उपमुख्यमंत्री अरुण साव के निजी कार्यक्रम का कोई भुगतान नहीं: लोक निर्माण विभाग का स्पष्टीकरण! बिंदुवार भुगतान की दी जानकारी…
रायपुर: सोशल मीडिया पर प्रसारित उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव के परिवार के किसी निजी कार्यक्रम का भुगतान लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा किए जाने के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि उप मुख्यमंत्री या किसी भी निजी कार्यक्रम का कोई भुगतान विभाग द्वारा नहीं किया गया है। विभाग ने बताया कि जिन बिलों का हवाला देकर गलत जानकारी फैलाई जा रही है, उनसे लोक निर्माण विभाग का कोई संबंध नहीं है।
शासकीय कार्यक्रमों के भुगतान का दिया विवरण
लोक निर्माण विभाग के बेमेतरा संभाग के कार्यपालन अभियंता डी.के. चंदेल ने बताया कि विभाग ने सूचना के अधिकार (RTI) के तहत जो जानकारी दी है, उसमें केवल शासकीय कार्यक्रमों के भुगतान का विवरण है। ये भुगतान मुख्यमंत्री, मंत्री एवं अन्य सरकारी कार्यक्रमों में लगाए गए टेंट, लाइटिंग, साउंड और LED व्यवस्था से संबंधित हैं।
कार्यपालन अभियंता के अनुसार, विभाग द्वारा किए गए शासकीय कार्यक्रमों के भुगतान का विवरण बिंदुवार इस प्रकार है:
- ₹1,76,30,694: 19–21 दिसंबर 2024 को नवागढ़ में मुख्यमंत्री के तीन दिवसीय कार्यक्रम हेतु।
- ₹71,16,646: 25 जनवरी 2024 को जूनी सरोवर में मुख्यमंत्री कार्यक्रम हेतु।
- ₹17,99,088: 4 जुलाई 2024 को अंधियारखोर में मंत्री कार्यक्रम हेतु।
- ₹11,88,084: 24 फरवरी 2024 को मंडी परिसर बेमेतरा में विकसित भारत कार्यक्रम हेतु।
- ₹10,11,450: 14 जनवरी 2025 को संबलपुर में मंत्री कार्यक्रम हेतु।
- ₹33,29,310: विभिन्न तिथियों पर 2024–25 के अन्य सरकारी कार्यक्रमों के लिए कुल राशि।
- ₹14,13,957: 24 फरवरी 2024 को नवागढ़ बस स्टैंड में विकसित भारत कार्यक्रम हेतु।
- ₹14,24,071: 28 जून 2024 को न्यायालयीन परिसर में वर्चुअल उद्घाटन समारोह हेतु।
- ₹3,67,552: 14 जनवरी 2025 को ग्राम दाढ़ी में मंत्री कार्यक्रम हेतु।
- ₹14,21,302: 26 जनवरी 2025 को बेसिक ग्राउंड में गणतंत्र दिवस समारोह हेतु।
- ₹13,39,689: 5 नवम्बर 2024 को राज्योत्सव हेतु।
- ₹16,77,024: 15 अगस्त 2024 को स्वतंत्रता दिवस समारोह हेतु।
भ्रामक जानकारी फैलाने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई
विभाग ने जोर देकर स्पष्ट किया है कि 9 अगस्त 2024 के कथित निजी कार्यक्रम सहित किसी भी निजी आयोजन का भुगतान विभाग द्वारा नहीं किया गया है। सभी भुगतान शासकीय कार्यक्रमों से संबंधित हैं और उनके रिकॉर्ड कार्यालय में सुरक्षित हैं। विभाग ने चेतावनी दी है कि भ्रामक सूचनाएं प्रसारित करने वालों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी और नागरिकों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया में प्रसारित अपुष्ट सूचनाओं पर विश्वास न करें।
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