धमतरी में PM किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किश्त तो आई, लेकिन इस वजह से 6,900 किसानों के खाते में नही पहुंची योजना की राशि
धमतरी। PM Kisan Samman Nidhi: केंद्र सरकार ने 2 जुलाई को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) की 20वीं किश्त जारी कर दी। धमतरी जिले के 99,677 किसानों के खाते में कुल 22.02 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर भी हो गई। लेकिन एक बार फिर करीब 6,924 किसान योजना के लाभ से वंचित रह गए। वजह वही — आधार सीडिंग अधूरी, बैंक डिटेल्स में गड़बड़ी और e-KYC की उलझन।
जिले में 1.06 लाख किसान पंजीकृत, लेकिन 6,924 को नहीं मिली किस्त
PM Kisan Samman Nidhi 20th Installment: धमतरी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 1 लाख 6 हजार 601 किसान पंजीकृत हैं। हालांकि इस बार किश्त का पैसा सिर्फ 99,677 किसानों को मिला। बाकी किसानों की किस्मत फिर अधर में रह गई।
आधार सीडिंग और e-KYC की कमी बनी बड़ी बाधा
Dhamtari News: कई किसानों ने बताया कि उन्होंने आधार और बैंक खाता संबंधी त्रुटियां ठीक करवा ली थीं, फिर भी किस्त नहीं आई। किसान रामेश्वर यादव, नंदकुमार नेताम और पोषणलाल साहू जैसे दर्जनों लोगों ने बताया कि तीन-तीन महीनों से किश्त नहीं मिल रही। जब बैंक या कृषि विभाग जाते हैं तो या तो सिस्टम अपडेट नहीं होता या जवाब गोलमोल मिलता है।
किसान बोले — “डेटा अपडेट के बाद भी हम बाहर क्यों?”
PM Kisan Yojana: कुछ किसानों ने पोर्टल पर अपने डेटा अपडेट कर दिए हैं। नाम की गलती सुधरी, आधार लिंक हो गया, फिर भी भुगतान नहीं हुआ। इससे किसान ग़ुस्से में हैं।
“सरकार ने e-KYC और आधार सीडिंग की शर्तें रख दीं, लेकिन प्रक्रिया इतनी जटिल है कि गांव का किसान समझ ही नहीं पाता कहां चूक हो गई,” — एक किसान ने गुस्से में कहा।
किसान संघ की मांग — गांव-गांव लगें समाधान शिविर
PM Kisan Samman Nidhi: भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष लालराम चंद्राकर और किसान नेता सुदर्शन ठाकुर ने कहा कि ज़्यादातर किसान तकनीकी झंझटों में फंसे हुए हैं। उन्होंने जिला प्रशासन और कृषि विभाग से मांग की है कि हर गांव में समाधान शिविर लगाकर किसानों की KYC और आधार संबंधी दिक्कतें दूर की जाएं।
Aadhaar Seeding: उनका कहना है कि “ऐसी योजनाएं तभी सफल होंगी जब हर पात्र किसान को उसका हक़ मिलेगा, ना कि सिर्फ़ फॉर्म भरने वाले किसानों को।”
प्रशासन की सफाई — “सब कुछ DBT से जुड़ा है, आधार-KYC जरूरी”
DBT Payment System: कृषि विभाग के उपसंचालक मोनेश साहू ने बताया कि जिले में किश्त का वितरण सफलतापूर्वक हुआ है। उन्होंने कहा कि पीएम किसान योजना पूरी तरह DBT आधारित है, इसलिए आधार और e-KYC अपडेट अनिवार्य है।
उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही ग्राम स्तर पर समाधान शिविर लगाए जाएंगे ताकि जो किसान वंचित रह गए हैं, उन्हें भी योजना का लाभ मिल सके।
