम साय का बड़ा बयान, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति, ई ऑफिस और चेक पोस्ट बंद करने की योजना
रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधारों पर महत्वपूर्ण बयान दिए। सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा में पिछले सवा साल से उनकी सरकार लगी हुई है और 2047 तक एक विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में कार्य कर रही है। इस वर्ष का बजट गति आधारित है और सभी क्षेत्रों में तेजी से प्रगति होगी।
भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई और पारदर्शिता के लिए ई ऑफिस की शुरुआत
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब वह राशि, जो पहले भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती थी, अब सीधे राज्य के खजाने में जमा हो रही है। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। सरकारी कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक अप्रैल से ई ऑफिस लागू किया जाएगा। इसके जरिए सभी फाइलों का निपटान डिजिटल माध्यम से होगा, और अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। इसके साथ ही चेक पोस्ट बंद करने की योजना भी बनाई गई है।
शराब घोटाले का खुलासा, राजस्व में वृद्धि
सीएम ने राज्य में शराब घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान शराब राजस्व में भारी अनियमितताएं थीं। उनकी सरकार आने के बाद शराब के राजस्व में 5 हजार करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि पहले ये रकम सिंडिकेट के खातों में जाती थी, लेकिन अब सब साफ हो चुका है और भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो गया है।
विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में नए प्रयास
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ को वैश्विक स्तर पर लाने के लिए बजट में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। 74 करोड़ रुपये का बजट सुशासन विभाग के लिए रखा गया है। साथ ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन और मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के लिए भी राशि आवंटित की गई है। उन्होंने बताया कि जन संवाद कार्यक्रम के लिए 13 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, ताकि सरकार और जनता के बीच बेहतर संवाद हो सके।
ऊर्जा उत्पादन और पर्यटन को बढ़ावा
सीएम ने राज्य में ऊर्जा उत्पादन की स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ इस क्षेत्र में अग्रणी राज्य बन चुका है। वर्तमान में राज्य की ऊर्जा उत्पादन क्षमता 30,000 मेगावाट है और प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत देश में पांचवें स्थान पर है। इसके साथ ही उन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं का जिक्र किया और कहा कि राज्य के दूरदराज के क्षेत्रों में ग्रामीण बस योजना शुरू की जाएगी।
निवेश और विकास के नए अवसर
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में तीन लाख करोड़ रुपये का निवेश आया है और अतिरिक्त 30,000 मेगावाट बिजली उत्पादन की योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में ग़ैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर भी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और एनटीपीसी द्वारा 80,000 करोड़ रुपये की लागत से 4,000 मेगावाट की क्षमता का प्लांट लगाया जाएगा।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने बजट भाषण में राज्य की विकास योजनाओं को लेकर स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उनका यह बजट छत्तीसगढ़ के लिए एक नई दिशा और गति का प्रतीक बन सकता है, जिसमें भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई, प्रशासनिक सुधार और राज्य के समग्र विकास के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।
