नई दिल्ली। सरकार ने हाल ही में एक अहम निर्देश जारी किया है, जिसमें उसने सरकारी कर्मचारियों को DeepSeek AI और ChatGPT जैसे एआई टूल्स का इस्तेमाल करने से मना किया है। सरकार का कहना है कि इन टूल्स का उपयोग सरकारी कामकाज के लिए ना केवल प्राइवेसी संबंधी चिंताएं उत्पन्न कर सकता है, बल्कि ये सरकार के संवेदनशील दस्तावेज़ों और डेटा के लिए खतरे का कारण भी बन सकते हैं।
डाटा प्राइवेसी का खतरा
भारत सरकार ने सरकारी दस्तावेज़ और डेटा प्राइवेसी की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उसने सभी सरकारी विभागों से अपील की है कि वे किसी भी एआई सॉफ़्टवेयर, खासकर ChatGPT और DeepSeek AI का उपयोग कार्यालय के कामकाज के लिए न करें। सरकार का तर्क है कि इन टूल्स का उपयोग सरकारी डेटा के लीक होने या गलत हाथों में जाने का खतरा बढ़ा सकता है।
दुनिया के अन्य देशों में भी बैन:
यह चेतावनी भारत सरकार की ओर से DeepSeek AI और ChatGPT जैसी सेवाओं के इस्तेमाल को लेकर पहली बार नहीं दी गई है। इससे पहले, ऑस्ट्रेलिया और इटली जैसे देशों ने भी डेटा प्राइवेसी खतरों को लेकर DeepSeek AI पर बैन लगा दिया था। इन देशों ने दावा किया कि यह प्लेटफ़ॉर्म्स संवेदनशील डेटा को सुरक्षा के बिना प्रोसेस कर सकते हैं, जिससे महत्वपूर्ण जानकारियाँ सार्वजनिक हो सकती हैं या गलत तरीके से उपयोग की जा सकती हैं।
क्यों बढ़ा AI का इस्तेमाल सरकारी दफ्तरों में?
आधुनिक तकनीक ने सरकारी दफ्तरों में एआई के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया है। इन टूल्स के जरिये ट्रांसलेशन, समरी जनरेशन और इमेज क्रिएशन जैसी प्रक्रियाएँ तेज़ और आसान हो गई हैं। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं कि इनका इस्तेमाल बिना किसी सुरक्षा के किया जाए। सरकार का मानना है कि इन टूल्स का गलत इस्तेमाल संवेदनशील सरकारी जानकारी के लिए खतरे का कारण बन सकता है।
इस चेतावनी के साथ, सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह इन टूल्स के इस्तेमाल को लेकर कड़ी निगरानी रखेगी। इसके अलावा, यह भी महत्वपूर्ण है कि सरकारी कर्मचारियों को इन टूल्स के प्रभावी और सुरक्षित इस्तेमाल के बारे में उचित दिशा-निर्देश दिए जाएं ताकि डेटा प्राइवेसी और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
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