CG Government Employees News: 13 जुलाई से सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां अचानक रद्द, कलेक्टर का बड़ा फरमान, जानिए क्या है वजह?
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही सूबे में प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। विपक्ष के तीखे सवालों का सटीक और समय पर जवाब देने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से ‘अलर्ट मोड’ पर आ चुका है। इसी कड़ी में मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुश्री संतन देवी जांगड़े ने एक बड़ा और कड़ा फरमान जारी किया है, जिसने सरकारी महकमे में हड़कंप मचा दिया है।
13 से 17 जुलाई तक ‘नो लीव’ ज़ोन: Government Employees Leave Ban:
कलेक्टर द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के मुताबिक, 13 जुलाई से 17 जुलाई 2026 तक चलने वाले आगामी विधानसभा मानसून सत्र (Chhattisgarh Vidhan Sabha) के दौरान जिले के सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के हर प्रकार के अवकाश (Leave) पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। सिर्फ छुट्टी ही नहीं, बल्कि सभी कर्मचारियों को अपने-अपने मुख्यालय (Headquarters) में अनिवार्य रूप से मुस्तैद रहने का हुक्म सुनाया गया है।
बेहद जरूरी काम होने पर ही मिलेगी राहत, वो भी इन शर्तों पर:
प्रशासन ने साफ कर दिया है कि इस दौरान किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हालांकि, इमरजेंसी की स्थिति के लिए एक रास्ता खुला रखा गया है:
- पूर्व स्वीकृति अनिवार्य: यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी को किसी अत्यंत आवश्यक या अपरिहार्य (unavoidable) कारण से छुट्टी पर जाना पड़ता है, तो उसे पहले अपने सक्षम कार्यालय प्रमुख से मंजूरी लेनी होगी।
- लिखित अनुमति जरूरी: कार्यालय प्रमुख या विभागाध्यक्ष से बकायदा लिखित अनुमति मिलने के बाद ही कोई कर्मचारी अपना मुख्यालय छोड़ सकेगा या छुट्टी पर जा सकेगा। बिना लिखित आदेश के गायब रहने वालों पर गाज गिरना तय है।
क्यों लिया गया यह सख्त फैसला?
दरअसल, विधानसभा सत्र के दौरान जिलों से जुड़े कई गंभीर और संवेदनशील प्रश्न गूंजते हैं। जिला प्रशासन का मुख्य उद्देश्य विधानसभा में पूछे जाने वाले इन सवालों के समयबद्ध, सटीक और प्रमाणिक (fact-checked) उत्तर शासन स्तर पर उपलब्ध कराना है। सरकार की तरफ से जवाबों में कोई देरी या कमी न रह जाए और प्रशासनिक कामकाज बिना किसी रुकावट के चलता रहे, इसी को ध्यान में रखते हुए सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ 24×7 अलर्ट रहने को कहा गया है। कलेक्टर का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है।
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