PM Awas Yojana Gramin: PM आवास योजना ग्रामीण पर धमतरी सीईओ की सख्ती, कहा – 15 दिन में दिखे असर नहीं तो खैर नहीं

धमतरी: PM Awas Yojana Gramin: जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की रफ्तार को लेकर जिला प्रशासन अब पूरी तरह एक्टिव मोड में आ गया है। गुरुवार को जिला पंचायत सीईओ ने धमतरी, कुरुद, मगरलोड और नगरी ब्लॉक के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की और साफ कहा – अब काम में और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जिन्हें मिल चुकी दूसरी किस्त, वो अब लटकेंगे नहीं

सीईओ ने निर्देश दिए कि 2024-25 में स्वीकृत उन सभी आवासों की तुरंत पहचान की जाए, जिनका काम प्लिंथ लेवल तक पहुंच चुका है और जिन्हें दूसरी किस्त की राशि भी मिल चुकी है। ऐसे प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता में लेकर जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि जिले की रैंकिंग राज्य स्तर पर प्रभावित न हो।

15 दिन की डेडलाइन – अब दिखेगा एक्शन

बैठक में साफ कहा गया कि सभी निर्माण कार्यों के लिए 15 दिनों के भीतर कार्ययोजना तैयार कर उसे अमल में लाया जाए। इसके बाद की गतिविधियों की रिपोर्ट तैयार कर जिला कार्यालय में भेजना अनिवार्य होगा।

जनमन योजना से लेकर मनरेगा तक – हर काम पर पैनी नजर

सीईओ ने जनमन योजना के तहत मंजूर किए गए आवासों की प्रगति, 2025-26 के लिए नए लक्ष्यों की मंजूरी, अभिसरण सर्वेक्षण, मनरेगा के तहत 90 मानव दिवस के टारगेट, सेंट्रिंग प्लेट मैपिंग और आवास प्लस सर्वे 2.0 के पूर्णता प्रमाण पत्र तक – हर बिंदु पर गहन समीक्षा की। उन्होंने साफ किया कि हर योजना में तेजी लाना अब ज़रूरी है।

जिलों की रैंकिंग बचानी है तो अफसरों को दिखाना होगा दम

अधिकारियों को साफ निर्देश हैं – लापरवाही अब भारी पड़ सकती है। सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में प्रगति नहीं दिखी तो जिले की रैंकिंग ही नहीं, जवाबदेही भी तय होगी।

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Ravi Pratap Pandey

रवि पिछले 7 वर्षों से छत्तीसगढ़ में सक्रिय पत्रकार हैं। उन्होंने राज्य के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर गहराई से रिपोर्टिंग की है। जमीनी हकीकत को उजागर करने और आम जनता की आवाज़ को मंच देने के लिए वे लगातार लेखन और रिपोर्टिंग करते रहे हैं।

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