छत्तीसगढ़

रायपुर-विशाखापट्टनम एक्सप्रेस वे घोटाले में शामिल अफसरों पर सख्त कार्रवाई, डिप्टी कलेक्टर होंगे गिरफ्तार

रायपुर। Raipur-Visakhapatnam Express: छत्तीसगढ़ सरकार ने रायपुर जिले के अभनपुर इलाके में भारतमाला सड़क परियोजना के तहत हुए भूमि अधिग्रहण में गड़बड़ी को लेकर एक और अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। कोरबा जिले के डिप्टी कलेक्टर और अभनपुर के तत्कालीन तहसीलदार शशिकांत कुर्रे को निलंबित कर दिया गया है। यह कदम सरकार ने उस समय की गड़बड़ी की जांच के बाद उठाया है, जब 2019 से 2021 के बीच मुआवजा वितरण में धोखाधड़ी की खबरें आई थीं।

क्या था मामला?

जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि अभनपुर इलाके में भारतमाला सड़क परियोजना के तहत जमीन का अधिग्रहण किया गया था। उस दौरान अधिकारियों ने दस्तावेजों में हेरफेर कर प्रभावित लोगों को वास्तविक मुआवजे से कहीं अधिक राशि का भुगतान कर दिया। आरोप है कि 35 करोड़ रुपये का मुआवजा बांटने के बजाय, अधिकारियों ने 248 करोड़ रुपये का मुआवजा बांट दिया। जांच के बाद यह स्पष्ट हुआ कि तत्कालीन एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पटवारी इस गड़बड़ी में शामिल थे।

पिछले अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई

इससे पहले, इस मामले में एक अन्य तहसीलदार और तीन पटवारी पहले ही निलंबित किए जा चुके थे। हाल ही में, शासन ने जगदलपुर नगर निगम कमिश्नर और तत्कालीन एसडीएम निर्भय कुमार साहू को भी सस्पेंड किया था। अब, इस मामले में शशिकांत कुर्रे का निलंबन भी सरकारी कार्रवाई का हिस्सा है।

भूपेश सरकार के समय हुई गड़बड़ी

राज्य सरकार के निर्देश पर रायपुर प्रशासन ने इस मामले की उच्चस्तरीय जांच करवाई थी, जिसमें यह खुलासा हुआ कि तत्कालीन प्रशासनिक अफसरों ने अवैध तरीके से मुआवजा बांटने का काम किया था। यह जांच रिपोर्ट शासन के पास पहुंची, और अब सभी दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है।

इस मामले में प्रशासनिक सख्ती और भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई ने प्रदेश में एक बार फिर यह साबित किया है कि सरकार किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी।

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