CG Employee Salary: दीपावली के पहले कर्मचारियों को वेतन भुगतान करने के निर्देश
रायपुर: छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने नवा रायपुर स्थित विश्राम भवन में विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर कार्यों की गहन समीक्षा की। उन्होंने दीपावली के त्योहार से पहले सभी नगरीय निकायों के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश दिया। डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को लेट-लतीफी से बचने और सभी कार्यों को तय समय-सीमा और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के लिए बेहतर तालमेल बनाकर काम करने को कहा।
‘गोधाम योजना’ और पर्यावरण पर फोकस
उपमुख्यमंत्री साव ने नगरीय निकायों में चल रहे विकास कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली और समय पर काम खत्म करने पर जोर दिया।
- गोधाम योजना: उन्होंने गोधाम योजना के क्रियान्वयन के लिए कार्ययोजना को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए।
- हरित आवरण: पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए हरित आवरण बढ़ाने के लिए एक समग्र कार्ययोजना बनाकर प्रस्ताव देने को कहा। उन्होंने इसके लिए राज्य प्रवर्तित योजना के अंतर्गत राशि आवंटित करने और प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश भी दिया।
लंबित बिजली बिल और प्रशिक्षण पर जोर
समीक्षा बैठक में नगरीय निकायों के लंबित विद्युत देयकों (बिजली बिल) पर भी चर्चा हुई। श्री साव ने एनर्जी बिल ऑडिट की प्रगति की जानकारी ली और प्राप्त सुझावों को जल्द लागू करने पर जोर दिया।
- विशेष प्रशिक्षण: सरचार्ज और अतिरिक्त भार से होने वाले आर्थिक नुकसान को रोकने के लिए, उन्होंने निकायों के सीएमओ, लेखापाल और अभियंताओं के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने के निर्देश दिए।
नवगठित निकायों को तुरंत मिलेगी वित्तीय सहायता
उपमुख्यमंत्री ने नवगठित नगरीय निकायों को आवश्यक आधारभूत सुविधाओं के लिए अधोसंरचना मद, चुंगी कर या अन्य स्रोतों से राशि स्वीकृत कर कार्य कराने की कार्ययोजना प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि नवीन निकायों को शीघ्र आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जाए।
मिशन अमृत 2.0 और रिक्त पदों पर चर्चा
बैठक में नालंदा परिसरों, अटल परिसरों तथा अन्य बजट योजनाओं की प्रगति की समीक्षा हुई। श्री साव ने उप अभियंताओं की भर्ती हेतु वित्त विभाग से समन्वय करने के निर्देश दिए।
- जलप्रदाय योजनाएं: उन्होंने चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत 21 नगरीय निकायों की जलप्रदाय योजनाओं और एसटीपी निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने मिशन अमृत 2.0 के अंतर्गत चल रहे कार्यों में जिला कलेक्टरों के माध्यम से बाधाएं दूर कर कार्य समय-सीमा में पूर्ण कराने को कहा।
- संपत्ति ऑडिट: डिप्टी सीएम ने निकायों की चल-अचल संपत्ति, मशीनरी और वाहनों आदि की ऑडिट कर अद्यतन स्थिति की समीक्षा करने के भी निर्देश दिए।
इसके अलावा, उन्होंने मुक्तिधामों को समुचित सुविधाओं (शवदाह हेतु शेड, प्रतीक्षालय, पेयजल) से सुसज्जित करने के लिए सूडा की राज्य प्रवर्तित योजना से राशि आवंटित करने के निर्देश दिए।
