New Land Guidelines: जमीन की खरीदी-बिक्री नई गाइडलाइन दरों में वृद्धि का विरोध, सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने CM साय को पत्र लिखकर तत्काल स्थगित करने की मांग की
New Land Guidelines: छत्तीसगढ़ में भूमि खरीदी-बिक्री के लिए हाल ही में कलेक्टर गाइडलाइन दरों में की गई 100 से 800 प्रतिशत तक की भारी वृद्धि का व्यापक विरोध शुरू हो गया है। इसी क्रम में रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने इस वृद्धि पर कड़ी आपत्ति जताते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है और इन नई दरों को तत्काल स्थगित करने की मांग की है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि इन दरों पर पुनर्विचार किया जाए ताकि जनता को राहत मिल सके।
800% तक की अनियोजित वृद्धि पर कड़ी आपत्ति
सांसद अग्रवाल ने अपने पत्र में स्पष्ट लिखा है कि प्रदेश सरकार ने बिना किसी जन-परामर्श, वास्तविक मूल्यांकन और सामाजिक-आर्थिक प्रभावों की समीक्षा किए बगैर ही गाइडलाइन दरों में यह अतार्किक और अनियोजित वृद्धि कर दी है। उनका कहना है कि एक ही वर्ष में इतनी बड़ी वृद्धि करना प्रशासनिक चूक को दर्शाता है और यह निर्णय राजनीतिक और आर्थिक दोनों दृष्टियों से पूरी तरह अनुचित है।
सभी वर्गों में भारी असंतोष: किसान, व्यवसायी और मध्यम वर्ग प्रभावित
सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि गाइडलाइन दरों में की गई इस भारी बढ़ोतरी से समाज के लगभग सभी वर्गों में भारी असंतोष है। उन्होंने कहा कि इससे किसान, छोटे व्यवसायी, कुटीर उद्योग, मध्यम वर्ग और रियल एस्टेट से जुड़े सभी लोगों की आजीविका प्रभावित हो रही है। यह निर्णय छत्तीसगढ़ के लाखों परिवारों के सपनों और उनकी आर्थिक स्थिरता को प्रभावित करेगा, जिसके कारण सरकार को जनता के हित में तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए।
निवेश और रोजगार पर पड़ेगा नकारात्मक असर
अग्रवाल ने चेतावनी दी है कि नई दरों के कारण राज्य में निवेश रुकेगा, जिससे अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। इसके साथ ही लघु उद्योग भी बुरी तरह प्रभावित होंगे और रोजगार के अवसरों में भी कमी आएगी। उनका तर्क है कि संपत्ति की खरीदी-बिक्री की लागत बढ़ने से बाजार में मंदी आ सकती है, जो कि राज्य की आर्थिक प्रगति के लिए सही नहीं है।
जनता को राहत देने के लिए तत्काल निर्णय की मांग
सांसद ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि वे इस जनविरोधी निर्णय पर तत्काल पुनर्विचार करें। उन्होंने कहा कि जनता को राहत देने और आर्थिक गतिविधियों को बाधित होने से बचाने के लिए इन नई कलेक्टर गाइडलाइन दरों को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का निर्णय लिया जाए। यह कदम जनभावना के अनुरूप होगा और राज्य की अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा।
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