छत्तीसगढ़ में 6,085 पदों पर होगी भर्ती: उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा बोले, पिछली सरकार ने एसआई भर्ती रोक रखी थी, हमने नए पद सृजित किए’
रायपुर: छत्तीसगढ़ में गृह विभाग के तहत 6,085 नए पदों पर भर्ती की जाएगी। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस घोषणा के साथ कहा कि पिछली सरकार ने एसआई भर्ती को रोक दिया था, लेकिन वर्तमान सरकार ने नए पद सृजित कर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। विधानसभा में गृह, पंचायत, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा तकनीकी और रोजगार विभाग के लिए 21,277 करोड़ 28 लाख रुपये की अनुदान मांगें पारित की गई हैं।
पुलिस भर्ती में बड़ा बदलाव, गड़बड़ी पर कड़ी कार्रवाई
विधानसभा में चर्चा के दौरान विजय शर्मा ने पुलिस भर्ती को लेकर सदन में सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि राजनांदगांव भर्ती घोटाले की जांच दूसरे जिलों के अधिकारियों की टीम कर रही है।
- 6 सालों से एसआई भर्ती अटकी थी, जिसे अब शुरू कर दिया गया है और अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग जारी है।
- 5,967 कांस्टेबल पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है।
- महिला होम गार्ड के 1,715 पदों के लिए भी भर्ती शुरू की गई है।
- बस्तर फाइटर के लिए 3,202 नए पद स्वीकृत किए गए हैं।
- नवगठित जिलों में अजाक थाना खोलने के लिए 90 नए पद सृजित किए गए हैं।
- सुकमा में नए थानों के लिए 100 से अधिक पद सृजित किए जा रहे हैं।
- बिलासपुर, सीएम सुरक्षा, हाईकोर्ट और इंटेलिजेंस शाखा के लिए भी नई नियुक्तियां होंगी।
गृह विभाग का बजट बढ़ाया, अधोसंरचना में होगा सुधार
गृह मंत्री ने बताया कि इस बार गृह विभाग का बजट 10% बढ़ाया गया है। पूंजीगत व्यय में 104% की वृद्धि की गई है।
- 2,884 पुलिस आवासों के निर्माण का प्रावधान किया गया है।
- जेलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 64 नए बैरक बनेंगे, जिससे 3,000 कैदियों को अतिरिक्त जगह मिलेगी।
- जेलों में शिक्षा, स्वास्थ्य और विधिक सहायता के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे।
- एनडीपीएस और गौ तस्करी मामलों की निगरानी के लिए विशेषज्ञ टीम बनाई जा रही है।
- महिलाओं की सुरक्षा के लिए ‘अभिव्यक्ति ऐप’ लॉन्च किया गया, जिसमें SOS का विकल्प भी दिया गया है।
बस्तर में बढ़ेगी सुरक्षा, 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने का लक्ष्य
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा। गृह मंत्री ने बताया कि—
- बस्तर में 55 नए सुरक्षा कैंप बनाए गए हैं।
- 500 से अधिक मोबाइल टावर स्थापित किए गए हैं, जिससे दूर-दराज के इलाकों में संचार बेहतर हुआ है।
- नक्सल हिंसा में पीड़ित 55 लोगों को दिल्ली बुलाकर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करवाई गई।
- ‘इलवद पंचायत अभियान’ के तहत नक्सल मुक्त गांवों को 1 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी।
- बस्तर ओलंपिक में 1.25 लाख लोगों ने भाग लिया, जिसमें मुख्यधारा में लौटे पूर्व नक्सली भी शामिल थे।
आवास योजना को मिलेगी रफ्तार, 18 लाख नए मकानों का निर्माण
विधानसभा में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने यह भी बताया कि मोदी सरकार की आवास योजना को छत्तीसगढ़ में मजबूती से लागू किया जाएगा।
- 18 लाख नए मकानों का सर्वे शुरू हो चुका है।
- पहले मोबाइल या मोटरसाइकिल रखने वालों को अपात्र माना जाता था, लेकिन अब वे भी योजना में शामिल होंगे।
- राज्य सरकार ने अपने बजट में 8,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
- अब तक 7.69 लाख मकानों की स्वीकृति दी जा चुकी है।
साइबर क्राइम पर लगेगी लगाम, 5 नए साइबर थाने बनेंगे
डिजिटल लेनदेन बढ़ने के साथ ही साइबर अपराधों में भी वृद्धि हुई है। इसे रोकने के लिए सरकार ने—
- रायपुर में साइबर फोरेंसिक लैब स्थापित कर दी है।
- राज्य में 5 नए साइबर थाने खोलने की योजना बनाई गई है।
- कॉल सेंटर नंबर 1930 पर अब तक 23 लाख से ज्यादा शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं।
- छत्तीसगढ़ में पहली बार मादक पदार्थों से अर्जित संपत्ति को कुर्क किया गया।
सुरक्षा और रोजगार के क्षेत्र में सरकार का बड़ा कदम
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था मजबूत करने और युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। गृह विभाग, पुलिस और पंचायत विभाग में नई भर्तियों से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि छत्तीसगढ़ में अगले कुछ वर्षों में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे।
