छत्तीसगढ़राजनीति

Vishnudeo Sai Cabinet Meeting: मंत्रिपरिषद में आज चर्चा के लिए तैयार ये बड़े मुद्दे

  • आज की Vishnudeo Sai Cabinet Meeting में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे।

छत्तीसगढ़ की राजनीति में आज एक बड़ा दिन है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की अहम बैठक 30 दिसंबर को नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में होने जा रही है। यह बैठक दोपहर 3:30 बजे शुरू होगी, जिसमें आगामी छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव 2025 समेत कई बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी।

सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री इस बैठक में अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ विकास योजनाओं और प्रशासनिक सुधारों पर मंथन करेंगे। साथ ही, राज्य की नई औद्योगिक नीति और पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिए जाने से जुड़े प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है।


पिछली बैठक में हुए बड़े फैसले

बीते दिनों की कैबिनेट बैठक में सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए थे, जिनका असर सीधे तौर पर राज्य की जनता पर पड़ेगा। इनमें कुछ खास फैसले शामिल हैं:

1. नगरीय निकाय चुनाव में बदलाव

राज्य सरकार ने महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने का निर्णय लिया। इसके लिए छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 और छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 में संशोधन को मंजूरी दी गई।

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पृष्ठभूमि:

  • 1999 से पहले महापौर और अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता था।
  • 2019 में भूपेश सरकार ने इसे अप्रत्यक्ष प्रणाली में बदल दिया था।

2. OBC आरक्षण में सुधार

सरकार ने पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण सीमा को 25% से बढ़ाकर 50% करने का निर्णय लिया।

3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार

हितग्राहियों को सस्ती दर पर उच्च गुणवत्ता वाला चना उपलब्ध कराने के लिए छमडस् ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से चने का उपार्जन करने का फैसला किया गया।


आज की बैठक के एजेंडे पर नजर

आज की बैठक में सरकार के सामने कई अहम मुद्दे हैं। इनमें प्रमुख विषय निम्नलिखित हैं:

  1. नगरीय निकाय चुनाव 2025 की तैयारियां
  2. शहरी एवं ग्रामीण विकास परियोजनाएं
  3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार
  4. पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने का प्रस्ताव
  5. नई औद्योगिक नीति 2024-30 का क्रियान्वयन

चना वितरण योजना: गरीबों को राहत

राज्य सरकार की चना वितरण योजना के तहत हर महीने 30 लाख से अधिक परिवारों को 5 रुपये प्रति किलो की दर से चना उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए प्रति वर्ष 72 हजार टन चना की जरूरत होगी।

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प्रमुख फायदे:

  • हितग्राहियों को उच्च गुणवत्ता का चना मिलेगा।
  • वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी।
  • योजना के माध्यम से लाखों गरीब परिवारों को राहत मिलेगी।

पर्यटन को उद्योग का दर्जा

बैठक में राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने का प्रस्ताव अहम है। सरकार का मानना है कि इस कदम से राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित किया जा सकेगा।

प्रमुख बदलाव:

  • पर्यटन परियोजनाओं को सामान्य उद्योगों की तरह अनुदान, छूट और रियायतें मिलेंगी।
  • साहसिक पर्यटन, मेडिकल टूरिज्म, और वेलनेस टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा।
  • राज्य में पर्यटन से जुड़ी अधोसंरचना को मजबूत किया जाएगा।

क्या होगा फायदा?

  • निजी निवेश बढ़ेगा।
  • राज्य में रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
  • अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए सुविधाओं का विस्तार होगा।

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