शिक्षा विभाग का बड़ा एक्शन: लापरवाही पर 109 प्रधान पाठकों का वेतन रोका, नोटिस का जवाब न देना पड़ा भारी
छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के पत्थलगांव विकासखंड में शिक्षा विभाग ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। राज्य सरकार की महत्वपूर्ण छात्रवृत्ति योजना के क्रियान्वयन में गंभीर लापरवाही बरतने पर विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। दरअसल स्कूलों में समय पर काम पूरा न होने की वजह से बच्चों को छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल पा रहा था। शासन की प्राथमिकता वाली इस योजना में ढिलाई को देखते हुए विभाग ने दोषी शिक्षकों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
नोटिस को नजरअंदाज करना पड़ा महंगा
पत्थलगांव ब्लॉक के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में छात्रवृत्ति से जुड़े काम तय समय सीमा के भीतर पूरे नहीं किए गए थे। कई स्कूलों में बच्चों के बैंक खाते खुलवाने और आधार कार्ड को खातों से जोड़ने (आधार सीडिंग) की प्रक्रिया भी अधूरी पाई गई। शिक्षा विभाग ने इस सुस्ती को लेकर संबंधित स्कूलों के प्रधान पाठकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था लेकिन 109 प्रधान पाठकों ने इस नोटिस का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा।
109 शिक्षकों के वेतन पर लगी रोक
विभाग ने नोटिस का जवाब न देने को सीधे तौर पर अनुशासनहीनता माना है। इसके परिणामस्वरूप शिक्षा विभाग ने पत्थलगांव विकासखंड के 109 प्रधान पाठकों का जनवरी 2026 का वेतन अस्थायी रूप से रोकने का आदेश जारी कर दिया है। विभाग ने साफ किया है कि जब तक छात्रवृत्ति से संबंधित सभी तकनीकी और प्रशासनिक कार्य पूरे नहीं कर लिए जाते तब तक वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा।
केवल 35 फीसदी काम ही हुआ पूरा
विभागीय जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं जिससे पता चला है कि पूरे विकासखंड में छात्रवृत्ति योजना का मात्र 35 प्रतिशत काम ही पूरा हो सका है। बच्चों के भविष्य से जुड़े इस मामले में इतनी बड़ी लापरवाही को देखते हुए उच्च अधिकारियों ने नाराजगी जताई है। विभाग का कहना है कि आधार सीडिंग और बैंक डिटेल्स अपडेट न होने की वजह से सरकारी राशि बच्चों के खातों तक नहीं पहुंच पा रही है जिसका सीधा असर उनकी पढ़ाई पर पड़ रहा है।
विभाग की कड़ी चेतावनी जारी
शिक्षा विभाग ने इस कार्रवाई के माध्यम से सभी स्कूलों को सख्त संदेश दिया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि शासन की जनहितैषी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आने वाले दिनों में अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो संबंधितों के खिलाफ और भी कड़ी विभागीय जांच शुरू की जा सकती है। फिलहाल सभी प्रभावित प्रधान पाठकों को जल्द से जल्द पेंडिंग काम निपटाने के निर्देश दिए गए हैं।
