रायपुर, 27 फरवरी 2025: छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने आज आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में सड़कों पर जन्मदिन मनाने, पंडाल लगाने, भंडारा आयोजित करने और सार्वजनिक यातायात को बाधित करने जैसी गतिविधियों पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे आयोजनों में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और सार्वजनिक मार्गों पर किसी भी प्रकार के अवरोध को तुरंत रोका जाए।
सार्वजनिक मार्गों पर अवरोध करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई
मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने स्पष्ट रूप से कहा कि कोई भी व्यक्ति यदि सार्वजनिक मार्ग को अवरुद्ध करेगा, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने एंटी-एन्क्रोचमेंट एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, नगर पालिका अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत दंडात्मक कार्यवाही करने का निर्देश अधिकारियों को दिया।
उन्होंने यह भी कहा कि सड़कें केवल आवागमन के लिए हैं, न कि निजी आयोजनों के लिए। सार्वजनिक सड़कों पर जन्मदिन, पार्टियां, या अन्य कोई निजी कार्यक्रम आयोजित करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत आयोजकों से जुर्माना वसूलने और कार्यक्रमों में शामिल वाहनों को जब्त करने का आदेश भी दिया गया।
प्रशासन और पुलिस को सख्त निर्देश
मुख्य सचिव ने प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे अवैध आयोजनों को तुरंत रोकें और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करें। इसके अलावा, पुलिस विभाग को एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) तैयार करने का निर्देश दिया गया, ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके और संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा सके।
जनजागरूकता अभियान
मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने इस प्रकार की अवांछित गतिविधियों को रोकने के लिए एक व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने का भी निर्देश दिया। उन्होंने जनसंपर्क विभाग को विभिन्न प्रचार माध्यमों का उपयोग करते हुए आम जनता को इस बारे में जागरूक करने के लिए कहा।
जिम्मेदारी तय करने के निर्देश
मुख्य सचिव ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाएँ फिर से होती हैं, तो संबंधित प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में इस मामले पर कड़ी निगरानी रखने का आदेश दिया। इसके अलावा, एक विशेष सतर्कता दल (विजिलेंस टीम) गठित करने की बात कही गई, जो इन घटनाओं पर नजर रखेगा और तत्काल कार्रवाई करेगा।
सार्वजनिक व्यवस्था की प्राथमिकता
मुख्य सचिव ने अंत में कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी विभागों से आपसी समन्वय की अपील की और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि सार्वजनिक मार्गों का दुरुपयोग किसी भी स्थिति में न हो।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह श्री मनोज पिंगुआ, पुलिस महानिदेशक श्री अरुण देव गौतम, रायपुर और बिलासपुर के पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर और बिलासपुर के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक, परिवहन, नगरीय प्रशासन, विधि विभाग और जनसंपर्क विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
