
CG Mahtari Vandan Yojana New Rules: छत्तीसगढ़ सरकार अपनी महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना के विस्तार पर विचार कर रही है। राज्य सरकार अब इस योजना के अंतर्गत 40 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिलाओं को भी शामिल करने की योजना बना रही है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो प्रदेश की हजारों अविवाहित महिलाओं को भी हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में मिलेगी। इससे उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा और वे अपने दैनिक खर्चों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगी।
महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार का नया कदम
छत्तीसगढ़ में संचालित महतारी वंदन योजना के तहत वर्तमान में पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि सीधे डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिए महिलाओं के खातों में भेजी जाती है। सरकार के इस कदम से समाज के उस वर्ग को सीधा सहारा मिलेगा, जो पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर अक्सर उपेक्षित रह जाता है। अविवाहित महिलाओं को इस सुरक्षा चक्र में लाने से उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
40 की उम्र पार कर चुकीं अविवाहित महिलाओं को मिलेगा सहारा
अक्सर उम्र के एक पड़ाव के बाद अविवाहित महिलाओं को आर्थिक तंगी और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के लिए अपनों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस योजना के दायरे में आने से उन्हें हर महीने एक निश्चित आय का जरिया मिल सकेगा। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, इस श्रेणी की महिलाओं की पहचान और उनकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही पात्रता की सीमा 40 वर्ष तय करने पर विचार किया गया है।
प्रशासनिक स्तर पर नियमों को आसान बनाने पर चल रहा मंथन
मंत्रालय और प्रशासनिक हलकों में इस योजना के नए स्वरूप को लेकर तेजी से काम चल रहा है। अधिकारी इस बात की समीक्षा कर रहे हैं कि पात्रता की शर्तों को कितना सरल बनाया जाए, ताकि अधिक से अधिक महिलाओं को आवेदन करने में कोई परेशानी न हो। इसके लिए जल्द ही नए दिशा-निर्देश तैयार कर आधिकारिक घोषणा की जा सकती है।
पोर्टल खुलने के बाद मिलेगा फायदा
महतारी वंंदन योजना में 40 वर्ष से अधिक की अविवाहित महिलाओं को शामिल किया जाएगा। योजना का पोर्टल खुलने पर ऐसी महिलाएं पंजीकरण कर सकेंगी।
– लक्ष्मी राजवाड़े, मंत्री बाल व महिला विकास
आवेदन की प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों की जल्द होगी घोषणा
नई श्रेणी की महिलाओं को जोड़ने के लिए आवेदन पत्र जमा करने का तरीका और आवश्यक दस्तावेजों की सूची अलग से जारी की जाएगी। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों का इस्तेमाल किया जा सकता है। निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र और बैंक खाते की जानकारी जैसे मूलभूत दस्तावेज इसके लिए जरूरी हो सकते हैं।
प्रदेश की हजारों महिलाओं को मिलेगा सीधा आर्थिक फायदा
योजना के इस संभावित विस्तार से प्रदेश भर की हजारों महिलाओं को सीधा लाभ पहुंचेगा। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रहने वाली ऐसी महिलाएं, जो किसी कारणवश अविवाहित हैं और जिनकी उम्र 40 वर्ष से अधिक हो चुकी है, वे इस फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। सरकार का यह कदम राज्य के समावेशी विकास और महिला कल्याण की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।



