Online Property Registration CG: अब घर बैठे सिर्फ 25 हजार में हो रही प्रॉपर्टी रजिस्ट्री, अब तक 100 लोग उठा चुके है लाभ
रायपुर: Online Property Registration CG: छत्तीसगढ़ में जमीन या मकान की रजिस्ट्री अब पहले जैसी जटिल प्रक्रिया नहीं रही। राज्य सरकार की नई सुविधा के तहत अब लोग घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्री करवा पा रहे हैं। इस सुविधा को दिसंबर 2024 से लागू किया गया है, और अब तक करीब 100 से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा चुके हैं।
अब आवेदन, दस्तावेज और डिजिटल साइन All मोबाइल से
Digital Property Registry CG: इस सुविधा के तहत अब पंजीयन कार्यालय जाकर घंटों लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ती। खरीदार को पहले पंजीयन कार्यालय में आवेदन देना होता है, जिसके बाद विभाग की टीम जरूरी दस्तावेजों के साथ रजिस्टर लेकर घर पहुंचती है। दस्तावेजों की जांच और एंट्री के बाद रजिस्ट्री की तारीख तय की जाती है।
डिजिटल साइन के लिए भी अब कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। लोग अपने मोबाइल ऐप के जरिए दस्तावेजों पर डिजिटल सिग्नेचर कर अपलोड कर रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया के लिए 25 हजार रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है।
बढ़ा राजस्व, समय की भी बचत
House Registration from Home: पंजीयन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, अब तक घर बैठे रजिस्ट्री के जरिए 25 लाख रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हो चुका है। वहीं, टाइम स्लॉट लेकर रजिस्ट्री कराने वालों से 15 हजार रुपये शुल्क लिया जा रहा है, जिससे अब तक 200 से ज्यादा रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं और विभाग को 30 लाख रुपये की कमाई हुई है।
पहले सिर्फ मेडिकल आधार पर होती थी अनुमति
इससे पहले घर बैठे रजिस्ट्री कराने की सुविधा केवल गंभीर बीमारी या अस्पताल में भर्ती जैसे मेडिकल कारणों पर ही दी जाती थी। लेकिन दिसंबर 2024 से लागू नई व्यवस्था में अब कोई भी नागरिक निर्धारित शुल्क के साथ यह सुविधा ले सकता है।
डिजिटल सिस्टम से बदली कार्यप्रणाली
Property E-Registration CG: रजिस्ट्री की इस नई प्रक्रिया के लिए विभाग ने अलग सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जिसमें दस्तावेज अपलोड किए जा सकते हैं। पहले जहां फिजिकल कॉपी और व्यक्तिगत उपस्थिति जरूरी होती थी, अब वही काम डिजिटल तरीके से घर बैठे पूरा हो रहा है। इससे नागरिकों को समय की बचत के साथ-साथ प्रक्रिया में पारदर्शिता और सरलता भी मिली है।
यह सुविधा खासतौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी साबित हो रही है जो नौकरी, स्वास्थ्य या अन्य कारणों से पंजीयन कार्यालय नहीं पहुंच पाते। राज्य सरकार का दावा है कि आने वाले समय में इस व्यवस्था को और अधिक सरल और व्यापक बनाया जाएगा।
