प्रदेश के ग्राम पंचायत सचिवों ने सोमवार को विधानसभा का घेराव करने और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ प्रदेश ग्राम पंचायत सचिव संघ ने 12 मार्च को कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि विधानसभा चुनाव 2023-24 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायत सचिवों के शासकीयकरण का वादा किया था, लेकिन अब तक इस वादे को पूरा नहीं किया गया है।
सचिवों का कहना है कि 1995 से कार्यरत सचिवों का शासकीयकरण किया जाना है, और 7 जुलाई 2024 को रायपुर के इंडोर स्टेडियम में मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री ने शासकीयकरण का आश्वासन दिया था। इसके बाद एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसने पंचायत सचिवों के शासकीयकरण के संदर्भ में अपना प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया। सचिवों को उम्मीद थी कि इस बजट सत्र में शासकीयकरण को लेकर कोई ठोस कदम उठाया जाएगा, लेकिन बजट में इस संबंध में कोई पहल नहीं की गई, जिससे सचिवों में आक्रोश फैल गया है।
अब ग्राम पंचायत सचिव संघ ने यह निर्णय लिया है कि 17 मार्च को वे विधानसभा का घेराव करेंगे और इसके बाद 18 मार्च से ब्लाक मुख्यालयों में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इसके बाद 1 अप्रैल को मंत्रालय का घेराव करने की योजना है। सचिवों का कहना है कि जब तक उनका शासकीयकरण नहीं किया जाएगा, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।
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