CG Budget 2025: एक नजर में पढ़े छत्तीसगढ़ का पूरा बजट 2025-26 छत्तीसगढ़ बजट में की गई प्रमुख घोषणाएँ

CG Budget 2025: एक नजर में पढ़े छत्तीसगढ़ का पूरा बजट 2025-26 छत्तीसगढ़ बजट में की गई प्रमुख घोषणाएँआज माननीय वित्त मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी जी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इस सरकार का दूसरा बजट प्रस्तुत किया। पिछले वर्ष का बजट एक समावेशी विकास की नींव रख चुका था, जबकि आज का बजट उस विकास यात्रा में एक नया और महत्वपूर्ण कदम है।

यह राज्य के रजत जयंती का बजट है, और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, सरकार इस वर्ष को “अटल निर्माण वर्ष” के रूप में मना रही है।

पिछले वर्ष का बजट “GYAN” (गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी) पर केंद्रित था, वहीं इस बार का बजट “GYAN” को “GATI” के माध्यम से आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखता है, ताकि राज्य को विकास के पथ पर और तेजी से आगे बढ़ाया जा सके और 2030 तक निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में हम तेजी से अग्रसर हो सकें।

बजट का उद्देश्य

“GYAN” से “GATI” की ओर बढ़ना है। इसमें “GATI” का मतलब है:

• G – गुड गवर्नेंस
• A – एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर
• T – टेक्नोलॉजी
• I – इंडस्ट्रियल ग्रोथ

1. सुशासन:

CG Budget 2025: एक नजर में पढ़े छत्तीसगढ़ का पूरा बजट 2025-26 छत्तीसगढ़ बजट में की गई प्रमुख घोषणाएँ सुशासन का मुख्य उद्देश्य शासन में सुधार, नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत, शासन के हर स्तर पर पारदर्शिता, जवाबदेही और न्यायसंगत वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। एक मजबूत और जवाबदेह शासन प्रणाली के निर्माण के लिए नवाचार को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे सेवा वितरण में सुधार हो सके और नागरिकों को उनकी आवश्यक सेवाएं समय पर, बिना किसी रुकावट के मिल सकें। इसके लिए नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया जाएगा, ताकि शासन और प्रशासन की कार्यप्रणाली को सरल और प्रभावी बनाया जा सके। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत, नागरिकों के विचारों और सुझावों को प्राथमिकता दी जाएगी और उनकी सक्रिय भागीदारी से प्रशासनिक निर्णय लिए जाएंगे।

2. अधोसंरचना विकास में तेजी लाना:

अधोसंरचना विकास में तेजी लाना राज्य के समग्र आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें सड़कों, पुलों, सार्वजनिक परिवहन, जल आपूर्ति, सीवेज प्रबंधन, स्वास्थ्य और शिक्षा संस्थानों की निर्माण और सुधार कार्यों में निवेश को बढ़ाना शामिल है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य न केवल नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करना है, बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देना है। सड़कों और पुलों का निर्माण और सुधार व्यापार और परिवहन में गति लाएगा, जिससे माल और सेवाओं की आपूर्ति बेहतर हो सकेगी। सार्वजनिक परिवहन में सुधार से लोगों को यात्रा करने में आसानी होगी और यह पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा। इस प्रकार, अधोसंरचना के विकास से रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, जो राज्य के आर्थिक विकास को गति देंगे।

3. प्रौद्योगिकी:

प्रौद्योगिकी का उपयोग शासन की कार्यप्रणाली में सुधार लाने, पारदर्शिता बढ़ाने और नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाएगा। प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (IT) का समुचित उपयोग किया जाएगा। उदाहरण के लिए, सरकारी सेवाओं का डिजिटलीकरण, ऑनलाइन आवेदन प्रणाली, ई-गवर्नेंस प्लेटफार्मों की स्थापना आदि से सरकारी सेवाओं तक पहुंच में सुधार होगा। इससे भ्रष्टाचार पर नियंत्रण पाया जा सकेगा, क्योंकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी। इसके अलावा, नागरिकों को सेवा वितरण में और अधिक सुविधा मिलेगी और वे बिना किसी देरी के सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। यह प्रौद्योगिकी का उपयोग शासन के सभी स्तरों पर किया जाएगा, ताकि कामकाजी प्रक्रिया को और अधिक तेज़, पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सके।

4. औद्योगिक विकास:

औद्योगिक विकास राज्य के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके तहत, राज्य में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों जैसे इस्पात, बिजली उत्पादन, सीमेंट, रासायनिक उद्योग आदि में निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए उद्योगों के लिए अनुकूल नीतियां बनाई जाएंगी ताकि राज्य में निवेश आकर्षित हो सके और औद्योगिक क्षेत्र में गति प्राप्त हो। इसके अलावा, उद्योगों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, परिवहन, कच्चा माल, श्रमिकों की उपलब्धता आदि सुनिश्चित की जाएंगी। राज्य सरकार निजी क्षेत्र के निवेशकों के लिए एक अनुकूल और आकर्षक वातावरण तैयार करेगी, ताकि उद्योगों का विस्तार हो सके। विशेष रूप से, रोजगार सृजन वाले क्षेत्रों जैसे वस्त्र उद्योग में निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे और राज्य में बेरोजगारी की समस्या को कम किया जा सकेगा।

इस तरह, औद्योगिक विकास की नीति राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी और समृद्धि के नए द्वार खोलेगी। सरकार का लक्ष्य राज्य को एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनाना है, जिससे राज्य के आर्थिक ढांचे को मजबूती मिलेगी और नागरिकों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

राजकोषीय संकेतक

2024-25 के प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी) 5,67,880 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में 6,35,918 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो 12% की वृद्धि को दर्शाता है।
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रति व्यक्ति आय 1,62,870 रुपये रहने का अनुमान है, जिसमें 9% से अधिक की वृद्धि होगी।
वित्तीय वर्ष 2024-25 के त्वरित अनुमानों के अनुसार, कृषि क्षेत्र का जी.एस.डी.पी में योगदान 17%, औद्योगिक क्षेत्र का 48% और सेवा क्षेत्र का 35% रहेगा।
राज्य के राजस्व को बढ़ाने के लिए किए गए सकारात्मक प्रयासों के परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का अपना राजस्व बिना नए कर लगाए या कर दरों में वृद्धि किए 11% बढ़ने का अनुमान है।
वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का पूंजीगत व्यय लगभग 26,341 करोड़ रुपये प्रस्तावित है, जो कुल बजट का 16% और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.14% है। यह राज्य के गठन के बाद पहली बार है जब यह उपलब्धि हासिल की गई है।
वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल राजस्व अधिशेष 2,804 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।
वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य का सकल राजकोषीय घाटा 22,900 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जिसमें से 4,000 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए विशेष सहायता के रूप में शामिल हैं। इस प्रकार, राज्य का शुद्ध राजकोषीय घाटा 18,900 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो जी.एस.डी.पी का 2.97% है। यह एफ.आर.बी.एम अधिनियम में निर्धारित 3% की सीमा के भीतर है।

कर प्रस्ताव

छोटे व्यापारियों को आने वाली चुनौतियों को पहचानते हुए और कर अनुपालन के बोझ को कम करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने ई-वे बिल की सीमा को ₹ 50,000 से बढ़ाकर ₹ 1 लाख करने का निर्णय लिया है।
राज्य सरकार छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहित करेगी और 10 साल से अधिक पुराने लंबित मामलों में ₹ 25,000 तक की वैट देनदारियों को माफ करेगी। इससे 40,000 से अधिक व्यापारियों को मदद मिलेगी और 62,000 से अधिक मुकदमेबाजी के मामलों में कमी आएगी।
अंतव्यवसायी निगम के उधारकर्ताओं के लिए ओ.टी.एस (One Time Settlement) सुविधा।
अचल संपत्ति लेनदेन पर स्टांप शुल्क पर उपकर हटाना।

प्रमुख घोषणाएँ

बजट में नई पहल

• मुख्यमंत्री मोबाइल टॉवर योजना: बस्तर और सरगुजा के दूरदराज इलाकों में मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए वी.जी.एफ. के माध्यम से प्रावधान किया जाएगा।
• मुख्यमंत्री परिवहन योजना: ग्राम पंचायत से लेकर ब्लॉक और जिला स्तर तक सार्वजनिक परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रावधान, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां जनसंख्या घनत्व कम होने के कारण सार्वजनिक परिवहन की सुविधा नहीं है।
• 500 नई सहकारी समितियों का गठन: राज्य में सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए नई सहकारी समितियां स्थापित की जाएंगी।
• पी.एस.एस योजना के तहत दालों और तिलहन की खरीद: केंद्र सरकार की पी.एस.एस. योजना के तहत दालों और तिलहन की खरीद के लिए पहली बार बजट में प्रावधान।
• मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना: नगर निगमों के विकास के लिए डी.पी.आर. आधारित मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के तहत 500 करोड़ रुपये का प्रावधान।
• राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान: राज्य में एक और राष्ट्रीय संस्थान के रूप में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT) की स्थापना।
• सिकल सेल स्क्रीनिंग केंद्र: छत्तीसगढ़ राज्य के सभी ब्लॉकों में सिकल सेल स्क्रीनिंग केंद्र की स्थापना का पहला चरण।
• महानदी – इंद्रावती और सिकासर – कोडार नदियों को जोड़ने के लिए सर्वेक्षण: जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए इन नदियों को जोड़ने के लिए सर्वेक्षण किया जाएगा।
• नवा रायपुर में मेडिसिटी की स्थापना: नवा रायपुर में एक आधुनिक मेडिसिटी की स्थापना के लिए प्रावधान।
• नवा रायपुर में एजुकेशन सिटी की स्थापना: नवा रायपुर में एजुकेशन सिटी की स्थापना के लिए योजना।
• नवा रायपुर में राष्ट्रीय शहरी प्रबंधन संस्थान: शहरी प्रबंधन और नीति निर्माण को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय शहरी प्रबंधन संस्थान की स्थापना।
• ग्राम पंचायतों में यूपीआई (डिजिटल भुगतान) को बढ़ावा: सभी ग्राम पंचायतों में डिजिटल भुगतान (UPI) को बढ़ावा देने के लिए बजट प्रावधान।
• राज्य में विशेष संचालन समूह (SOG): राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) की तर्ज पर राज्य में समर्पित विशेष संचालन समूह (SOG) की स्थापना।
• नवा रायपुर में पर्यटन सुविधा: 200 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के साथ नवा रायपुर में वेलनेस, वाइल्डलाइफ और वाटर टूरिज़्म सुविधाओं का विकास।
• राज्य की राजधानी क्षेत्र (SCR) का सर्वेक्षण: रायपुर-दुर्ग मेट्रो लाइन के सर्वेक्षण सहित राज्य की राजधानी क्षेत्र (SCR) कार्यालय, सेटअप और सर्वेक्षण के लिए प्रावधान।
• भारतीय लोक प्रशासन संस्थान का छत्तीसगढ़ चैप्टर: भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के छत्तीसगढ़ चैप्टर की स्थापना के लिए प्रावधान।
• पत्रकारों के लिए एक्सपोजर विजिट: पत्रकारों के एक्सपोजर विजिट के लिए प्रावधान और पत्रकार संघ के कार्यालय के नवीनीकरण के लिए बजटीय प्रावधान। पत्रकार सम्मान निधि की राशि दोगुनी की जाएगी।
• नवा रायपुर में चैंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यालय के लिए भूमि आवंटन: नवा रायपुर में चैंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यालय के लिए रियायती दर पर भूमि आवंटित करने के लिए प्रावधान।
• डी.एम.एफ के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण: डी.एम.एफ के कार्यों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक अंकेक्षण किया जाएगा।
• विभागीय सुधारों पर प्रोत्साहन: विभागीय सुधारों (प्रतिस्पर्धी सूचकांक) के आधार पर प्रोत्साहन के लिए प्रावधान।
• भूमि रिकॉर्ड और डिजिटल फसल सर्वेक्षण: भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लिए बजट प्रावधान।

बजट में महत्वपूर्ण मुख्य बातें

G – गुड गवर्नेंस (सद्भावपूर्ण शासन)

अगली पीढ़ी की एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली का कार्यान्वयन: सरकारी वित्तीय संचालन में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने के लिए एक नई और उन्नत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली लागू की जाएगी।

ई-फाइल प्रणाली का कार्यान्वयन: फाइलों के ऑनलाइन निपटान के लिए ई-फाइलिंग सिस्टम की शुरुआत, जिससे सरकारी कार्यों में तेज़ी और पारदर्शिता आएगी।

अटल निगरानी पोर्टल (मुख्यमंत्री डैशबोर्ड): सरकारी परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए एक व्यापक डैशबोर्ड विकसित किया जाएगा, जो मुख्यमंत्री की निगरानी में होगा।

खनिज ऑनलाइन 2.0 – खनिज प्रबंधन प्रणाली का उन्नयन: खनिज संसाधनों के प्रबंधन में सुधार और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए खनिज ऑनलाइन प्रणाली को अपडेट किया जाएगा।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की स्थापना: नागरिकों को सरकारी सेवाओं और योजनाओं में सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की स्थापना की जाएगी।

सार्वजनिक खरीद के लिए जी.ई.एम (GeM) पोर्टल का उपयोग: सरकारी खरीद में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए GeM पोर्टल का इस्तेमाल किया जाएगा।

अचल संपत्ति बिक्री-खरीद का फेसलेस और पेपरलेस पंजीकरण: संपत्ति खरीद और बिक्री के लिए एक डिजिटल और पेपरलेस पंजीकरण प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होगी।

मुख्यमंत्री शासन फेलोशिप (आई.आई.एम और आई.आई.टी रायपुर के सहयोग से): राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधारों और नीति निर्माण में युवा प्रतिभाओं को शामिल करने के लिए मुख्यमंत्री शासन फेलोशिप कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाएगा, जो आई.आई.एम और आई.आई.टी रायपुर के सहयोग से संचालित होगा।

A – एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (इन्फ्रास्ट्रक्चर का तीव्र विकास)

इस बजट में कुल पूंजीगत व्यय 26,341 करोड़ रुपये है, जो कुल बजट का 16% है, और पिछले वर्ष की तुलना में 18% की वृद्धि दर्शाता है। प्रमुख बजटीय प्रावधान इस प्रकार हैं:
यू.एल.बी (शहरी स्थानीय निकायों) के अधोसंरचना विकास के लिए आबंटन: 750 करोड़ रुपये
बागवानी विश्वविद्यालय का इन्फ्रास्ट्रक्चर और स्थापना: 170 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना: 100 करोड़ रुपये
जगदलपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर में हवाई अड्डों का विकास: विस्तृत विकास के लिए बजट प्रावधान
पुलिस स्टेशनों को मजबूत करना: 70 करोड़ रुपये
नए अग्निशमन स्टेशनों की स्थापना और क्षमता वृद्धि: 44 करोड़ रुपये
अटल स्मारक और संग्रहालय का विकास: 40 करोड़ रुपये
बिलासपुर में 1,000 सीटों वाला सभागार: 25 करोड़ रुपये

T – टेक्नोलॉजी (प्रौद्योगिकी का सशक्तिकरण)

टेक्नोलॉजी क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधार और योजनाओं के लिए बजट आवंटित किया गया है, जो राज्य की डिजिटल और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाएंगे:
अदालतों का कंप्यूटरीकरण: 37 करोड़ रुपये
डायल 100/112 सेवाएं: 125 करोड़ रुपये
ई-धरती का कार्यान्वयन: 48 करोड़ रुपये
वाणिज्यिक कर विभाग में व्यापार खुफिया इकाई: 41 करोड़ रुपये
स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना: 40 करोड़ रुपये
प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों का डिजिटलीकरण: 24 करोड़ रुपये
अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली का संचालन और रखरखाव: 25 करोड़ रुपये
डिजिटल गवर्नेंस की स्थापना: 9 करोड़ रुपये
परिवहन विभाग में वाहन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म का कार्यान्वयन: 8 करोड़ रुपये
जिला स्तर पर जी.डी.पी डेटा एकत्र करने के लिए सांख्यिकीय विश्लेषण प्रणाली का कार्यान्वयन: 7 करोड़ रुपये
स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क का संचालन और रखरखाव: 18 करोड़ रुपये
भारत नेट कार्यक्रम का कार्यान्वयन: 15 करोड़ रुपये
नगरीय प्रशासन एकीकृत डैशबोर्ड का विकास: 10 करोड़ रुपये

I – इंडस्ट्रियल ग्रोथ (औद्योगिक विकास)

औद्योगिक क्षेत्र में विकास और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न कदम उठाए जाएंगे:
बी.आर.ए.पी – व्यापार सुधार कार्य योजना के तहत एकल खिड़की प्रणाली का कार्यान्वयन: औद्योगिक विकास में तेजी लाने के लिए।
सी.एस.आई.डी.सी में ई.आर.पी एप्लिकेशन का कार्यान्वयन: बेहतर प्रबंधन और प्रक्रिया सुधार के लिए।
इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ प्रोग्राम का कार्यान्वयन: निवेश को बढ़ावा देने और राज्य में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए।
रोजगार मूलक औद्योगिक नीति: रोजगार सृजन के लिए औद्योगिक नीति में सुधार।
उद्योग विभाग का बजट 3 गुना अधिक: औद्योगिक क्षेत्र में सुधार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए।
कोर क्षेत्र के अलावा सेवा क्षेत्र को प्रोत्साहन: सेवा क्षेत्र में नवाचार और विकास के लिए बजट आवंटित।
न्यू इमर्जिंग टेक्नालजी को बढ़ावा: नई तकनीकों को अपनाने के लिए बजट आवंटित।
अग्निवीर और आत्मसमर्पित नक्सलियों को रोजगार में प्राथमिकता: समाज में समावेशी विकास के लिए विशेष योजनाओं का प्रावधान।

प्रमुख घोषणाएँ – क्षेत्रवार

शिक्षा

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

महिला एवं बाल विकास

जनजातीय

ग्रामीण विकास

कृषि

सामाजिक कल्याण

खेल और युवा

लोक निर्माण विभाग (PWD)

पर्यटन

परिवहन

नवीन योजनाएं

यह बजट राज्य के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम है, जो हर क्षेत्र में सुधार और प्रगति के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। इस बजट के माध्यम से सरकार ने न केवल बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए योजनाएँ बनाई हैं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव करने का संकल्प लिया है। इससे न केवल छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी, बल्कि यह राज्य के नागरिकों के जीवन स्तर को भी सुधारने में मदद करेगा।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, महिलाओं, बच्चों और वृद्धजनों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जो उनकी जीवनशैली को बेहतर बनाने के साथ-साथ उनके अधिकारों और आवश्यकताओं को प्राथमिकता देंगे। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में भी विकास की गति तेज करने के लिए कई योजनाएँ बनाई गई हैं, जो नक्सल प्रभावित इलाकों और दूरदराज के क्षेत्रों में विशेष ध्यान देंगे।

राज्य सरकार ने जो नई योजनाएँ प्रस्तुत की हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री मोबाइल टॉवर योजना, मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना, और मुख्यमंत्री बायपास एवं रिंग रोड निर्माण योजना, ये राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूती प्रदान करने के साथ-साथ रोजगार सृजन में भी सहायक होंगी।

इस बजट के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह राज्य के हर नागरिक की खुशहाली और राज्य के संपूर्ण विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

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