CG Budget 2025: एक नजर में पढ़े छत्तीसगढ़ का पूरा बजट 2025-26 छत्तीसगढ़ बजट में की गई प्रमुख घोषणाएँ

CG Budget 2025: एक नजर में पढ़े छत्तीसगढ़ का पूरा बजट 2025-26 छत्तीसगढ़ बजट में की गई प्रमुख घोषणाएँआज माननीय वित्त मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी जी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इस सरकार का दूसरा बजट प्रस्तुत किया। पिछले वर्ष का बजट एक समावेशी विकास की नींव रख चुका था, जबकि आज का बजट उस विकास यात्रा में एक नया और महत्वपूर्ण कदम है।
यह राज्य के रजत जयंती का बजट है, और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, सरकार इस वर्ष को “अटल निर्माण वर्ष” के रूप में मना रही है।
पिछले वर्ष का बजट “GYAN” (गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी) पर केंद्रित था, वहीं इस बार का बजट “GYAN” को “GATI” के माध्यम से आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखता है, ताकि राज्य को विकास के पथ पर और तेजी से आगे बढ़ाया जा सके और 2030 तक निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में हम तेजी से अग्रसर हो सकें।
बजट का उद्देश्य
“GYAN” से “GATI” की ओर बढ़ना है। इसमें “GATI” का मतलब है:
- G – गुड गवर्नेंस
- A – एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर
- T – टेक्नोलॉजी
- I – इंडस्ट्रियल ग्रोथ
1. सुशासन:
CG Budget 2025: एक नजर में पढ़े छत्तीसगढ़ का पूरा बजट 2025-26 छत्तीसगढ़ बजट में की गई प्रमुख घोषणाएँ सुशासन का मुख्य उद्देश्य शासन में सुधार, नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत, शासन के हर स्तर पर पारदर्शिता, जवाबदेही और न्यायसंगत वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। एक मजबूत और जवाबदेह शासन प्रणाली के निर्माण के लिए नवाचार को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे सेवा वितरण में सुधार हो सके और नागरिकों को उनकी आवश्यक सेवाएं समय पर, बिना किसी रुकावट के मिल सकें। इसके लिए नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया जाएगा, ताकि शासन और प्रशासन की कार्यप्रणाली को सरल और प्रभावी बनाया जा सके। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत, नागरिकों के विचारों और सुझावों को प्राथमिकता दी जाएगी और उनकी सक्रिय भागीदारी से प्रशासनिक निर्णय लिए जाएंगे।
2. अधोसंरचना विकास में तेजी लाना:
अधोसंरचना विकास में तेजी लाना राज्य के समग्र आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें सड़कों, पुलों, सार्वजनिक परिवहन, जल आपूर्ति, सीवेज प्रबंधन, स्वास्थ्य और शिक्षा संस्थानों की निर्माण और सुधार कार्यों में निवेश को बढ़ाना शामिल है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य न केवल नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करना है, बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देना है। सड़कों और पुलों का निर्माण और सुधार व्यापार और परिवहन में गति लाएगा, जिससे माल और सेवाओं की आपूर्ति बेहतर हो सकेगी। सार्वजनिक परिवहन में सुधार से लोगों को यात्रा करने में आसानी होगी और यह पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा। इस प्रकार, अधोसंरचना के विकास से रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, जो राज्य के आर्थिक विकास को गति देंगे।
3. प्रौद्योगिकी:
प्रौद्योगिकी का उपयोग शासन की कार्यप्रणाली में सुधार लाने, पारदर्शिता बढ़ाने और नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाएगा। प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (IT) का समुचित उपयोग किया जाएगा। उदाहरण के लिए, सरकारी सेवाओं का डिजिटलीकरण, ऑनलाइन आवेदन प्रणाली, ई-गवर्नेंस प्लेटफार्मों की स्थापना आदि से सरकारी सेवाओं तक पहुंच में सुधार होगा। इससे भ्रष्टाचार पर नियंत्रण पाया जा सकेगा, क्योंकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी। इसके अलावा, नागरिकों को सेवा वितरण में और अधिक सुविधा मिलेगी और वे बिना किसी देरी के सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। यह प्रौद्योगिकी का उपयोग शासन के सभी स्तरों पर किया जाएगा, ताकि कामकाजी प्रक्रिया को और अधिक तेज़, पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सके।
4. औद्योगिक विकास:
औद्योगिक विकास राज्य के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके तहत, राज्य में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों जैसे इस्पात, बिजली उत्पादन, सीमेंट, रासायनिक उद्योग आदि में निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए उद्योगों के लिए अनुकूल नीतियां बनाई जाएंगी ताकि राज्य में निवेश आकर्षित हो सके और औद्योगिक क्षेत्र में गति प्राप्त हो। इसके अलावा, उद्योगों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, परिवहन, कच्चा माल, श्रमिकों की उपलब्धता आदि सुनिश्चित की जाएंगी। राज्य सरकार निजी क्षेत्र के निवेशकों के लिए एक अनुकूल और आकर्षक वातावरण तैयार करेगी, ताकि उद्योगों का विस्तार हो सके। विशेष रूप से, रोजगार सृजन वाले क्षेत्रों जैसे वस्त्र उद्योग में निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे और राज्य में बेरोजगारी की समस्या को कम किया जा सकेगा।
इस तरह, औद्योगिक विकास की नीति राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी और समृद्धि के नए द्वार खोलेगी। सरकार का लक्ष्य राज्य को एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनाना है, जिससे राज्य के आर्थिक ढांचे को मजबूती मिलेगी और नागरिकों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
राजकोषीय संकेतक
2024-25 के प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी) 5,67,880 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में 6,35,918 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो 12% की वृद्धि को दर्शाता है।
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रति व्यक्ति आय 1,62,870 रुपये रहने का अनुमान है, जिसमें 9% से अधिक की वृद्धि होगी।
वित्तीय वर्ष 2024-25 के त्वरित अनुमानों के अनुसार, कृषि क्षेत्र का जी.एस.डी.पी में योगदान 17%, औद्योगिक क्षेत्र का 48% और सेवा क्षेत्र का 35% रहेगा।
राज्य के राजस्व को बढ़ाने के लिए किए गए सकारात्मक प्रयासों के परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का अपना राजस्व बिना नए कर लगाए या कर दरों में वृद्धि किए 11% बढ़ने का अनुमान है।
वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का पूंजीगत व्यय लगभग 26,341 करोड़ रुपये प्रस्तावित है, जो कुल बजट का 16% और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.14% है। यह राज्य के गठन के बाद पहली बार है जब यह उपलब्धि हासिल की गई है।
वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल राजस्व अधिशेष 2,804 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।
वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य का सकल राजकोषीय घाटा 22,900 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जिसमें से 4,000 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए विशेष सहायता के रूप में शामिल हैं। इस प्रकार, राज्य का शुद्ध राजकोषीय घाटा 18,900 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो जी.एस.डी.पी का 2.97% है। यह एफ.आर.बी.एम अधिनियम में निर्धारित 3% की सीमा के भीतर है।
कर प्रस्ताव
छोटे व्यापारियों को आने वाली चुनौतियों को पहचानते हुए और कर अनुपालन के बोझ को कम करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने ई-वे बिल की सीमा को ₹ 50,000 से बढ़ाकर ₹ 1 लाख करने का निर्णय लिया है।
राज्य सरकार छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहित करेगी और 10 साल से अधिक पुराने लंबित मामलों में ₹ 25,000 तक की वैट देनदारियों को माफ करेगी। इससे 40,000 से अधिक व्यापारियों को मदद मिलेगी और 62,000 से अधिक मुकदमेबाजी के मामलों में कमी आएगी।
अंतव्यवसायी निगम के उधारकर्ताओं के लिए ओ.टी.एस (One Time Settlement) सुविधा।
अचल संपत्ति लेनदेन पर स्टांप शुल्क पर उपकर हटाना।
प्रमुख घोषणाएँ
योजना/परियोजना | प्रावधान राशि (₹ करोड़ में) |
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कृषक उन्नति योजना | 10,000 |
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) | 8,500 |
महतारी वंदन योजना | 5,500 |
मुख्यमंत्री खाद्यान सहायता योजना | 4,500 |
5 एच.पी तक के कृषि पंपों को मुफ्त बिजली आपूर्ति | 3,500 |
आयुष्मान योजना | 1,500 |
सबके लिए आवास योजना (शहरी क्षेत्रों में घरों के निर्माण) | 875 |
राज्य की स्थापना के बाद पहली बार नई सड़कों के निर्माण | 2,000 |
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई) | 845 |
प्रधानमंत्री जनमन सड़क निर्माण योजना (पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों के लिए) | 500 |
नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं में रिंग रोड बनाने के लिए | 100 |
जल संसाधन विभाग (नए सिंचाई परियोजनाओं के लिए) | 700 |
मत्स्य उत्पादन, डेयरी, पोल्ट्री, बकरी पालन, सुअर पालन आदि | 200 |
तेंदूपत्ता के लिए प्रति मानक बोरा 5,500 रुपये का भुगतान | 200 |
तेंदूपत्ता संग्राहकों को “चरण पादुका” प्रदान करने के लिए | 50 |
मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना | 200 |
17 और नालंदा पुस्तकालयों को मंजूरी | – |
25 कॉलेजों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बदलने के लिए | 75 |
शहरी क्षेत्रों में 150 आंगनबाड़ी भवनों के लिए | 40 |
ग्रामीण क्षेत्रों में 1200 आंगनबाड़ी भवनों के लिए | 40 |
बलौदा बाजार – भाटापारा, धमतरी, महासमुंद, जांजगीर-चांपा और जशपुर में 5 नए साइबर पुलिस थाना | – |
कोरबा, जांजगीर-चांपा और सूरजपुर में 3 नए महिला पुलिस थाना | – |
नवा रायपुर में एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र (आई.सी.सी.) | 40 |
नवा रायपुर में एक नए पावर सबस्टेशन के लिए | 20 |
स्काउट्स और गाइड्स के 19वें राष्ट्रीय जंबूरी कार्यक्रम | – |
रायपुर में राष्ट्रीय स्तर की एकीकृत खाद्य और औषधि प्रयोगशाला | 47 |
सरोंना रायपुर और जनकपुर – मनेंद्रगढ़ में नए 100 बिस्तरों वाले अस्पताल | – |
तखतपुर – बिलासपुर में 50 बिस्तरों वाले महिला बाल अस्पताल | – |
मनेंद्रगढ़ में मनोरोग अस्पताल | – |
राखी, सारिया और कटघोरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सी.एच.सी) का उन्नयन | – |
रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (यू.पी.एच.सी) | – |
बिलासपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर से उड़ान सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए वी.जी.एफ (व्यवहार्यता अंतराल निधि) | 40 |
जगदलपुर और अंबिकापुर हवाई अड्डे के अधोसंरचना विकास के लिए | – |
बजट में नई पहल
- मुख्यमंत्री मोबाइल टॉवर योजना: बस्तर और सरगुजा के दूरदराज इलाकों में मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए वी.जी.एफ. के माध्यम से प्रावधान किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री परिवहन योजना: ग्राम पंचायत से लेकर ब्लॉक और जिला स्तर तक सार्वजनिक परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रावधान, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां जनसंख्या घनत्व कम होने के कारण सार्वजनिक परिवहन की सुविधा नहीं है।
- 500 नई सहकारी समितियों का गठन: राज्य में सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए नई सहकारी समितियां स्थापित की जाएंगी।
- पी.एस.एस योजना के तहत दालों और तिलहन की खरीद: केंद्र सरकार की पी.एस.एस. योजना के तहत दालों और तिलहन की खरीद के लिए पहली बार बजट में प्रावधान।
- मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना: नगर निगमों के विकास के लिए डी.पी.आर. आधारित मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के तहत 500 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान: राज्य में एक और राष्ट्रीय संस्थान के रूप में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT) की स्थापना।
- सिकल सेल स्क्रीनिंग केंद्र: छत्तीसगढ़ राज्य के सभी ब्लॉकों में सिकल सेल स्क्रीनिंग केंद्र की स्थापना का पहला चरण।
- महानदी – इंद्रावती और सिकासर – कोडार नदियों को जोड़ने के लिए सर्वेक्षण: जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए इन नदियों को जोड़ने के लिए सर्वेक्षण किया जाएगा।
- नवा रायपुर में मेडिसिटी की स्थापना: नवा रायपुर में एक आधुनिक मेडिसिटी की स्थापना के लिए प्रावधान।
- नवा रायपुर में एजुकेशन सिटी की स्थापना: नवा रायपुर में एजुकेशन सिटी की स्थापना के लिए योजना।
- नवा रायपुर में राष्ट्रीय शहरी प्रबंधन संस्थान: शहरी प्रबंधन और नीति निर्माण को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय शहरी प्रबंधन संस्थान की स्थापना।
- ग्राम पंचायतों में यूपीआई (डिजिटल भुगतान) को बढ़ावा: सभी ग्राम पंचायतों में डिजिटल भुगतान (UPI) को बढ़ावा देने के लिए बजट प्रावधान।
- राज्य में विशेष संचालन समूह (SOG): राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) की तर्ज पर राज्य में समर्पित विशेष संचालन समूह (SOG) की स्थापना।
- नवा रायपुर में पर्यटन सुविधा: 200 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के साथ नवा रायपुर में वेलनेस, वाइल्डलाइफ और वाटर टूरिज़्म सुविधाओं का विकास।
- राज्य की राजधानी क्षेत्र (SCR) का सर्वेक्षण: रायपुर-दुर्ग मेट्रो लाइन के सर्वेक्षण सहित राज्य की राजधानी क्षेत्र (SCR) कार्यालय, सेटअप और सर्वेक्षण के लिए प्रावधान।
- भारतीय लोक प्रशासन संस्थान का छत्तीसगढ़ चैप्टर: भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के छत्तीसगढ़ चैप्टर की स्थापना के लिए प्रावधान।
- पत्रकारों के लिए एक्सपोजर विजिट: पत्रकारों के एक्सपोजर विजिट के लिए प्रावधान और पत्रकार संघ के कार्यालय के नवीनीकरण के लिए बजटीय प्रावधान। पत्रकार सम्मान निधि की राशि दोगुनी की जाएगी।
- नवा रायपुर में चैंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यालय के लिए भूमि आवंटन: नवा रायपुर में चैंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यालय के लिए रियायती दर पर भूमि आवंटित करने के लिए प्रावधान।
- डी.एम.एफ के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण: डी.एम.एफ के कार्यों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक अंकेक्षण किया जाएगा।
- विभागीय सुधारों पर प्रोत्साहन: विभागीय सुधारों (प्रतिस्पर्धी सूचकांक) के आधार पर प्रोत्साहन के लिए प्रावधान।
- भूमि रिकॉर्ड और डिजिटल फसल सर्वेक्षण: भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लिए बजट प्रावधान।
बजट में महत्वपूर्ण मुख्य बातें
बजट में महत्वपूर्ण मुख्य बातें | विवरण |
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पूंजीगत व्यय बढ़ाने को महत्व | राज्य के विकास के लिए पूंजीगत व्यय में वृद्धि की गई। |
कुनकुरी जिला जशपुर में नया मेडिकल कॉलेज | कुनकुरी जिले में नया मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की योजना। |
रिक्त सरकारी पदों पर भर्ती में तेजी लाई जाएगी | सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी, स्कूल और कॉलेजों के शैक्षिक कर्मचारियों की भर्ती का पहला चरण। |
उद्योग विभाग का बजट 3 गुना अधिक | पिछले वर्ष के मुकाबले उद्योग विभाग का बजट तीन गुना बढ़ाया गया। |
बस्तर और सरगुजा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होमस्टे नीति | बस्तर और सरगुजा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होमस्टे नीति लागू की जाएगी। |
रामलला दर्शन और तीर्थ यात्रा योजना के लिए प्रावधान | तीर्थ यात्रा को बढ़ावा देने के लिए रामलला दर्शन योजना के तहत प्रावधान। |
आई.टी.आई. और पॉलिटेक्निक का आधुनिकीकरण | आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। |
डॉ. भीमराव अंबेडकर अस्पताल रायपुर में उन्नत कार्डियक संस्थान का आधुनिकीकरण | रायपुर के डॉ. भीमराव अंबेडकर अस्पताल में कार्डियक संस्थान का आधुनिकीकरण। |
गरीब नि:संतान दंपतियों के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल रायपुर में ए.आर.टी. (IVF) सुविधा | रायपुर मेडिकल कॉलेज में गरीब नि:संतान दंपतियों के लिए IVF सुविधा प्रदान की जाएगी। |
सरकारी अस्पताल में एम.आर.आई, सी.टी स्कैन मशीनों के लिए प्रावधान | सरकारी अस्पतालों में आधुनिक एमआरआई और सीटी स्कैन मशीनों का प्रावधान। |
राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एन.डी.डी.बी) की मदद से राज्य में डेयरी को बढ़ावा देना | एन.डी.डी.बी. के सहयोग से राज्य में डेयरी उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। |
बलरामपुर और राजनांदगांव में नया प्रयास संस्थान | बलरामपुर और राजनांदगांव में नया प्रयास संस्थान की स्थापना। |
बस्तर ओलंपिक, बस्तर मड़ई, नया रायपुर, बस्तर मैराथन, नया रायपुर में गोल्फ टूर्नामेंट आदि के लिए प्रावधान | बस्तर ओलंपिक, मड़ई, मैराथन और गोल्फ टूर्नामेंट के लिए बजट में प्रावधान। |
पी.एम सूर्यघर योजना के लिए प्रावधान | पी.एम सूर्यघर योजना के तहत प्रावधान। |
पी.एम कुसुम योजना का प्रभावी कार्यान्वयन | पी.एम कुसुम योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए बजट प्रावधान। |
सी.आई.एस.एफ की तर्ज पर राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल (एस.आई.एस.एफ) का गठन | राज्य में औद्योगिक सुरक्षा बल (SISF) की स्थापना की जाएगी। |
सरकारी कर्मचारियों की पेंशन की भविष्य की देनदारियों के लिए पेंशन फंड बनाने के लिए प्रावधान | सरकारी कर्मचारियों की पेंशन के लिए एक पेंशन फंड बनाने के लिए प्रावधान। |
छत्तीसगढ़ विकास और स्थिरता कोष की स्थापना | राज्य के विकास के लिए छत्तीसगढ़ विकास और स्थिरता कोष की स्थापना की जाएगी। |
सरकारी कर्मचारियों को डी.ए. @53% | सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में 53% की वृद्धि। |
G – गुड गवर्नेंस (सद्भावपूर्ण शासन)
अगली पीढ़ी की एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली का कार्यान्वयन: सरकारी वित्तीय संचालन में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने के लिए एक नई और उन्नत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली लागू की जाएगी।
ई-फाइल प्रणाली का कार्यान्वयन: फाइलों के ऑनलाइन निपटान के लिए ई-फाइलिंग सिस्टम की शुरुआत, जिससे सरकारी कार्यों में तेज़ी और पारदर्शिता आएगी।
अटल निगरानी पोर्टल (मुख्यमंत्री डैशबोर्ड): सरकारी परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए एक व्यापक डैशबोर्ड विकसित किया जाएगा, जो मुख्यमंत्री की निगरानी में होगा।
खनिज ऑनलाइन 2.0 – खनिज प्रबंधन प्रणाली का उन्नयन: खनिज संसाधनों के प्रबंधन में सुधार और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए खनिज ऑनलाइन प्रणाली को अपडेट किया जाएगा।
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की स्थापना: नागरिकों को सरकारी सेवाओं और योजनाओं में सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की स्थापना की जाएगी।
सार्वजनिक खरीद के लिए जी.ई.एम (GeM) पोर्टल का उपयोग: सरकारी खरीद में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए GeM पोर्टल का इस्तेमाल किया जाएगा।
अचल संपत्ति बिक्री-खरीद का फेसलेस और पेपरलेस पंजीकरण: संपत्ति खरीद और बिक्री के लिए एक डिजिटल और पेपरलेस पंजीकरण प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होगी।
मुख्यमंत्री शासन फेलोशिप (आई.आई.एम और आई.आई.टी रायपुर के सहयोग से): राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधारों और नीति निर्माण में युवा प्रतिभाओं को शामिल करने के लिए मुख्यमंत्री शासन फेलोशिप कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाएगा, जो आई.आई.एम और आई.आई.टी रायपुर के सहयोग से संचालित होगा।
A – एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (इन्फ्रास्ट्रक्चर का तीव्र विकास)
इस बजट में कुल पूंजीगत व्यय 26,341 करोड़ रुपये है, जो कुल बजट का 16% है, और पिछले वर्ष की तुलना में 18% की वृद्धि दर्शाता है। प्रमुख बजटीय प्रावधान इस प्रकार हैं:
यू.एल.बी (शहरी स्थानीय निकायों) के अधोसंरचना विकास के लिए आबंटन: 750 करोड़ रुपये
बागवानी विश्वविद्यालय का इन्फ्रास्ट्रक्चर और स्थापना: 170 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना: 100 करोड़ रुपये
जगदलपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर में हवाई अड्डों का विकास: विस्तृत विकास के लिए बजट प्रावधान
पुलिस स्टेशनों को मजबूत करना: 70 करोड़ रुपये
नए अग्निशमन स्टेशनों की स्थापना और क्षमता वृद्धि: 44 करोड़ रुपये
अटल स्मारक और संग्रहालय का विकास: 40 करोड़ रुपये
बिलासपुर में 1,000 सीटों वाला सभागार: 25 करोड़ रुपये
T – टेक्नोलॉजी (प्रौद्योगिकी का सशक्तिकरण)
टेक्नोलॉजी क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधार और योजनाओं के लिए बजट आवंटित किया गया है, जो राज्य की डिजिटल और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाएंगे:
अदालतों का कंप्यूटरीकरण: 37 करोड़ रुपये
डायल 100/112 सेवाएं: 125 करोड़ रुपये
ई-धरती का कार्यान्वयन: 48 करोड़ रुपये
वाणिज्यिक कर विभाग में व्यापार खुफिया इकाई: 41 करोड़ रुपये
स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना: 40 करोड़ रुपये
प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों का डिजिटलीकरण: 24 करोड़ रुपये
अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली का संचालन और रखरखाव: 25 करोड़ रुपये
डिजिटल गवर्नेंस की स्थापना: 9 करोड़ रुपये
परिवहन विभाग में वाहन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म का कार्यान्वयन: 8 करोड़ रुपये
जिला स्तर पर जी.डी.पी डेटा एकत्र करने के लिए सांख्यिकीय विश्लेषण प्रणाली का कार्यान्वयन: 7 करोड़ रुपये
स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क का संचालन और रखरखाव: 18 करोड़ रुपये
भारत नेट कार्यक्रम का कार्यान्वयन: 15 करोड़ रुपये
नगरीय प्रशासन एकीकृत डैशबोर्ड का विकास: 10 करोड़ रुपये
I – इंडस्ट्रियल ग्रोथ (औद्योगिक विकास)
औद्योगिक क्षेत्र में विकास और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न कदम उठाए जाएंगे:
बी.आर.ए.पी – व्यापार सुधार कार्य योजना के तहत एकल खिड़की प्रणाली का कार्यान्वयन: औद्योगिक विकास में तेजी लाने के लिए।
सी.एस.आई.डी.सी में ई.आर.पी एप्लिकेशन का कार्यान्वयन: बेहतर प्रबंधन और प्रक्रिया सुधार के लिए।
इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ प्रोग्राम का कार्यान्वयन: निवेश को बढ़ावा देने और राज्य में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए।
रोजगार मूलक औद्योगिक नीति: रोजगार सृजन के लिए औद्योगिक नीति में सुधार।
उद्योग विभाग का बजट 3 गुना अधिक: औद्योगिक क्षेत्र में सुधार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए।
कोर क्षेत्र के अलावा सेवा क्षेत्र को प्रोत्साहन: सेवा क्षेत्र में नवाचार और विकास के लिए बजट आवंटित।
न्यू इमर्जिंग टेक्नालजी को बढ़ावा: नई तकनीकों को अपनाने के लिए बजट आवंटित।
अग्निवीर और आत्मसमर्पित नक्सलियों को रोजगार में प्राथमिकता: समाज में समावेशी विकास के लिए विशेष योजनाओं का प्रावधान।
प्रमुख घोषणाएँ – क्षेत्रवार
शिक्षा
योजना | बजट/प्रावधान |
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24 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों का उन्नयन | 50 करोड़ रुपये |
आईटीआई का उन्नयन | 50 करोड़ रुपये |
विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (CSVTU) का अधोसंरचना विकास | 25 करोड़ रुपये |
6 नए फिजियोथेरेपी कॉलेज भवनों की स्थापना | 6 करोड़ रुपये |
12 नर्सिंग कॉलेज भवनों की स्थापना | 34 करोड़ रुपये |
पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (PMSHRI) के तहत स्कूल अधोसंरचना को आधुनिक बनाने और डिजिटाइज करने के लिए | 277 करोड़ रुपये |
कॉलेज भवनों के निर्माण और नवीनीकरण के लिए | 212 करोड़ रुपये |
बलरामपुर और राजनांदगांव में 500-सीटर आवासीय स्कूल भवन निर्माण | 40 करोड़ रुपये |
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण
योजना | बजट/प्रावधान |
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राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन | 1,850 करोड़ रुपये |
शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना | 1,500 करोड़ रुपये |
डॉ. भीमराव अंबेडकर मेमोरियल अस्पताल रायपुर में उन्नत कार्डियक संस्थान का विस्तार | 10 करोड़ रुपये |
रायपुर में ए.आर.टी. (आईवीएफ) केंद्र की स्थापना | 10 करोड़ रुपये |
रायपुर मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य उपकरणों की खरीद | 20 करोड़ रुपये |
डॉ. भीमराव अंबेडकर मेमोरियल अस्पताल में एमआरआई और सीटी स्कैन मशीनों की खरीद | 35 करोड़ रुपये |
प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन | 186 करोड़ रुपये |
आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना | 182 करोड़ रुपये |
सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना योजना | 132 करोड़ रुपये |
छत्तीसगढ़ आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया सेवा योजना | 21 करोड़ रुपये |
मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना | 13 करोड़ रुपये |
सिकल सेल संस्थान की स्थापना | 13 करोड़ रुपये |
मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना | 100 करोड़ रुपये |
महिला एवं बाल विकास
योजना | बजट/प्रावधान |
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महतारी वंदन योजना (आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए) | 5,500 करोड़ रुपये |
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) | 800 करोड़ रुपये |
एससीए योजना के तहत कामकाजी महिला छात्रावास का निर्माण | 133 करोड़ रुपये |
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना | 100 करोड़ रुपये |
मिशन वात्सल्य (बाल कल्याण और संरक्षण) | 100 करोड़ रुपये |
हाई स्कूल की छात्राओं को साइकिल वितरण | 50 करोड़ रुपये |
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना | 40 करोड़ रुपये |
हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर (सखी) | 20 करोड़ रुपये |
मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए शुचिता योजना | 13 करोड़ रुपये |
महिला सशक्तिकरण केंद्र | 9 करोड़ रुपये |
परित्यक्त और अनाथ बच्चों के लिए पालना योजना | 10 करोड़ रुपये |
जनजातीय
योजना | बजट/प्रावधान |
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नक्सल प्रभावित जिलों को सहायता | 220 करोड़ रुपये |
प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना | 50 करोड़ रुपये |
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान | 30 करोड़ रुपये |
पाम आयल की खेती | 25 करोड़ रुपये |
बस्तर ओलंपिक | विशेष प्रावधान |
बस्तर मैराथन और बस्तर मड़ई | विशेष प्रावधान |
मोबाइल विज्ञान प्रयोगशालाएं (बस्तर और सरगुजा) | विशेष प्रावधान |
विज्ञान पार्क (5 जिलों में) | विशेष प्रावधान |
होम स्टे का विकास (बस्तर और सरगुजा) | विशेष प्रावधान |
फिजियोथेरेपी और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र (जशपुर और मनेंद्रगढ़) | विशेष प्रावधान |
जनजातीय क्षेत्रों में सुविधाओं के विस्तार (अनुच्छेद 275 (1)) | 221 करोड़ रुपये |
आदिवासी विकासखंडों में चना वितरण (अंत्योदय योजना) | 400 करोड़ रुपये |
ग्रामीण विकास
योजना | बजट/प्रावधान |
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प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना | 845 करोड़ रुपये |
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना | 119 करोड़ रुपये |
मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना | 100 करोड़ रुपये |
कृषि
योजना | बजट/प्रावधान |
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दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना | 600 करोड़ रुपये |
डेयरी समग्र विकास परियोजना | 50 करोड़ रुपये |
कृषि पंपों का विद्युतीकरण | 50 करोड़ रुपये |
सामाजिक कल्याण
योजना | बजट/प्रावधान |
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घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में सब्सिडी | 1,000 करोड़ रुपये |
मुख्यमंत्री पेंशन योजना | 420 करोड़ रुपये |
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना | 250 करोड़ रुपये |
सौर ऊर्जा आधारित योजना के लिए अनुदान | 25 करोड़ रुपये |
शिविरों के माध्यम से विद्युतीकरण (नियद नेल्लनार योजना) | 20 करोड़ रुपये |
प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के लिए आबंटन | 30 करोड़ रुपये |
राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के लिए आबंटन | 200 करोड़ रुपये |
सुखद सहारा योजना के लिए आबंटन | 125 करोड़ रुपये |
दिव्यांगजन के सशक्तिकरण के लिए | 26 करोड़ रुपये |
दिव्यांगजन के लिए शैक्षणिक संस्थान | 30 करोड़ रुपये |
तीसरे लिंग समुदाय के लिए कार्यक्रम | विशेष प्रावधान |
खेल और युवा
योजना | बजट/प्रावधान |
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राज्य छात्रवृत्ति योजना | 150 करोड़ रुपये |
केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना | 115 करोड़ रुपये |
छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना | 50 करोड़ रुपये |
सीएम कौशल विकास योजना | 47 करोड़ रुपये |
एसएसआईपी (छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति) कार्यान्वयन | 5 करोड़ रुपये |
राज्य अनुसंधान फेलोशिप कार्यक्रम | विशेष प्रावधान |
छात्र कौशल कार्यक्रम और वित्तीय निवेश प्रशिक्षण | विशेष प्रावधान |
लोक निर्माण विभाग (PWD)
योजना | बजट/प्रावधान |
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मुख्य जिला सड़कें | 403 करोड़ रुपये |
राज्य राजमार्ग | 109 करोड़ रुपये |
रेलवे ओवर ब्रिज विकास | 35 करोड़ रुपये |
बड़े पुलों का निर्माण | 574 करोड़ रुपये |
रिंग रोड/ बायपास निर्माण योजना | 100 करोड़ रुपये |
राज्य में सड़कों का निर्माण | 109 करोड़ रुपये |
हवाई पट्टियों का निर्माण और विस्तार | 7 करोड़ रुपये |
मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना | 34 करोड़ रुपये |
सीजीआरआईडीसीएल द्वारा निर्माण कार्य | 500 करोड़ रुपये |
न्यूनतम सेवा के तहत ग्रामीण सड़कों का निर्माण | 500 करोड़ रुपये |
पर्यटन
योजना | बजट/प्रावधान |
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सीएम तीर्थ दर्शन योजना | 15 करोड़ रुपये |
सिंधु दर्शन/ कैलाश मानसरोवर यात्रा | विशेष प्रावधान |
जशपुर में एडवेंचर टूरिज्म का विकास | विशेष प्रावधान |
जशपुर पर्यटन सर्किट का विकास | विशेष प्रावधान |
भंडारपुरी (बलौदा बाजार) में गुरुद्वारे का निर्माण | विशेष प्रावधान |
परिवहन
योजना | बजट/प्रावधान |
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स्वचालित ड्राइविंग ट्रैक (21 जिला परिवहन कार्यालयों में) | 15 करोड़ रुपये |
15 साल से पुराने वाहनों के प्रतिस्थापन के लिए | 170 करोड़ रुपये |
नवीन योजनाएं
योजना |
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मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना |
मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना |
मुख्यमंत्री परिवहन योजना |
मुख्यमंत्री बाय पास एवं रिंग रोड निर्माण योजना |
मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना |
मुख्यमंत्री गवर्नेंस फेलोशिप |
सियान केयर योजना |
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना |
अटल सिचाई योजना |
एसएसआईपी (छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति) का कार्यान्वयन |
राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के साथ छात्र कौशल कार्यक्रम और वित्तीय निवेश प्रशिक्षण योजना |
यह बजट राज्य के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम है, जो हर क्षेत्र में सुधार और प्रगति के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। इस बजट के माध्यम से सरकार ने न केवल बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए योजनाएँ बनाई हैं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव करने का संकल्प लिया है। इससे न केवल छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी, बल्कि यह राज्य के नागरिकों के जीवन स्तर को भी सुधारने में मदद करेगा।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, महिलाओं, बच्चों और वृद्धजनों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जो उनकी जीवनशैली को बेहतर बनाने के साथ-साथ उनके अधिकारों और आवश्यकताओं को प्राथमिकता देंगे। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में भी विकास की गति तेज करने के लिए कई योजनाएँ बनाई गई हैं, जो नक्सल प्रभावित इलाकों और दूरदराज के क्षेत्रों में विशेष ध्यान देंगे।
राज्य सरकार ने जो नई योजनाएँ प्रस्तुत की हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री मोबाइल टॉवर योजना, मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना, और मुख्यमंत्री बायपास एवं रिंग रोड निर्माण योजना, ये राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूती प्रदान करने के साथ-साथ रोजगार सृजन में भी सहायक होंगी।
इस बजट के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह राज्य के हर नागरिक की खुशहाली और राज्य के संपूर्ण विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
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