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President Draupadi Murmu 8th Lok Sabha Budget Session 2025: के बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त सत्र में 59 मिनट का अभिभाषण दिया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की सराहना की और पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा लाए गए ऐतिहासिक बिलों की घोषणा की। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कई अहम मुद्दों पर प्रकाश डाला, जिनमें आदिवासी कल्याण, स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और बैंकिंग क्षेत्र की स्थिति को मजबूत करने के उपाय शामिल हैं।
कृषि और किसानों के लिए योजनाएं
राष्ट्रपति ने कृषि क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। 332 मिलियन टन अनाज उत्पादन हुआ है और खरीब-रबी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि की गई है। इसके अलावा, मोटे अनाज की खरीद पर तीन गुना राशि खर्च की गई है और कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड का दायरा बढ़ाने की योजना है। इसके साथ ही, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की गई है।
शिक्षा के क्षेत्र में सुधार
राष्ट्रपति ने छात्रों के लिए उच्च शिक्षा की दिशा में किए गए प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने बताया कि सरकार ने 500 कंपनियों में छात्रों को इंटर्नशिप देने का अवसर प्रदान किया है। इसके अलावा, पेपर लीक रोकने के लिए नया कानून लागू किया गया है। ग्राम सड़क योजना को बढ़ावा देने के लिए 26 हजार करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है, जिससे ग्रामीण इलाकों में कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा सकेगा।
गरीबों और मध्यवर्ग के लिए फैसले
राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार गरीबों और मध्यवर्गीय परिवारों को एक गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करने के लिए काम कर रही है। 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी को पार करके आगे बढ़ रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों के सम्मान के लिए आठवें वेतन आयोग का गठन किया गया है, और उन्हें 50% पेंशन देने का निर्णय लिया गया है।
आदिवासी समाज के कल्याण के लिए कदम
आदिवासी समाज के कल्याण के लिए भी सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि 770 से अधिक एकलव्य विद्यालय खोले गए हैं और 30 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, स्वास्थ्य क्षेत्र में 5 करोड़ व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की गई है।
बुनियादी ढांचे में सुधार
सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं। बुनियादी ढांचे का बजट 2 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है। डीप वाटर मेगा पोर्ट और रेल योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेललाइन को जोड़ने में मदद करेगा।
राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार की विभिन्न योजनाओं और सुधारों को प्रमुखता से रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस सत्र में ऐतिहासिक बिलों की घोषणा करने का आश्वासन दिया और कहा कि महिलाओं, किसानों और युवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। यह बजट सत्र निश्चित रूप से देश की आर्थिक प्रगति और सामाजिक कल्याण की दिशा में एक अहम कदम साबित हो सकता है।
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