धमतरी जिला में अब लापरवाह पशुपालकों की खैर नहीं, खुले में मवेशी छोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई, BNS समेत अन्य धाराओं में होगी सजा और जुर्माना
Dhamtari News: धमतरी जिला में अब अगर किसी ने अपने मवेशियों को सड़कों या सार्वजनिक जगहों पर खुला छोड़ा, तो उस पर सीधे कानूनी डंडा चलेगा। धमतरी प्रशासन ने इसे लेकर सख्त आदेश जारी किया है और साफ कर दिया है कि अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
कलेक्टर ने जताई चिंता, सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश
Animal Control Law: हाल ही में हुई नारको को-ऑर्डिनेशन बैठक में कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने जिले में हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जताई। उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि जो भी पशुपालक अपने मवेशियों को खुला छोड़ते हैं, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। यह फैसला बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं, आपातकालीन सेवाओं में बाधा और आम जनता को हो रही परेशानियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
मवेशियों से ट्रैफिक जाम, दुर्घटना और अव्यवस्था
धमतरी के अनुविभागीय अधिकारी (SDM) पीयूष तिवारी ने इस पर सख्त आदेश जारी करते हुए कहा कि खुले में छोड़े गए मवेशियों की वजह से ट्रैफिक बाधित हो रहा है, लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं, जान-माल की हानि हो रही है और पूरे इलाके की शांति व्यवस्था बिगड़ रही है। ऐसे में अब जनहित, जनसुरक्षा और लोक व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए ज़िलेभर में सख्त नियम लागू किए गए हैं।
BNS और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई
यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जारी किया गया है। अब कोई भी पशु मालिक अगर अपने पालतू मवेशियों को सड़क या सार्वजनिक स्थानों पर छोड़ता है, तो उस पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 291 और पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा 11(1) के तहत जुर्माना और सजा दोनों हो सकती है।
कुरूद, नगरी और मगरलोड में भी लागू होंगे आदेश
धमतरी के साथ-साथ कुरूद, नगरी और मगरलोड के एसडीएम ने भी अपने-अपने क्षेत्रों में इसी तरह के आदेश जारी कर दिए हैं। मतलब ये कि पूरा जिला अब इस सख्ती की चपेट में आ गया है।
प्रशासन की अपील – मवेशियों को रखें सुरक्षित, व्यवस्था में दें सहयोग
एसडीएम पीयूष तिवारी ने लोगों से अपील की है कि वे अपने पशुओं की जिम्मेदारी समझें और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर रखें। यह कदम आम जनता की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है, जिससे आपातकालीन सेवाएं भी समय पर और बिना रुकावट चल सकें।
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