मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक: होली से पहले कई अहम निर्णय लिए गए
रायपुर, 12 मार्च 2025: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधारों के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
नक्सलवाद उन्मूलन नीति में बदलाव
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या के समाधान के लिए एक नई नीति को मंजूरी दी है। इसके तहत अब ‘छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण/पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति-2025’ लागू की जाएगी। इस नीति में आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को आर्थिक सहायता, पुनर्वास, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा जैसी सुविधाएं दी जाएंगी।
विधेयकों के अनुमोदन
मंत्रिपरिषद ने तीन महत्वपूर्ण विधेयकों के प्रारूप को अनुमोदित किया है:
- छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक-2025
- छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक-2025
- छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक-2025
इन विधेयकों को जल्द ही विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा।
फिल्म ‘छावा’ को राज्य में टैक्स फ्री करने का निर्णय
मुख्यमंत्री ने 27 फरवरी को फिल्म “छावा” को राज्य में टैक्स फ्री करने की घोषणा की थी। अब मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप फिल्म के प्रदर्शन पर राज्य माल और सेवा कर (SGST) की समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति किए जाने का अनुमोदन किया है।
राज्य जल सूचना केन्द्र का गठन
राज्य में जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए मंत्रिपरिषद ने राज्य जल सूचना केन्द्र (SWIC) के गठन का निर्णय लिया है। इसके लिए भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय से समझौता ज्ञापन (MOU) किया जाएगा। SWIC, जल संसाधन संबंधी डेटा संग्रहण, विश्लेषण और भंडारण करेगा, जिससे जल प्रबंधन में सुधार आएगा।
बांधों के सुधार कार्य के लिए वित्तीय स्वीकृति
मंत्रिपरिषद ने राज्य के जल संसाधन विभाग के 09 बांधों के सुधार कार्यों के लिए 522.22 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया है। इनमें मनियारी टैंक, घोंघा टैंक, दुधावा, किंकारी, सोंढूर, मूरूमसिल्ली (भाग-2), रविशंकर सागर परियोजना (भाग-2), न्यूज रूद्री बैराज और पेण्ड्रावन टैंक शामिल हैं।
मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना
मंत्रिपरिषद ने राज्य में सुशासन को मजबूत करने और युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ‘मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना’ शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत आईआईएम रायपुर और ट्रांसफार्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से छत्तीसगढ़ के युवाओं को मौका मिलेगा। कार्यक्रम समाप्त करने के बाद फेलो को आईआईएम रायपुर से एमबीए की डिग्री दी जाएगी।
भारत माला परियोजना में भ्रष्टाचार की जांच
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ में भारत माला परियोजना के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए, इसकी जांच ईओडब्ल्यू (आर्थिक अपराध शाखा) के माध्यम से कराने का निर्णय लिया है।
इस बैठक में लिए गए निर्णय राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधारों और जनता के भले के लिए अहम साबित हो सकते हैं।
