छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ सरकार की नक्सलवाद पर नई रणनीति: विकास और सुरक्षा का मिलाजुला प्लान

नक्सलवाद के खिलाफ सरकार का एक्शन प्लान

छत्तीसगढ़ की सरकार नक्सलवाद को खत्म करने के लिए एक मजबूत एक्शन प्लान बना रही है। इसके तहत शुक्रवार को एक अहम बैठक हुई, जिसे यूनिफाइड कमांड मीटिंग के नाम से जाना जाता है। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की।

विकास कार्यों पर फोकस

मुख्यमंत्री का कहना है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास को लोगों तक पहुंचाना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। नियद नेल्लानार योजना के तहत सरकार का फोकस उन क्षेत्रों में रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी और दूरसंचार के क्षेत्र में तेजी से काम करने पर है।

सड़क और रेल कनेक्टिविटी

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रोड और रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं। इन योजनाओं के तहत:

  • नए सड़कों का निर्माण
  • पुराने सड़कों की मरम्मत
  • रेल लाइनों का विस्तार
  • रेलवे स्टेशनों की उन्नति

दूरसंचार सुविधाएं

दूरसंचार के क्षेत्र में भी सुधार किया जा रहा है ताकि लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके। इसके अंतर्गत:

  • मोबाइल टावरों की संख्या में वृद्धि
  • इंटरनेट सेवाओं का विस्तार
  • ग्रामीण क्षेत्रों में वाई-फाई सुविधा

यूनिफाइड कमांड बैठक का महत्व

इस बैठक में राज्य के लगभग सभी विभागों के सचिव, मुख्य सचिव और गृह मंत्री शामिल हुए। ITBP, BSF, CRPF जैसी फोर्सेस के छत्तीसगढ़ चीफ और राज्य पुलिस के चीफ भी इस बैठक में शामिल हुए। यह बैठक साल में एक बार होती है जिसमें फोर्स और प्रशासनिक टीम के समन्वय से काम करने की रणनीति बनाई जाती है।

बैठक की मुख्य बातें

  • नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को तेजी से पूरा करना
  • सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना
  • निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयसीमा का ध्यान रखना

नियद नेल्लानार योजना

यूनिफाइड कमांड बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा नियद नेल्लानार योजना की रही। यह योजना पुलिस कैंप से लगे 5 किलोमीटर के क्षेत्र तक के गांवों में लागू होगी।

योजना के तहत मिलने वाली सुविधाएं

इस योजना के तहत बस्तर के आदिवासियों को कई मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इनमें शामिल हैं:

  1. शिक्षा
  2. स्वास्थ्य सेवाएं
  3. पेयजल
  4. सड़क और आवास
  5. कृषि और आजीविका

सुरक्षा व्यवस्था

मुख्यमंत्री साय ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे निर्माण कार्यों को सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत फोर्स के जवानों को जरूरी सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी।

सुरक्षाबलों की भूमिका

सुरक्षाबलों की भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए:

  • बॉर्डर एरिया में जॉइंट ऑपरेशन पर जोर
  • पुलिस के सूचना तंत्र को मजबूत बनाना
  • स्थानीय ग्रामीणों को विश्वास में लेकर अभियान चलाना

नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास कार्य

विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि नक्सल प्रभावित इलाकों में बदलाव लाया जा सके। इसमें शामिल हैं:

  • सड़कों का निर्माण
  • पुलों का निर्माण
  • अस्पतालों और स्कूलों का निर्माण

नक्सलियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई

नक्सलियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि इन इलाकों में शांति और विकास हो सके। इसके लिए:

  • फोर्स और प्रशासनिक टीम का बेहतर समन्वय
  • स्थानीय जनता का सहयोग
  • सुरक्षा बलों की समस्याओं का समाधान

जन जागरूकता अभियान

नक्सल प्रभावित इलाकों में जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा ताकि लोग सरकार की योजनाओं और नीतियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें।

सामाजिक और आर्थिक सुधार

सामाजिक और आर्थिक सुधारों के माध्यम से नक्सल प्रभावित इलाकों में स्थायी बदलाव लाया जाएगा। इसके तहत:

  • रोजगार के अवसर
  • महिला सशक्तिकरण
  • कृषि सुधार
  • व्यवसायिक प्रशिक्षण

ग्रामीण विकास

ग्रामीण विकास के तहत:

  • कृषि के लिए बेहतर सुविधाएं
  • सिंचाई की सुविधा
  • किसानों को प्रशिक्षण
  • कृषि उपकरणों का वितरण

शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं

शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए:

  • नए स्कूलों का निर्माण
  • स्कूलों में आधुनिक सुविधाएं
  • स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना
  • मोबाइल स्वास्थ्य सेवाएं

पर्यावरण संरक्षण

पर्यावरण संरक्षण के लिए भी कई योजनाएं बनाई गई हैं। इसके तहत:

  • वृक्षारोपण अभियान
  • जल संरक्षण योजनाएं
  • स्वच्छता अभियान

सांस्कृतिक विकास

सांस्कृतिक विकास के माध्यम से आदिवासी समाज की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित और प्रोत्साहित किया जाएगा।

महिला सशक्तिकरण

महिला सशक्तिकरण के लिए:

  • स्वयं सहायता समूहों का गठन
  • महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन
  • महिलाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण

युवा विकास

युवाओं के विकास के लिए:

  • खेल और शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा
  • युवा संगठनों का गठन
  • कैरियर मार्गदर्शन

सार्वजनिक भागीदारी

सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए:

  • ग्राम सभाओं का आयोजन
  • जनता की समस्याओं का समाधान
  • सरकारी योजनाओं में लोगों की भागीदारी

निष्कर्ष

इस प्रकार, छत्तीसगढ़ सरकार का नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास और सुरक्षा का मिलाजुला प्लान न केवल इन क्षेत्रों में स्थायी बदलाव लाएगा, बल्कि यहां के लोगों की जीवनशैली को भी सुधारने में मदद करेगा। हमारी सरकार का उद्देश्य केवल नक्सलवाद का खात्मा नहीं, बल्कि यहां के लोगों को बेहतर भविष्य देना भी है।


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