
Kurud News: धमतरी जिले के कुरुद विधानसभा क्षेत्र में विकास की कड़ी में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि जुड़ गई है। विधायक अजय चंद्राकर के प्रयासों से अब भखारा तहसील में नवीन उप-पंजीयक कार्यालय खोलने की प्रशासकीय स्वीकृति मिल गई है। विधायक का मानना है कि विकास ऐसा होना चाहिए जिसका लाभ आने वाली पीढ़ियों को भी मिलता रहे। इस नए कार्यालय के खुलने से क्षेत्र के ग्रामीणों को बुनियादी सुविधाओं के लिए अब बड़े शहरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
लंबी दूरी और समय की बर्बादी से मिलेगी राहत
भखारा और आसपास के ग्रामीण इलाकों के लोगों को अब तक रजिस्ट्री कराने के लिए कुरुद या जिला मुख्यालय धमतरी जाना पड़ता था। इससे न केवल उनका समय बर्बाद होता था, बल्कि आर्थिक बोझ भी पड़ता था। नया कार्यालय खुलने से स्थानीय लोगों को अपने ही क्षेत्र में रजिस्ट्री और पंजीयन की सुविधाएं मिल सकेंगी। जिला कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने इसे प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है, जिससे जमीनी सौदों में पारदर्शिता आएगी।
अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा नया दफ्तर
पंजीयन विभाग ने इस कार्यालय को आधुनिक तकनीक से जोड़ने का फैसला किया है। यहां आने वाले नागरिकों को 10 प्रमुख डिजिटल सुधारों का लाभ मिलेगा। इसमें ऑटो डीड जनरेशन और आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन जैसी सुविधाएं शामिल हैं, जिससे धोखाधड़ी की गुंजाइश खत्म होगी। इसके साथ ही खसरा नंबर के जरिए ऑनलाइन सर्च और रजिस्ट्री डाउनलोड करने की सुविधा भी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराई जाएगी।
डिजिटल सुधार और मिलने वाली सुविधाएं
नए कार्यालय में सुशासन को बढ़ावा देने के लिए कई ऑनलाइन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। नीचे दी गई तालिका में उन मुख्य डिजिटल सेवाओं का विवरण है जो भखारा के नए उप-पंजीयक कार्यालय में मिलेंगी:
| प्रमुख डिजिटल सुविधा | लाभ और विशेषता |
| ऑटो डीड जनरेशन | रजिस्ट्री के लिए दस्तावेज तैयार करना हुआ आसान |
| बायोमेट्रिक सत्यापन | आधार के जरिए सुरक्षित और सटीक पहचान |
| कैशलेस भुगतान | ऑनलाइन माध्यम से फीस जमा करने की सुविधा |
| स्वतः नामांतरण | रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण की प्रक्रिया शुरू |
| ऑनलाइन भारमुक्त (EC) | जमीन पर बकाया कर्ज की जानकारी घर बैठे |
| डिजीलॉकर एकीकरण | दस्तावेजों को डिजिटल स्वरूप में सुरक्षित रखना |
आर्थिक गतिविधियों को मिलेगी नई रफ्तार
भखारा में रजिस्ट्री दफ्तर खुलने से न केवल आम जनता को सुविधा होगी, बल्कि क्षेत्र में रियल एस्टेट और अन्य आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आने की उम्मीद है। जब सरकारी प्रक्रियाएं सुलभ और पारदर्शी होती हैं, तो निवेश की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। स्थानीय व्यापारियों और किसानों के लिए अपनी संपत्ति का प्रबंधन करना अब पहले से कहीं ज्यादा सरल और सुरक्षित हो जाएगा।
सुशासन की दिशा में एक बड़ा कदम
पंजीयन विभाग अब व्हाट्सएप आधारित सेवाएं और ‘डिजी-डॉक’ जैसी सुविधाएं भी प्रदान कर रहा है, जिससे लोग घर बैठे अपनी रजिस्ट्री की स्थिति जान सकते हैं। विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि कुरुद विधानसभा को पूरे छत्तीसगढ़ में एक मॉडल के रूप में विकसित करना उनका लक्ष्य है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के साथ-साथ अब प्रशासनिक सेवाओं को जनता के द्वार तक पहुंचाकर इस वादे को पूरा किया जा रहा है।



